पाटणा, दि. १७ (पीसीबी) : बिहारच्या जातीनिहाय जनगणनेतील सुमारे ९४ लाख ३३ हजार ३१२ गरीब कुटुंबीयांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी नितीशकुमार सरकारने राज्यातील गरीब कुटुंबाला प्रत्येकी दोन-दोन लाख रुपये अर्थसाह्य करण्यात येणार आहे. या निधीची परतफेड करण्याची गरज नसून त्यासाठी गरीब कुटुंबातील एका सदस्यास स्वयंरोजगारातून काम करावे लागणार आहे.
जातीनिहाय गणनेनुसार ज्यांचे मासिक उत्पन्न सहा हजारांपेक्षा कमी आहे, त्यांना गरीब श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. राज्य सरकार अशा कुटुंबाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी विशेष मोहीम राबविणार आहे. गरीब कुटुंबासाठी सरकारने ६२ प्रकारचे उद्योग व्यवसाय निश्चित केले आहेत.
सरकारने या योजनेसाठी २०२३-२४ मध्ये अडीचशे कोटी आणि २०२४-२५ मध्ये संभाव्य एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची तयारी केली आहे. मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत बिहारच्या लघु उद्योग योजनांसह एकूण १८ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्यात सध्या गरीब कुटुंबातील सामान्य श्रेणीतले दहा लाख ८५ हजार ९१३ कुटुंब, मागास वर्गातील कुटुंबाची संख्या २४ लाख ७७ हजार ९७०, अति मागास वर्गातील कुटुंबातील संख्या ३३ लाख १९ हजार ५०९, अनुसूचित जातीच्या कुटुंबाची संख्या २३ लाख ४९ हजार १११ आणि अनुसूचित जमाती वर्गातील कुटुंबाची संख्या २ लाख ८०९ आहे. या गरीब कुटुंबांतील किमान एक सदस्यांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध करून दिले जाईल. याचा लाभ घेण्यासाठी निकष निश्चित केले आहेत.
