दि.२२(पीसीबी)-पिंपरी-चिंचवडमधील मोशी येथे ‘भारतीय व्यवस्थापन संस्था’ (आयआयएम) नागपूरच्या वतीने जागतिक दर्जाचे शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण कॅम्पस उभारले जाणार आहे. त्यासाठी मोशी येथील २८ हेक्टर शासकीय जमीन ‘महसूलमुक्त’ आणि ‘भोगवटामूल्यरहित’ म्हणजेच कोणत्याही शुल्काशिवाय देण्याचा निर्णय राज्याच्या महसूल विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील विद्यार्थ्यांसाठी आणि उच्च शिक्षणासाठी उत्तम संधी मिळणार असल्याचे महसूल विभागाने म्हटले आहे.
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार मौजे मोशी येथील गट क्रमांक ३२७(जुना गट क्रमांक ३२५) मधील एकूण ७७ हेक्टर ०१ आर क्षेत्रापैकी २८.०० हेक्टर शासकीय जमीन ‘आयआयएम नागपूर’ ला शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण कॅम्पस उभारण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
या जमिनीचे प्रचलित बाजारमूल्यानुसार निर्धारित
करण्यात आलेले १८६ कोटी ७८ लाख ४६ हजार ५०० रुपये इतके भोगवटामूल्य माफ करण्यात येणार आहे. मात्र, ही रक्कम राज्य शासनाचे भागभांडवल म्हणून संस्थेच्या अधिकृत भागभांडवलात समाविष्ट करण्यात येणार असून त्यानंतर जमीन ‘आयआयएम नागपूर’ला महसूलमुक्त आणि भोगवटामूल्यरहित स्वरुपात प्रदान करण्यात येणार आहे.
राज्यात जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, त्यामुळे व्यवस्थापन शिक्षण, संशोधन, प्रशिक्षण आणि उद्योग-संलग्न कौशल्य विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे, असा दावा महसूल विभागाकडून करण्यात आला आहे.
‘राज्याला शिक्षण, उद्योग आणि
कौशल्य विकासाचे अग्रगण्य केंद्र बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवून शासन काम करत आहे. ‘आयआयएम’ सारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित संस्थेला पुणे परिसरात शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण कॅम्पस उभारण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून दिल्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना आणि युवा पिढीला जागतिक दर्जाच्या शिक्षण व प्रशिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील. या प्रकल्पामुळे उच्च शिक्षण, संशोधन, नवोपक्रम आणि उद्योगाभिमुख कौशल्य विकासाला चालना मिळेल. ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्था उभारण्यासाठी अशा संस्थांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यास शासन कटिबद्ध आहे,’ असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
