महापालिका प्रशासनाने जनतेला अंधारात ठेवल्याचा ‘आप’चा आरोप
पिंपरी, दि. १४ (पीसीबी) : शहरातील रेड झोनची व्याप्ती वाढत आहे,रावेत,किवळे,मामुर्डी हे नागरी परिसर पुन्हा रेड झोन मध्ये आल्यामुळे लाखो नागरीकांच्या घरांचे भविष्य पुन्हा टांगणीला लावण्यात आले आहे.
अनधिकृत घरे,रेडझोन बाधित भोसरी,तळवडे,रुपीनगर,त्रिवेणीनागर,यामुनानागर,ओटा स्कीम सह शहरातील रेडझोन बाधीत घरांना अद्यापही केंद्र सरकार कडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.लोकनेते शरद पवार संरक्षण मंत्री होते तेव्हापासून केंद्रात काँग्रेस,भाजप प्रणित सरकारे आहेत,पण रेडझोनच्या व्याप्तीमूळे लाखो लोक आशेवर होते,एकदाच हा प्रश्न सुटेल.
याबाबत काँग्रेस,राष्ट्रवादी,भाजपच्या आमदार,खासदार यांनी जनतेला खोटी आश्वासने दिली.जनतेला भुलवत ठेवले.
वर्क डिफेन्स कायदा आणि त्याची व्याप्ती माहीत असूनही मागील 20 वर्षातील आयुक्त व भूमीसंपादन व परवाना विभागाने बहुमजली गृहनिर्माण ला परवानगी दिली कशी?
सदर परिसर महापालिकेत समाविष्ट करताना विकास आराखडा मंजूर करताना संरक्षण खात्याशी कायदेशीर चर्चा महापालिका अधिकाऱ्यांनी केली होती का?असा सवाल आम आदमी पार्टीने केला आहे.
लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे रेडझोनची व्याप्ती वाढली आहे.असा आरोप आम आदमी हगपार्टी पिंपरी चिंचवडचे कार्यकारी अध्यक्ष चेतन बेंद्रे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला आहे.ते पुढे म्हणतात की,वर्क ऑफ डिफेन्स कायदा १९०३ साली ब्रिटिश काळातील आहे.देहूरोड दारूगोळा डेपोची स्थापना १९४० मध्ये झाली.
२००२ पर्यंत तळवडे, चिखली, यमुनानगर, निगडी-प्राधिकरण, किवळे, देहू रस्ता, मामुर्डी, शेलारवाडी, किन्हई, चिंचोली, झेंडेमळा, बोडकेवाडी, माळवाडी (देहू), देहूगाव, विठ्ठलवाडी आदी परिसरात रेड झोनचा मुद्दा चर्चेत नव्हता. त्यामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली. ही बांधकामे होत असताना संरक्षण खाते, राज्य सरकार, महापालिका, प्राधिकरणाने नागरिकांना विशेष सूचना देऊन
या बांधकामांवर वेळीच निर्बंध घातले नाहीत.रेड झोन च्या प्रश्नावर लोकसभेत प्रश्न उपस्थित झाले पण याची कायदेशीर बाजू लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांना सांगितलेली नाही.
सवंग प्रसिद्धीसाठी मागील २० वर्षे मोर्चे,निदर्शने,घोषणा करून लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांना अंधारात ठेवले.
संरक्षण विभागाने रावेत,किवळे,मामुर्डी,प्राधिकरण भागात दोन किमी अंतराचा रेड झोन अचानक का टाकला आहे,या प्रश्नाचे उत्तर भारतीय जनता पक्षाने दिलेच पाहिजे.नामवंत बिल्डरचे गृहप्रकल्प व पंतप्रधान आवास योजनेचा मोठे गृहनिर्माण रावेत मध्ये आहे.इथे स्मार्ट सीटी अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात विकासकामे झाली.नोकरदार,व्यावसायिक इथे स्थायिक झालेले आहेत.हा परिसर विकसित होत असताना देहूरोड दारुगोळा फॅक्टरीचे अधिकारी झोपा काढत होते काय?
केंद्र व राज्य सरकारचे शहर नियोजन व गृहनिर्माण धोरण पूर्णपणे फसल्यामुळे घामाच्या घामाच्या पैशाची नोंदणीकृत अधिकृत घरे बेकायदेशीर ठरत आहेत. आम आदमी पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या विधी विभागामार्फत आम्ही रेड झोनसह इतर सर्व शहरातील अनियमित,अनधिकृत घरांच्या प्रश्नावर पारदर्शक माहिती व उपाय बाधित जनतेला देऊ,असे चेतन बेंद्रे यांनी म्हटले आहे.
