पिंपरी, दि. ७ – पिंपरी चिंचवडसारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या औद्योगिक शहरामध्ये प्रदूषणाच्या समस्येवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे ही काळाची गरज आहे. ‘लो इमिशन झोन्स’सारख्या संकल्पना केवळ पर्यावरणपूरक नसून त्या शाश्वत नागरी जीवनशैलीच्या दिशेने उचलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या कार्यशाळेच्या माध्यमातून तांत्रिक सुसज्जता, सामाजिक सहभाग आणि प्रशासकीय समन्वय या तिन्ही पैलूंवर विचारमंथन झाले. या कार्यशाळेतील चर्चेतील निष्कर्ष हे शहराच्या प्रदूषण नियंत्रण धोरणांना अधिक बळकट करतील, असे प्रतिपादन आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी केले.
वाहतूक क्षेत्रातील वाहनांमुळे होणा-या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि हरित उपक्रमांना चालना देण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि ब्रिटिश उच्च उपायुक्त मुंबई तसेच ट्रान्सपोर्ट फॉर लंडन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यशाळेचा समारोप आयुक्त सिंह यांच्या प्रमुख उपस्थित झाला. यावेळी ते बोलत होते. या कार्यशाळेत २ ते ५ जून या दरम्यान झालेल्या या कार्यशाळेत विविध विषयांवर विचारमंथन झाले.
ब्रिटिश उच्च उपायुक्त जेमी स्कॅटरगुड, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, शहर अभियंता मकरंद निकम, मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी निळकंठ पोमण, सह शहर अभियंता बापूसाहेब गायकवाड, मनोज शेठीया, उपायुक्त अण्णा बोदडे, माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी विजय बोरूडे, कार्यकारी अभियंता सुनिल पवार,हरविंदसिंग बन्सल, सोहन निकम, युके पॅक्ट प्रकल्प अधिकारी कनुप्रिया शर्मा, ट्रान्सपोर्ट फॉर लंडनच्या लीह रॅफर्टी, वाहतूक शाखेचे पोलीस उप आयुक्त बापू बांगर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संदीप चव्हाण, राहूल जाधव पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटीचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरणराज यादव, मेट्रोचे वरिष्ठ सहाय्यक महाव्यवस्थापक रत्नाकर पांडे, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाचे अधिकारी मंचक जाधव, पुणे महानगर परिवहन महामंडळचे बीआरटी व्यवस्थापक दत्तात्रय झेंडे, ग्लोबल ट्रॅफिक सोल्यूशनचे प्रताप भोसले, आयटीडीपी संचालक कश्मीरा दुभाष, व्यवस्थापकीय संचालक आश्विती दिलीप, प्रांजल कुलकर्णी वरिष्ठ व्यवस्थापक, आशिक जैन,पिंपरी चिंचवड सायकल मेयर यांच्यासह कार्यशाळेत महापालिका अधिकारी, ब्रिटिश उच्च उपायुक्त कार्यालयाचे प्रतिनिधी, ट्रान्सपोर्ट फॉर लंडनचे तज्ञ आणि वाहतूक क्षेत्रातील विविध विशेषज्ञ या कार्यशाळेत सहभागी झाले आहेत.
हितधारकांचा सहभाग महत्त्वाचा
कार्यशाळेत ३ जून रोजी ‘स्टेकहोल्डर मॅपिंग आणि सहभाग नियोजन’ आणि ‘सार्वजनिक सहभाग – सल्लामसलत व वर्तन बदल’ या विषयावर सत्र झाले. ‘स्टेकहोल्डर मॅपिंग आणि सहभाग नियोजन’ या सत्रात हवेतील प्रदूषणाचे कमी उत्सर्जन क्षेत्रे योजनेचे नियोजन करताना त्यामध्ये विविध घटकांचा / विभागाचा सहभाग कसा सुनिश्चित करायचा, यावर चर्चा झाली. यात वाहतूक सेवा पुरवठादार, व्यापारी, उद्योजक, नागरिक, शासकीय यंत्रणा आदी सर्व संबंधित हितधारकांचा अभ्यास व समावेश यावर मार्गदर्शन करण्यात आले. ‘सार्वजनिक सहभाग – सल्लामसलत व वर्तन बदल’ या विषयावरील सत्रात नागरिकांना कमी उत्सर्जन क्षेत्रे याबाबत कसे जागरूक करायचे, जनजागृतीसाठी कोणते उपाय योजावेत आणि वर्तन बदल कसा घडवून आणता येईल, यावर विशेष भर देण्यात आला.
डेटा, मॉनिटरिंग आणि मूल्यांकनावर चर्चा
४ जून रोजीच्या सत्रात ‘डेटा, मॉनिटरिंग व मूल्यांकन’ आणि ‘डेटासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबी समजून घेणे’ या विषयांवर सत्र झाले. या सत्रामध्ये कमी उत्सर्जन क्षेत्रे योजना राबविताना कोणत्या प्रकारचा डेटा आवश्यक आहे, तो कसा संकलित करावा, त्याचे विश्लेषण कसे करावे आणि त्याद्वारे धोरणनिर्मिती कशी प्रभावी करता येईल, याबाबत तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. या सत्रामध्ये स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणांकडून उपलब्ध असलेल्या डेटाचा उपयोग, विविध तांत्रिक साधनांची मदत आणि मोजमाप व मूल्यमापनाच्या पद्धती यावर विशेष भर देण्यात आला.
