महाराष्ट्र,दि.०६(पीसीबी) – राज्यातील मराठा आंदोलनादरम्यान आता ओबीसी कुणबी विरुद्ध मराठा असा वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. असा वाद निर्माण करण्याचा कोणीही प्रयत्न करू नये, असा इशारा अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे दिलीप जगताप यांनी दिला आहे. दोन समाजात दुरी निर्माण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर अशा नेत्यांच्या गाड्यांचा काचा शिल्लक राहणार नाही, असा कडक इशाराही मराठा महासंघाच्या वतीने देण्यात आला आहे. यावरुन आता आबीसी विरुद्ध मराठा असा नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जालना जिल्ह्यातील आंतरवली सराटी येथील मराठा समाजाच्या आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमारानंतर मराठा आंदोलनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्यात आता मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला कुणबी जातीचा दाखला देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजात आरक्षणात वाटेकरी वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्या विरोधात अनेक ओबीसी नेत्यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त करत तसे झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे आता अशा ओबीसी नेत्यांविरोधात मराठा महासंघाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
ओबीसी नेते आलिशान गाड्यांमधून फिरत आहेत
मराठा समाजातील अनेक कुटुंबे भूमिहीन आहेत. शेती गुंठ्यावर आली असून आता एकरावर शेती कुणाकडेही राहिलेली नाही. या उलट अनेक राजकारणी ओबीसी नेते आलिशान गाड्यांमधून फिरत आहेत. त्यांच्या करोडो रुपयांच्या प्रॉपर्टी आहे. तरी देखील ते आरक्षणाचा लाभ घेत असल्याचा आरोप मराठा महासंघाच्या वतीने करण्यात आला आहे. कुणाचेही नुकसान न होता आरक्षण मिळणार असेल तर त्यालाही विरोध करणे हे चुकीचे असल्याचे दिलीप जगताप यांनी म्हटले आहे.
मराठा समाज आरक्षणास पात्र या संदर्भात मराठा महासंघाने म्हटले आहे की, 2018 मध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाने या संदर्भातील एक अहवाल शासनाला सादर केलेला आहे. आयोगाचा अहवाल मराठा समाजाच्या बाबतीतील तपशील मराठा समाजाच्या आर्थिक परिस्थितीवर प्रकाश टाकणारा होता. मराठा समाजातील 78 टक्के लोक दारिद्रय रेषेखालील आहेत. तर 71 टक्के कुटुंब भूमिहीन असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. यात 72 टक्के मराठा समाजातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न पन्नास हजारांपेक्षा कमी असल्याचाही उल्लेख आहे. त्यामुळे हा समाज आरक्षणास पात्र होत असल्याचा दावा मराठा महासंघाने केला आहे.
सरकारने आडमुठी भूमिका सोडावी
तामिळनाडूच्या धर्तीवर आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येऊ शकते. तसेच इतरही अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र, त्यासाठी सरकारने आपली आडमुठी भूमिका सोडवी, असे आवाहन मराठा महासंघाने केले आहे. राज्य सरकारने आता जास्त वेळ न दवडता तात्काळ आरक्षण देण्याची कार्यवाही करावी अन्यथा या सरकारला मराठा समाज उलथून टाकल्याशिवाय स्वस्त बसणार नसल्याचा इशारा देखील मराठा महासंघाच्या वतीने देण्यात आला आहे.
