लखनऊ, दि. १३ (पीसीबी) – उत्तर प्रदेशच्या एका स्थानिक न्यायालयाने सोनभद्र जिल्ह्यातील दुधी विधानसभा मतदारसंघातील भाजपाचे आमदार रामदुलार गोंड यांना अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी ठरविले आहे. २०१४ रोजी हा गुन्हा घडला होता. न्यायालयाने आमदाराला दोषी ठरविल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अटक केली. आता १५ डिसेंबर रोजी न्यायालय गोंड यांना शिक्षा सुनावणार आहे. पीडित अल्पवयीन मुलीच्या वडीलांनी म्योरपुर पोलिस ठाण्यात आमदाराविरोधात तक्रार दाखल केली होती. रामदुलार गोंड हे २०२२ साली आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी खासदार/आमदार न्यायालयात वर्ग करण्याची विनंती केली होती. खासदार/आमदार न्यायालयाचे अतिरिक्त जिल्हा न्यायमूर्ती एहसान उल्लाह खान यांनी २०१४ सालच्या बलात्कार प्रकरणात आमदार रामदुलार यांना दोषी ठरविले आहे. विशेष सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी यांनी या खटल्यात पीडितेची बाजू मांडली.
प्रकरण काय आहे?
त्रिपाठी यांनी खटल्याची माहिती देताना सांगितले की, ४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी सदर प्रकरण घडले होते. त्यानंतर आमदारांच्या विरोधात भारतीय दंड विधान कलम ३७६ (बलात्कार), कलम ५०६ (अपराधाचे वर्गीकरण) आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम ५एल/६ च्या कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. तसेच रामदुलार गोंड यांनी पीडितेचा बोगस शाळेचा दाखल तयार केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
मोयपूर पोलिसांनी पीडितेच्या भावाच्या तक्रारीवरून आमदारांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. पीडितेच्या भावाने तक्रार दिल्याप्रमाणे, ४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी सायंकाळी सात वाजता त्याची बहिण रडत घरी आली. नातेवाईकांनी बराच वेळ तिची समजूत काढत तिला कारण विचारले, तेव्हा तिने गोंड यांनी अत्याचार केल्याचे सांगितले. त्यानंतर सदर गुन्हा दाखल करण्यात आले. आमदारांनी जेव्हा गुन्हा केला, तेव्हा त्यांच्या पत्नी सरपंच म्हणून काम करत होत्या.
पोक्सो न्यायालयात खटल्याची सुनावणी सुरू असताना रामदुलार गोंड आमदार नव्हते. पण नंतर झालेल्या निवडणुकीत ते आमदार म्हणून निवडून आले आणि मग हा खटला खासदार/आमदार विशेष न्यायालयात वळविण्यात आला.
किती वर्षांची शिक्षा होऊ शकते?
न्यायालयाची सुनावणी आता पूर्ण झाली असून १५ डिसेंबर रोजी निकाल दिला जाणार आहे. ज्या प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत, त्यानुसार गोंड यांना २० वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. २०१२ साली पोक्सो कायदा अमलात आणला गेला. अल्पवयीन मुलांचे रक्षण करण्यासाठी या कायद्यात अतिशय कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच २०१९ साली या कायद्यात सुधारणा करत काही विशिष्ट प्रकरणात आरोपीला मृत्यूदंड देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
