नवी दिल्ली, दि. १७ (पीसीबी) : सर्वोच्च न्यायालयात आज विधानसभा अध्यक्षांच्या दिरंगाई प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. आमदार अपात्रता प्रकरणावर ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या वतीनं एकत्रित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणीतही सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांवर अत्यंत गंभीर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. आम्ही विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या वेळापत्रकाबाबत असमाधानी आहोत. सॉलिस्टर जनरल यांनी दसऱ्याच्या सुट्टी दरम्यान विधानसभा अध्यक्षांसोबत चर्चा करावी आणि सुधारीत वेळापत्रक द्यावं, असं स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
आमदार अपात्रता दिरंगाई प्रकरणातील विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधातील याचिकेसंदर्भातील सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू. सुनावणीसाठी सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड, अनिल परब, अनिल देसाईही कोर्टात उपस्थित होते. विधानसभा अध्यक्षांची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता युक्तिवाद करत आहेत.
विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केवळ शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी 34 याचिका दाखल झाल्याची माहिती दिली आहे. तसेच, आमच्याकडे अर्ज येत आहेत, सुनावणी सुरू झालेली नसली तरी प्रक्रिया सुरू आहे. तुषार मेहतांचं शांतपणे ऐकून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी शांतपणे उत्तर दिलं की, गेल्या सुनावणीत आम्ही तुम्हाला सांगितलं होतं की, जर तुम्ही निर्णय घेत नसाल, तर त्यासंदर्भातला निर्णय आम्हाला घ्यावा लागेल, तुम्ही जर यामध्ये ठोस वेळापत्रक देत नसाल, यासंदर्भातील याचिका निकाली काढत नसाल, तर आम्हाला नाईलाजानं यामध्ये दखल द्यावी लागेल, असं म्हणत सरन्यायाधीशांनी पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्षांना गेल्या सुनावणीतील निर्देशांची आठवण करून दिली.
आजच्या सुनावणी दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडणारे न्यायाधीश सॉलिसिटर जनरल आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या वेळापत्रकाचा बचाव करताना दिसले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं आम्ही वेळापत्रकाबाबत समाधानी नाही. सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की, दसऱ्याच्या सुट्टीच्या वेळी, ते स्पीकरशी वैयक्तिकरित्या गुंतून राहतील जेणेकरुन एक निश्चित कार्यपद्धती सूचित होईल.
दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांचं आमदार अपात्रता प्रकरणाचं जे वेळापत्रक होतं, त्यानुसार, 13 ऑक्टोबर रोजी आमदार अपात्रता प्रकरणी पहिली सुनावणी पार पडणार होती. त्यानंतर 20 ऑक्टोबरला सर्व याचिका एकत्र करायच्या की, नाही याबाबत निर्णय घेणार होते. तर 23 ऑक्टोबरला क्रॉस व्हेरिफिकेशन सुरू होणार होतं. तसेच, 23 नोव्हेंबरनंतर पुढच्या तारखा जाहीर करू असं अध्यक्षांनी सांगितलं होतं. मात्र गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांना अत्यंत कठोर शब्दांत फटकारलं आणि वेळापत्रक फेटाळलं आणि सुधारित वेळापत्रक दाखल करण्यास सांगितलं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं फटकारल्यानंतरही अध्यक्ष पुन्हा तेच वेळापत्रक दाखल करणार आहेत.
