मुंबई, दि.१७ (पीसीबी) – मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला (एसईसी) थेट निवडून आलेल्या नगरसेवकांची संख्या कमी करण्याच्या राज्याने जारी केलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिकांवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, दोन माजी नगरसेवकांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये “उशिर गुंतागुंतीचा मुद्दा” उपस्थित केला आहे आणि प्रतिवादींना उत्तर देण्याची संधी दिल्यानंतरच त्यावर सुनावणी करावी लागेल.
याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते की बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणुका घेण्यासाठीची मुदत उलटून सहा महिन्यांहून अधिक काळ होऊन गेला आहे. जर अध्यादेशाला स्थगिती दिली नाही, तर राज्य निवडणूक आयोग (एसईसी) निवडणुका घेण्यास सक्षम राहणार नाही.
हायकोर्टाच्या खंडपीठाने गुरुवारी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला 25 नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि या प्रकरणाची सुनावणी 30 नोव्हेंबर रोजी ठेवली.
या वर्षी ऑगस्टमध्ये जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशाच्या घटनात्मक वैधतेला याचिकांनी आव्हान दिल्याने न्यायालयाने सरकारच्या अॅडव्होकेट जनरलला नोटीसही बजावली.
