महापालिका निवढणुकिलाही महाविकास आघाडी कायम – जयंत पाटील

0
140

नाशिक, दि. ३० (पीसीबी) : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसची प्राथमिकता महाविकास आघाडीला आहे. महाविकास आघाडी कायम राहावी, ही पक्षाची आणि पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांची इच्छा आहे. त्यासंबंधाने आम्ही कार्यकर्त्यांना सूचना दिल्या आहेत. शक्यतो सर्व ठिकाणी महाविकास आघाडी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी बुधवारी (ता. २९) येथे सांगितले.

राष्ट्रवादीच्या नाशिक मध्य विधानसभा मतदारसंघ कार्यकर्त्यांच्या बैठकीसाठी आले असताना पत्रकारांशी बोलताना आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या अनुषंगाने श्री. पाटील म्हणाले, की असे सर्व लोक भाजपने गोळा केले आहेत. भाजपची प्रतिमा त्यातून मलिन होतेय. भाजपने आपला स्तर कुठे नेऊन ठेवला, हे महाराष्ट्र बघतोय. त्यावर रोज उठून उत्तर देण्याची आवश्‍यकता नाही.

राष्ट्रवादीतर्फे आगामी विधानसभा निवडणूक लढविण्याची शक्यता असलेल्या मतदारसंघात जाऊन कार्यकर्त्यांसमवेत संघटनात्मक चर्चा करतोय, असे सांगून श्री. पाटील यांनी मराठवाड्यातील महाविकास आघाडीची मोठी सभा होईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला. तसेच अगोदरच्या सभांना मिळणारा प्रतिसाद पाहता, ही सभा मोठी होईल. राज्यातील सर्व विभागात आम्ही सभा घेणार आहोत. मात्र महाविकास आघाडीच्या सभांना पक्षाध्यक्ष शरद पवार हे उपस्थित राहण्याविषयी आमची पूर्ण चर्चा झालेली नाही.

येत्या काही दिवसांत त्यावर निर्णय होईल, असे सांगून श्री. पाटील विरोधकांच्या वक्तव्याविषयी म्हणाले, की महाराष्ट्रासमोर अनेक महत्त्वाचे विषय आहेत. गर्दी कुणी, कुठं जमवली? याला फार महत्त्व राहिलेले नाही. जनतेपुढे महागाई, बेकारी असे अनेक प्रश्‍न आहेत. नको त्या प्रश्‍नावर चर्चा करणे आणि त्यावर भाष्य करणे योग्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात ‘डिस्कॉलिफिकेशन’ झाल्यास राज्यातील सरकारला राहाता येणार नाही. सरकार राहिले नाही, तर राष्ट्रपती राजवटखेरीज दुसरा पर्याय राहील असे मला वाटत नाही. त्यासंबंधाने मी बोललो आहे.

तसेच माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, खासदार संजय राऊत यांचे वाक्य महाराष्ट्रातील काही लोक स्वतःला लावून घेत असल्यास त्याला आम्ही काय करणार? त्यांनी काही केले नसल्यास वाक्य त्यांच्यासाठी नाही असे समजावे. पण त्यांना ते वाक्य एवढे झोंबत असेल, तर त्यांना न्यायालयात जाऊन तिघांना न्यायालयात बोलवावे लागत असेल.