दिल्ली, दि. २२ (पीसीबी) : दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील वादविवाद कार्यक्रमांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या द्वेषपूर्ण भाषणांबाबत (द्वेषोक्ती) सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी जाहीर केली आहे. आपला देश नेमका कोणत्या दिशेने वाटचाल करत आहे? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी माध्यमांसाठी नियमावली हवी असंही मत व्यक्त केलं. तसंच क्षुल्लक मुद्दा म्हणत सरकार मूक दर्शक का झाले आहे? असा सवाल न्यायालयाने केला.
वृत्तवाहिन्यांवरील द्वेषोक्तीपूर्ण भाषेसंदर्भात दाखल झालेल्या एकूण ११ याचिकांवर न्या. के एम जोसेफ आणि न्या. हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. यामध्ये सुदर्शन न्यूज टीव्हीवर दाखवण्यात आलेला ‘युपीएससी जिहाद’ कार्यक्रम, धर्मसंसदेतील भाषणं यांचा समावेश होता. तसंच कोविड साथीच्या आजाराला जातीयवादी ठरवणाऱ्या सोशल मीडिया संदेशांचे नियमन करणार्‍या याचिकांचाही समावेश होता.
सुनावणी सुरु झाल्यानंतर न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी, भारतात द्वेषयुक्त भाषणांसंबंधी कायद्यात काय तरतूद आहे? अशी विचारणा केली. याचिकाकर्त्यांपैकी एक वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी न्यायालयाला निवडणूक आयोगाकडून उत्तर प्राप्त झालं असल्याची माहिती दिली. विशिष्ट तरतुदींचा समावेश असलेल्या काही दुरुस्त्या आवश्यक असल्याचं सुचवण्यात आलं असल्याचं त्यांनी सांगितलं. कायद्यामध्ये द्वेषयुक्त भाषण आणि अफवा पसरवण्यासंबंधी स्पष्ट व्याख्या नाही, असंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी केंद्र सरकारकडेही याप्रकरणी उत्तर मागितलं आणि आपण मूक साक्षीदार का झालेला आहात? अशी विचारणा केली. सरकारने याप्रकरणी पुढाकार घेतला पाहिजे असा सल्लाही देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याप्रकरणी उत्तर दाखल करण्यास सांगितलं आहे. तसंच, द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी विधी आयोगाच्या शिफारशीनुसार कायदा आणण्याचा विचार आहे का? हे स्पष्ट करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
