उरण,दि.२९(पीसीबी) – केंद्र सरकारने कांद्याचे निर्यात शुल्क ४० टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आणि याचा फटका व्यापाऱ्यांना बसल्याचे पाहायला मिळत आहे. निर्यातशुल्क वादाचा थेट फटका कांदा व्यापाऱ्यांना बसला आहे. केंद्र सरकारने ४० टक्के निर्यात शुल्क लावलं असून व्यापाऱ्यांची हे निर्यात शुल्क भरण्याची तयारी नाहीये. यामुळे जेएनपीए बंदर परिसरात निर्यातीसाठी आलेला ८०० टन कांदा सडल्याचे समोर आले आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झालं आहे.
ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात समोर आलेल्या रिपोर्टनुसार ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस कांद्याच्या दरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. मात्र केंद्र सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. देशांतर्गत कांद्याचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. मात्र या निर्यात शुल्क वाढीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
दरम्यान भारतामधून आपले शेजारचे देश बांगलादेश, नेपाळ, पाकिस्तान, मलेशिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि श्रीलंका या देशांमध्ये भारतीय कांदा मोठ्या प्रमाणात निर्यात होतो. निर्यातीमुळे देशात कांद्यांच्या किमतीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता पाहाता कांद्याच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. दरम्यान कांद्यावर निर्यात शुल्क वाढवण्यात आल्यामुळे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे.
