दि.०४(पीसीबी)-तुकडेबंदी कायद्यात बदल केल्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना नोंदणी व मुद्रांक विभागाने सर्व सह जिल्हा निबंधक यांना दिल्या होत्या. त्यानुसार या निर्णयाची अंमलबजावणी पुणे शहरात मंगळवारपासून सुरु होणार आहे.त्यामुळे महापालिका हद्दीतील एक-दोन गुंठे जमिन खरेदी-विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
तुकडेबंदी कायद्याची कार्यपध्दती शासनाकडून जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील रखडलेले सुमारे ५० लाख व्यवहार नियमित होणार आहेत. दि.१५ नोव्हेंबर १९६५ रोजी किंवा त्यानंतर दि. १५ आॉक्टोंबर २०२४ पर्यंत चे तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित होणार आहेत. तसेच हे व्यवहार नियमित करण्यासाठी पूर्वी अधिमूल्य आकारण्यात येत होते. ते सुध्दा माफ करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम लागू असलेल्या क्षेत्रामध्ये म्हणजेच वेळोवेळी शासनाने अधिसूचित केलेल्या स्थानिक क्षेत्रांमध्ये त्या-त्यावेळी या स्थानिक क्षेत्राकरिता ठरवून दिलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रांच्या जमिनींची विविध हस्तांतरणे किंवा विभाजने करण्यात आलेली असून, त्यामुळे जमिनीचे तुकडे झाले आहेत. ही हस्तांतरणे किंवा विभाजने तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झाल्याने या नोंदी सात-बारा उताऱ्यावर घेण्यात आलेल्या नाहीत किंवा घेतल्या असतील तर त्या इतर हक्कांमध्ये घेण्यात आलेल्या आहेत. अशा सर्व प्रकरणांना या अधिसूचनेद्वारे दिलासा मिळाला आहे.
महसूल विभागाने दिलेल्या सूचना
ज्यांच्या नोंदणीकृत दस्तावर आधारित फेरफार नोंदी पूर्वी तुकडेबंदीमुळे रद्द करण्यात आल्या होत्या, त्या आता पुन्हा पुनरुज्जीवित करण्यात येतील. त्यांची नव्याने फेरफार नोंद घेण्यात यावी. त्यानंतर सात-बारा उताऱ्यामध्ये कब्जेदार सदरी खरेदीदाराचे नाव नमूद करण्यात यावे.ज्यांची नावे इतर हक्कात नोंदवून तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार असा शेरा मारला गेला होता, त्यांची नावे आता इतर हक्कातून काढून थेट सात-बारा उताऱ्यावरील कब्जेदार सदरी नोंदवली जातील.
ज्यांनी तुकड्यांचा व्यवहार नोंदणीकृत केला आहे; पण त्यांची नोंद अजून अधिकार अभिलेखात नाही, त्यांनी नोंदणीकृत दस्ताच्या प्रतीसह तहसीलदार कार्यालयात अर्ज करावा. त्या अर्जाच्या आधारावर फेरफार नोंद घेण्यात यावी.तुकडेबंदी कायद्यात बदल केल्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना नोंदणी व मुद्रांक विभागाने सर्व सह जिल्हा निबंधक यांना दिल्या होत्या. त्यानुसार या निर्णयाची अंमलबजावणी पुणे शहरात मंगळवारपासून सुरु होणार आहे.
