मुंबई: महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटना (एमएससीए) आणि राज्य अभियंता संघटना यांना त्यांच्या सुमारे १ लाख कोटी रुपयांच्या थकबाकीबाबत सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने, राज्यभरातील विकास प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या कंत्राटदार आणि अभियंत्यांनी गुरुवारीपासून अनिश्चित काळासाठी काम बंद आंदोलन सुरू केले.
बाधित होणारे बहुतेक प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी), ग्रामीण विकास विभाग आणि जन जीवन मिशनचे आहेत. निदर्शकांनी असा दावा केला की सरकार लाडकी बहिन सारख्या योजनांसाठी पैसे देत आहे, परंतु जुलै २०२४ पासून ते पैसे दिलेले नाहीत. संघटनांनी अलीकडेच सरकारला पत्र लिहून प्रलंबित बिले मंजूर न केल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते आणि पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद नसल्यास नवीन कंत्राटे देऊ नयेत अशी विनंती केली होती.
“…जुलै २०२४ पासून प्रचंड थकबाकी प्रलंबित आहे आणि सरकार कोणतीही कारवाई करत नाही…मूलभूत समस्या आणि विकासकामांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, ते प्रसिद्धीसाठी काही विशिष्ट लोकांना पैसे वाटप करते. याचा थेट परिणाम केवळ चार लाख कंत्राटदारांवरच होत नाही तर त्यांच्यावर अवलंबून असलेले चार कोटी लोक आहेत…,” असे एमएससीएचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले म्हणाले.
“पीडब्ल्यूडीकडे सुमारे ४६,००० कोटी रुपये, जल जीवन मिशन १८,००० कोटी रुपये, ग्रामीण विकास विभाग ८,६०० कोटी रुपये, जलसंधारण विभाग १९,७०० कोटी रुपये आणि नगरविकास विभाग, डीपीडीसी, आमदार आणि खासदार निधी अंतर्गत विशेष निधी १,७०० कोटी रुपये प्रलंबित आहे,” असे भोसले पुढे म्हणाले.
