नागपूर, दि. ७ (पीसीबी) – नॉन ब्रँडेड अन्नधान्यावर 18 जुलैपासून पाच टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्याचा निर्णय नुकताच जीएसटी परिषदेने घेतला आहे. या निर्णयाला व्यापाऱ्यांनी विरोध दर्शवत त्यामुळे महागाई वाढण्याची भीती व्यक्त केली.
जीएसटी कौन्सिलने आता कोणत्याही पॅकिंगमधील अन्नधान्यावर ५% जीएसटी लावला आहे. केंद्राचा हा निर्णय छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी मारक ठरणार आहे. आणखी एका नव्या कराचा बोजा व्यापाऱ्यांना सोसावा लागणार आहे. त्यासाठी नवीन टॅक्स कन्सल्टंट, ऑडिटर आणि कॉम्प्युटरचा खर्च वाढणार आहे. एवढेच नाही तर सर्वसामान्य नागरिकांनाही यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. या वाढीव करामुळे सर्वसामान्यांचे बजेट विस्कळीत होणार आहे. अन्न, वस्त्र, निवास या मूलभूत गरजा किमान ठेवून खोलीपासून दूर ठेवा, अशी मागणी होत आहे.
या संदर्भात, द होलसेल ग्रेन अँड सीड्स मर्चंट असोसिएशनचे सचिव प्रताप मोटवानी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीला ब्रँडेड धान्यांवर पाच टक्के जीएसटी लावण्यात आला होता. यालाही व्यापाऱ्यांनी विरोध केला होता. त्यानंतर आता नॉन ब्रँडेड आणि पॅकेज्ड धान्यांवर जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांवर कराचा बोजा पडल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांनाही चढ्या भावाने धान्य खरेदी करावे लागणार आहे. तूर डाळीवर ५ टक्के जीएसटी लावल्यास ५ रुपये किलो दराने एक क्विंटलला ५०० रुपये मोजावे लागतील. जीएसटीमुळे सर्व प्रकारच्या डाळी किलोमागे चार ते सात रुपयांनी महागणार आहेत. या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे जीएसटी मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
हॉटेल चालकांचाही निषेध
एका दिवसाचे खोलीचे भाडे एक हजार रुपयांपेक्षा कमी घेणाऱ्या हॉटेल व्यावसायिकांवर जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा नागपूर निवासी हॉटेल असोसिएशनने निषेध केला आहे. कोरोनानंतर हॉटेल उद्योग आर्थिक संकटातून बाहेर आल्यास केंद्राचा हा निर्णय चिंताजनक ठरेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
