बोगस सभासद नोंदणी, संशयास्पद संमतीपत्रे आणि विकासक नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह; दोन दशकांहून अधिक काळ पुनर्वसन रखडल्याने मूळ झोपडीधारकांच्या हक्कांचा प्रश्न ऐरणीवर; SRA प्रशासनाकडे तक्रार, कायदेशीर नोटीसद्वारे कारवाईची मागणी
पिंपरी : चिंचवड येथील विजयनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील कथित गैरव्यवहारांवरून विकासक आणि संबंधित ट्रस्टच्या कारभाराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मूळ झोपडीधारकांची दिशाभूल करून संमतीपत्रे घेणे, बोगस सभासद नोंदणी करणे, रहिवाशांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार नसताना ट्रस्टमार्फत निर्णय घेणे आणि विकासक नियुक्तीच्या प्रक्रियेत कथित अनियमितता करणे, अशा विविध आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याप्रकरणी कायदेशीर नोटीस देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले असून, गैरप्रकार सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विजयनगर येथील ॲड. अक्षय चव्हाण आणि ॲड. अजित बोराडे यांनी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (SRA) मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश खडके यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन या प्रकरणातील विविध तक्रारी प्रशासनासमोर मांडल्या. मूळ झोपडीधारकांची संमती, पात्रता निश्चिती, ट्रस्टची नोंदणी आणि विकासक नियुक्तीची संपूर्ण प्रक्रिया मूळ कागदपत्रांच्या आधारे तपासण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
विजयनगर झोपडपट्टीत अनेक कुटुंबे गेल्या ४० ते ५० वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. सन २०००–२००१ पासून पुनर्वसनाच्या नावाखाली रहिवाशांकडून विविध करारनामे आणि संमतीपत्रांवर सह्या घेण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. मात्र, या कागदपत्रांच्या प्रती अनेक मूळ झोपडीधारकांना देण्यात आल्या नसल्याचा आरोप ॲड. अक्षय चव्हाण यांनी केला आहे. दोन दशकांहून अधिक काळ उलटूनही पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने रहिवाशांच्या भवितव्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
ट्रस्टच्या प्रतिनिधित्वाच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह
या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विजयनगर हौसिंग सोसायटी किंवा विजयनगर सोसायटी रहिवासी ट्रस्ट या संस्थेची नोंदणी आणि तिचा कायदेशीर प्रतिनिधित्वाचा अधिकार. संबंधित संस्था धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदविण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी तिला संपूर्ण झोपडपट्टीतील मूळ रहिवाशांची अधिकृत प्रतिनिधी संस्था म्हणून पुढे करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
केवळ धर्मादाय आयुक्तांकडे संस्थेची नोंदणी झाली म्हणजे त्या संस्थेला सर्व झोपडीधारकांच्या वतीने निर्णय घेण्याचा आपोआप अधिकार प्राप्त होत नाही, अशी भूमिका ॲड. अजित बोराडे यांनी मांडली. संबंधित ट्रस्टला विकासक नियुक्त करण्याचा अधिकार कोणी दिला, रहिवाशांची वैध संमती घेण्यात आली होती का आणि लागू असलेल्या सहकारी संस्था नोंदणीच्या तरतुदींचे पालन झाले आहे का, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विकासक आणि ट्रस्ट पदाधिकाऱ्यांवर संगनमताचे आरोप
विकासक सुधीर जगताप आणि ट्रस्टचे पदाधिकारी लोंढे व इतर यांच्यात कथित संगनमत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष झोपडपट्टीत वास्तव्यास नसलेल्या व्यक्तींना सभासद दाखविणे, मूळ झोपडीधारकांच्या संमतीचा गैरवापर करणे आणि पुनर्वसन प्रस्तावामध्ये चुकीची माहिती सादर करणे, अशा आरोपांची मूळ कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी करण्याची मागणी कायदेशीर नोटिसीत करण्यात आली आहे.
काही रहिवाशांना घरे खाली करण्यासाठी धमक्या देणे, दबाव आणणे आणि पुनर्वसन प्रक्रियेला विरोध करणाऱ्यांविरुद्ध पोलीस तक्रारी करणे, असे प्रकार घडल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. यापूर्वी विविध शासकीय कार्यालयांकडे तक्रारी करूनही त्यांची योग्य दखल घेण्यात आली नसल्याचे ॲड. अक्षय चव्हाण यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
पुनर्वसनाला विरोध नाही; मात्र मूळ रहिवाशांना विश्वासात घ्या
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना ही मूळ झोपडीधारकांना सुरक्षित निवारा आणि सन्मानाने जगण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी असल्याचे ॲड. अजित बोराडे यांनी सांगितले. मात्र, पुनर्वसनाच्या नावाखाली रहिवाशांच्या संमतीचा गैरवापर होत असेल किंवा कायदेशीर अधिकार नसताना एखादी संस्था सर्व झोपडीधारकांचे प्रतिनिधित्व करत असेल, तर त्या बाबींची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
मूळ झोपडीधारकांचा पुनर्वसनाला विरोध नसल्याचे ॲड. अक्षय चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. रहिवाशांच्या नावाने संस्था कोण स्थापन करते, विकासक कोण निवडतो आणि संमती कोणत्या आधारे दाखविली जाते, याची संपूर्ण माहिती मूळ झोपडीधारकांना मिळाली पाहिजे. रहिवाशांना विश्वासात न घेता त्यांच्या भविष्याशी संबंधित निर्णय घेणे मान्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
संमतीपत्रे, सभासद नोंदी आणि पात्रतेची फेरतपासणी करा
या प्रकरणात SRA कार्यालयाने यापूर्वी दिलेल्या उत्तरामध्ये पात्रता निश्चिती आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रियेची माहिती दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, ट्रस्टचे कायदेशीर प्रतिनिधित्व, विकासकाची नियुक्ती आणि कथित बनावट संमतीपत्रे या मूलभूत मुद्द्यांवर स्वतंत्र चौकशी आवश्यक असल्याचे ॲड. बोराडे यांनी नमूद केले.
संबंधित प्रकल्पाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत निष्पक्ष चौकशी करावी, मूळ झोपडीधारकांची संमती आणि पात्रता पुन्हा तपासावी, विकासक नियुक्तीची प्रक्रिया पडताळावी आणि चौकशीदरम्यान रहिवाशांवर कोणतीही बेकायदेशीर बेदखलीची कारवाई होऊ देऊ नये, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. चौकशीत गैरप्रकार सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
न्याय न मिळाल्यास सक्षम प्राधिकरण किंवा न्यायालयात दाद
प्रशासनाने या प्रकरणाकडे केवळ दोन गटांमधील वाद म्हणून न पाहता मूळ झोपडीधारकांच्या कायदेशीर हक्कांचा प्रश्न म्हणून पाहावे, अशी मागणी ॲड. अक्षय चव्हाण यांनी केली आहे. निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कारवाई न झाल्यास संबंधित सक्षम प्राधिकरण किंवा न्यायालयाकडे दाद मागण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपांबाबत विकासक सुधीर जगताप, संबंधित ट्रस्टचे पदाधिकारी आणि SRA प्रशासनाची सविस्तर प्रतिक्रिया उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे करण्यात आलेल्या आरोपांची सत्यता अधिकृत चौकशी आणि मूळ कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
दोन दशकांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या विजयनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील या आरोपांची SRA प्रशासन स्वतंत्र चौकशी करणार का आणि मूळ झोपडीधारकांच्या हक्कांबाबत कोणता निर्णय घेणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
