– महापालिका, जिल्हापरिषद, नगरपालिका निवडणुका पुढे-पुढे चालल्या
नवी दिल्ली, दि. २८ (पीसीबी) – मुंबई महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे आज बुधवारी सुनावणी होणार होती. या निवडणुका महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रभाग संख्येबाबत घेतलेल्या निर्णयानुसार होणार की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात झालेल्या निर्णयानुसार होणार, यावर या सुनावणीत निर्णय होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात न्यायालयापुढे आज ही याचिका सुनावणीसाठी आलाच नाही. आता दिवाळीनंतरच सुनावणी होण्याची शक्यता असल्याने राज्यातील संभाव्य महापालिका, जिल्हापरिषद, नगरपालिका निवडणुका आणखी पुढे जाण्याची दाट शक्यता आहे.
महाआघाडी सरकारचे काळात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०२१ मध्ये जनगणना व कोरोनामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या. लोकसंख्यावाढ गृहीत धरून महापालिकांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभागसंख्याही वाढविली होती. महापालिकांना चार एवजी तीन सदस्यांचा प्रभाग कऱण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्यानुसार रचना अंतिम केली होती. राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचनेवर अंतिम शिक्कामोर्तबसुध्दा केले होते. त्याचबरोबर प्रभागरचना करण्याचा अधिकार राज्य सरकारने आयोगाकडून काढून घेत स्वत:कडे घेतला होता. भाजपा विरोधात राजकीय फायद्यासाठी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने हा निर्णय केला होता. या विषयावर राज्य सरकारला कोणतीही नोटीस मिळाली नसल्याने प्रतिज्ञापत्र सादर कऱण्यासाठीही विलंब होतो आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत प्रभागसंख्या २२७ वरून २३६ झाली होती. पिंपरी चिंचवड महापालिका सदस्यांची संख्या १२८ ची १३९ पर्यंत गेली होती. अशा प्रकारे राज्यातील २३ महापालिका, २७ जिल्हापरिदा आणि दोनशेवर नगरपालिकांची प्रभाग संख्या बदलणार असल्याने निवडणुकांबाबत अनिश्चितता वाढली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यावर पुन्हा २०११ च्या जनगणनेनुसारच प्रभागसंख्या चार सदस्यांची म्हणजेच पूर्वीप्रमाणेच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या मुद्दय़ांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
निवडणुकांबाबत पाच आठवडे ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला होता. राज्यातील अनेक महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपून एक-दोन वर्षांचा कालावधी उलटला असून प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यामुळे निवडणुका कधी होणार आणि प्रभागसंख्या व रचना कशी राहणार, यादृष्टीने सर्वोच्च न्यायालय काय आदेश देते, याकडे सर्व राजकिय पक्षांचे लक्ष लागले आहे. आजच्या सुनावणीत त्यावर प्रकाश पडेल अशी अपेक्षा होती, प्रत्यक्षात याचिका सुनावणीसाठी आलाच नाही.
