नवी दिल्ली, दि.१६ (पीसीबी) : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टातील दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून या प्रकरणातील निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं राखून ठेवला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी नबाम रेबिया प्रकरणानुसार होणार का? हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे जाणार का? याबाबतचा निकाल सुप्रीम कोर्टानं राखून ठेवला आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टात तीन दिवस चाललेला दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद संपला आहे. आज सकाळी सुनावणी सुरू झाल्यानंतर कोर्टात शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तीवाद झाला त्यानंतर ठाकरे गटाकडूनही प्रतिवाद झाला. दुपारी लंच ब्रेकची वेळ झाली असतानाही कोर्टानं जेवणाची वेळ पुढे ढकलून सुनावणी सुरू ठेवली अखेरीस जोरदार घमासान आणि दावे प्रतिदावे ऐकत अखेरीस सुप्रीम कोर्टानं हा निकाल राखून ठेवला आहे. पुढील तारीख मात्र कोर्टानं राखून ठेवली आहे.
ज्येष्ठ विढीज्ञ कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
सरकार कायदेशीर असतानाही पाडलं गेलं. सध्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत, आता मागे कसं जाणार?
नंतर शिंदेंच्या बहुमत चाचणीवेळी मतदान झालं. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीवेळीही मतदान झालं
ठाकरे सरकार पडल्यानंतर दोन वेळा मतदान झालं. अपात्रतेच्या नोटिसा टाळण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव
दहाव्या सूचीनुसार बहुमत, अल्पमत असा काही मुद्दा नसतो. बहुमत जात असेल तरी तुम्ही अपात्र ठरू शकता, आम्ही 34 होतो याला अर्थ नाही. एकच बचाव, म्हणजे दुसऱ्या पक्षात विलिनीकरण
त्यामुळेच शिंदे गटाला ही याचिका सुरू राहायला नकोय. हा केवळ चर्चात्मक मुद्दा नाही, आम्ही अजूनही हरलेलो नाही.
हा मुद्दा वारंवार पुढे येईल, भविष्यात सरकारं पडतील. लोकशाहीसाठी हे घातक आहे, त्यामुळे याला केवळ चर्चात्मक मुद्दा म्हणू नका. दहाव्या सूचीचा आधार घेऊन सरकारं पडू देऊ नका. शिवसेनेच्या व्हीपचं उल्लंघन बंडखोरांनी केलं. कायद्यानं निवडून आलेलं सरकार पाडण्यासाठी निर्णयाचा वापर होऊ नये.अध्यक्षांचे अधिकार गोठवून सरकार पाडलं गेलं. कायद्यानं निवडून आलेलं सरकार पाडण्यासाठी निर्णयाचा वापर होऊ नये. अध्यक्षांचे अधिकार गोठवून सरकार पाडलं गेलं. कायद्यानं निवडून आलेलं सरकार पाडण्यासाठी निर्णयाचा वापर होऊ नये. घटना वेगानं घडत असल्यानं वस्तुस्थिती पाहून निर्णय
गुवाहाटीत बसून सरकार चालवू शकत नाही. लोकांना विकत घेतलं गेलं, सरकार पाडलं गेलं. गुवाहाटीत बसून नोटिसा बजावल्या गेल्या. केवळ अविश्वास या मुद्द्यावरून अध्यक्षांना हटवता येत नाही. नोटिशीमध्ये अध्यक्षांवरील आरोपांचा उल्लेख असावा. अध्यक्षांबाबत हे सर्व मुद्दे नबाम रेबिया प्रकरणात लागू नाहीत
जेठमलानी यांचा युक्तिवाद
अविश्वास प्रस्तावानंतर अध्यक्षांना कारवाईचे अधिकार आहेत का?’ उपाध्यक्षांनी नोटिशीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. नोटिशीवर नंतर कोणतीही चर्चा झाली नाही. त्यामुळे त्या नोटिशीचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाहीजेठमलानी. उपाध्यक्षांनी पाठवलेली नोटीस नियमांनुसार नव्हती म्हणूनच सदस्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. आमदार गुवाहाटीत असताना त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या. याच कोर्टात राज्य सरकारनं त्यांना सुरक्षा पुरवली. मध्यप्रदेशातील सत्तासंघर्षाचा जेठमलानी यांच्याकडून दाखल. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेतली तरी अध्यक्षांच्या अधिकारावर गदा नाही. लोकशाही टिकवण्यासाठी, घटनेतील तरतुदींनुसारबहुमत चाचणीची गरज.
मध्यप्रदेशातील सत्तासंघर्षाचा जेठमलानींकडून दाखला. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेतली तरी अध्यक्षांच्या अधिकारावर गदा नाही. लोकशाही टिकवण्यासाठी, घटनेतील तरतुदींनुसार बहुमत चाचणीची गरज. मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रातला सत्तासंघर्ष सारखाच. बहुमत चाचणीत यशस्वी होणार नाही या जाणीवेनंतर ठाकरेंचा राजीनामा.
