पिंपरी, दि. ९ (पीसीबी) – चिंचवड स्टेशन येथील आनंदनगरच्या एसआरए प्रकल्पाचे सर्वेक्षण करताना दमदाटी करून लोकांना भूलवले. मशाल संस्थेने केलेला सर्वे आणि प्रकल्पाचे काम करू पाहणाऱ्या बिल्डरचा सर्वे यात मोठी तफावत आहे. खोटी कागदपत्रे तयार करून ४,५०० कुटुंबांच्या आयुष्याशी खेळ करून ५,००० कोटींचा टीडीआर लाटण्याचा हा प्रकार गंभीर आहे. आता या प्रकरणात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी माजी नगरसवेक काळुराम पवार यांनी केली आहे. या सर्व प्रकरणात एसआरए कडे माहिती साठी तब्बल सहा महिने तगादा लावूनही कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ केली म्हणून काळुराम पवार यांनी एसआरए कार्यलयातच धरणे आंदोलन केल्याने खळबळ उडाली होती.
प्रकल्पाबद्दल माहिती देताना ते म्हणाले तीन महिन्यापूर्वीच आनंदनगरचे सर्वेक्षण कऱण्यात आले. त्यात खोटेपणा असल्याने त्याला आव्हान द्यायचे आम्ही ठरवले. कारण २००७ ते १२ मी नगरसेवक होतो. नंतरच्या पाच वर्षांत २०१७ पर्यंत माझी पत्नी मनिषा नगरसेवक होती. माझा जन्मच इथला असल्याने गल्लीबोळ आणि घरन घर आम्हाला माहित आहे. रेणुका कन्स्ट्रक्शन कंपनीने सादर केलेल्या प्रस्तावात २००२ मध्ये मशाल ने केलेल्या सर्वेक्षणातील नावे नाहीत. यासाठीच मी माहिती अधिकारात पेपर मागत होतो, पण कुठेतरी भीती असल्याने अधिकारी टाळाटाल करत होते.
स.न. २४२ अ आणि ब असे दोन आहेत तसेच इतर रेल्वेची जमीन आहे. खासगी जमीन क्षेत्र सुमारे ७.५ एकर तर ७ एकर रेल्वेचे आहे. सर्वांच्या फोटोपासवर खासगी जागा असे नमूद आहे. लाईट बिलावर स.न. २४२ दाखवतात. प्रत्यक्षात रेणुका कन्ट्रक्शन या विकसकाने प्रकल्पाची फाईल टाकताना घोटाळा केला. ७० टक्के घरमालकांची संमती मिळाल्याचे खोटे दाखवले. आम्ही त्यासाठीच सर्व संमतीपत्रे खरी की खोटी याबाबत माहिती मागितली होती. २००२ मशाल संस्थेने केलेला सर्वे होता, असे काळुराम पवार यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, या सर्व प्रकरणावर विश्वनाथ थत्ते यांनी मशाल संस्थेला पत्रव्यवहार केला. पडताळणीत मशाल संस्थेकडील जी नावे आहेत ती आणि विकसकाने दिलेली यादी यात तफावत आढळली. मशाल सस्थेनेही तसे लेखी पत्र दिले. मशालचे हेच पत्र एसआरए ला दिल्यावर प्रशासन हादरले. रेणुका कन्स्ट्रक्शनचा प्रस्ताव चुकिचा असल्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केले. अखेर हा प्रस्ताव रद्द करा अन्यथा उत्तर द्या असे वकिलाने सुनावले.
दरम्यान, एसआरए सीओची बदली झाली, मात्र त्यांनी तत्पूर्वी एक पत्र दिले. सर्व संमती पत्र चुकिची आहेत, असे त्यांनी नमूद केले आहे. एसआरए ने तो प्रस्ताव फेटाळला. २४२ ची क प्रत म्हणजे मोजणी नकाशा तयार केला आहे. भूमी अभिलेखालाही आता आम्ही पत्र दिले आहे. सर्व पेपेरमध्ये घोळ असल्याने एसआरए चे अधिकारी टाळाटाळ करत होते. आंदोलन केल्यावर पेपर मिळालेत. आता संबंधीत अधिकाऱ्यांसह विकसकावरही गुन्हा दाखल कऱण्याची मागणी आहे. वेल प्रसंगी आम्ही गुन्हा दाखल करणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
