मुंबईतील २००६ साखळी स्फोट प्रकरणाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. २००६ च्या मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोट प्रकरणातील १२ आरोपींच्या निर्दोष सुटकेला आव्हान देणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी टिप्पणी केली की, निर्दोष सुटकेवर स्थगिती देणे ही “दुर्मिळातील दुर्मिळ” घटना असल्याचे म्हटले आहे.
या याचिकेवर न्यायालयाने नोटीस जारी करत असता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र, जे सर्व ११ आरोपी, (१ मयत) यांना जेलमधून बाहेर सोडलं आहे, त्यांना परत जेलमध्ये पाठवलं जाणार नाही.असही सर्वाच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्व प्रतिवादींना सोडण्यात आले आहे आणि त्यामुळे त्यांना पुन्हा तुरुंगात आणण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तथापि कायद्याच्या प्रश्नावर आम्ही असे म्हणू की वादग्रस्त निकालाला इतर कोणत्याही प्रकरणांमध्ये पूर्वग्रह म्हणून मानले जात नाही. म्हणून त्या प्रमाणात वादग्रस्त निकालावर स्थगिती द्यावी, असं न्यायालयाने नमूद केलं.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली आहे. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
न्यायालयाने, आरोपी या प्रकरणात पूर्वीच निर्दोष ठरवले गेले आहेत आणि आता जामिनावर किंवा मुक्त झाले आहेत, त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवले जाणार नाही. असही नोटीसमध्ये स्पष्ट केले आहे. सध्या या प्रकरणातील पुढील सुनावणीची प्रतीक्षा असून सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित सर्व पक्षकारांना नोटीस बजावून आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
साखळी बॉम्बस्फोटातील निर्दोष मुक्ततेबाबतच्या निकालाला स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्य सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. निर्दोष सुटकेला स्थगिती देणे हे ‘अतिशय दुर्मिळ’ प्रकरणांमध्येच शक्य आहे. असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, सीजीआय बी. आर. गवई यांनी या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. आठ आरोपी आधीच सुटले आहेत, त्यामुळे घाई करण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
