दि.०२(पीसीबी) – म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सुमारे १४ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याच्या तक्रारीबाबत एफआयआर नोंदवण्यात कथित निष्क्रियता दाखवल्याविषयी माजी पोलिस महासंचालक सतीश माथुर व अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात समन्स जारी करा, असे निर्देश मुंबई सत्र न्यायालयाने न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाला दिले आहे.
खासगी विकासकांनी सुमारे १.३७ लाख चौरस मीटर अतिरिक्त क्षेत्रफळ सरकारकडे जमा केले नाही आणि सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांचे सरकारी तिजोरीचे नुकसान केले, अशी तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीसंदर्भात सतीश माथुर यांच्यासह एसीबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची विनंती न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने नाकारली होती. न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचा तो आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुजिबोद्दीन शेख यांनी रद्दबातल केला होता. आता त्या अधिकाऱ्यांविरोधात समन्स जारी करून पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे निर्देश न्यायाधीशांनी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाला दिले आहेत.
पोलिस अधिकाऱ्यांनी चौकशीच्या नावाखाली दोन वर्षांहून अधिक काळ तक्रार प्रलंबित ठेवली. ज्या सरकारी विभागांची चौकशी करायची होती, त्यांच्याच अभिप्रायांची ते वाट पाहत बसले. हे कृत्य विद्यमान कायद्यांकडे दुर्लक्ष करणारे आहे. तसेच निष्काळजी व कर्तव्याकडे पाठ फिरवण्याचे द्योतक आहे. म्हाडा अधिकारी व खासगी विकासकांनी संगनमत करून सरकारचे नुकसान केल्याचे पुरेसे पुरावे असताना, तत्काळ एफआयआर नोंदवणे ही संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांची जबाबदारी होती. कोणीही कायद्यापेक्षा वर नाही आणि आपल्या पदाचा गैरवापर करून चुकीचा फायदा मिळवणाऱ्या पांढरपेशा व्यक्तींना कायदा संरक्षण देत नाही असे न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते कमलाकर शेणॉय यांनी या कथित घोटाळ्याविषयी पोलिस तक्रार केली होती.
