दि.१०(पीसीबी) – महाराष्ट्र राज्यातील सत्ताधारी महायुती सरकारसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेची मानली जाणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सध्या कायदेशीर पेचात अडकल्याचे दिसत आहे. विधानसभा निवडणुकीत या योजनेचा मोठा फायदा झाल्याचे सत्ताधारी नेत्यांनी मान्य केले असले, तरी आता या योजनेचा आर्थिक बोजा इतर महत्त्वाच्या सेवांवर पडत असल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात राज्य सरकारला कठोर शब्दात फटकारले असून, मूलभूत देणी देण्यासाठी पैसे नसतील तर ही योजना सुरू ठेवण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या एका महिलेने तिला सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ न मिळाल्याने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान, पालिकेच्या वकिलांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारकडून पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांची ही देणी भागवता येत नाहीत. यावर संताप व्यक्त करत न्यायालयाने विचारणा केली की, जर सरकारकडे लाडकी बहीण योजनेसाठी ४० हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची क्षमता आहे, तर कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पैसे देण्यासाठी निधी का उपलब्ध नाही?
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या लाभांबाबत राज्य सरकारची उदासीनता पाहता, न्यायालयाने अत्यंत कठोर टिप्पणी केली आहे. जर सरकारकडे आवश्यक असलेल्या निवृत्तीवेतनासाठी पैसे नसतील, तर अशा परिस्थितीत ‘लाडकी बहीण योजना’ का बंद करू नये, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. सरकारी तिजोरीवर पडणारा हा प्रचंड ताण आणि त्यातून इतर विभागांच्या निधीत होणारी कपात यावर न्यायालयाने बोट ठेवले आहे.
याच दरम्यान, योजनेच्या लाभार्थी महिलांच्या छाननी प्रक्रियेतून एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया राबवल्यानंतर सुमारे ७१ लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्या आहेत. सुरुवातीला साधारण २ कोटी ४३ लाख महिलांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली होती, ज्यांच्यावर वर्षाला ४३,७४० कोटी रुपयांचा अवाढव्य खर्च अपेक्षित होता. मात्र, अनेक ठिकाणी अपात्र व्यक्ती, श्रीमंत घरातील महिला आणि काही पुरुषांनीही या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचे उघड झाल्यामुळे महिला व बालविकास विभागाने ही तपासणी मोहीम हाती घेतली होती.
या मोठ्या प्रमाणावरील अपात्रतेमुळे आता खऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाली असून, यामुळे सरकारी तिजोरीवरील भार काही प्रमाणात हलका होण्याची शक्यता आहे. तरीही, राज्याची आर्थिक घडी विस्कटल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. मूलभूत सोयीसुविधा आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन डावलून केवळ लोकप्रिय योजनांवर भर देणे सरकारच्या अंगलट येताना दिसत आहे. उच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर आता राज्य सरकार यावर काय स्पष्टीकरण देते आणि कर्मचाऱ्यांच्या देण्यांचा प्रश्न कसा सोडवते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
