2024च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या रन-अपमध्ये CSDS-लोकनीती प्री-पोल सर्वेक्षणाने उघड केले कि, बेरोजगारी आणि महागाई या जवळपास निम्म्या मतदारांच्या मुख्य चिंता आहेत. मतदानपूर्व सर्वेक्षणावरील लेखांच्या सिरीजच्या पहिल्या भागात हा एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष होता.
सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी जवळपास दोन तृतीयांश लोकांनी (62%), शहरांमध्ये सर्वाधिक (65%), सर्व परिसरात नोकऱ्या मिळणे अधिक कठीण झाले असल्याचे मत व्यक्त केले. खेडेगाव आणि शहरांमध्ये राहणाऱ्यांची संख्या अनुक्रमे ६२% आणि ५९% होती. तर ५९% स्त्रियांच्या तुलनेत ६५% पुरुषांनी हे मत व्यक्त केले. केवळ 12% लोकांनी सांगितले की नोकऱ्या मिळणे सोपे झाले आहे.
स्थानिक आणि लिंगानुसार बेरोजगारीचा मुद्दा
67% मुस्लिमांमध्ये सर्वाधिक चिंता होती, कि नोकऱ्या मिळणे कठीण झाले आहे. ही संख्या इतर मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जातींमधील हिंदूंशी जुळते. नोकऱ्या मिळणे सोपे आहे असे मत हिंदू उच्च जातींमध्ये (17%) सर्वाधिक होते, मात्र त्यांच्यापैकी 57% लोकांना असे वाटले की नोकऱ्या मिळणे अधिक कठीण आहे.
बेरोजगारी आणि सामाजिक ओळख
महागाई वाढीवरील मतांनी बेरोजगारी दर्शविली आहे. ज्यात तब्बल 71% लोकांनी असे म्हटले आहे की महागाई वाढली आहे. गरीबांमध्ये ही संख्या 76%, मुस्लिम आणि अनुसूचित जातींमध्ये 76% आणि 75% पर्यंत वाढली आहे.
रोजगाराच्या संधी कमी होण्यास जबाबदार कोण?
या दोन मुद्द्यांवरची संख्या सूचित करते की संभाव्य मतदारांना अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबद्दल काळजी वाटत होती, सर्वेक्षणात जवळपास समान संख्येने असेही दिसून आले की राज्य सरकार नोकरीच्या संधी कमी होण्यास जबाबदार होते. केंद्रासाठी 26%, राज्यासाठी 12% आणि दोन्हीसाठी 56% किंमत वाढीच्या मुद्द्यासाठी संबंधित संख्या होती.
जीवन गुणवत्ता
सुमारे 48% ने सूचित केले की त्यांच्या जीवनाची गुणवत्ता खूप किंवा थोडी चांगली होती, तर 14% ने सांगितले की ती तशीच राहिली आणि 35% ने सांगितले की गेल्या पाच वर्षांमध्ये ती वाईट होती. केवळ 22% लोकांनी सांगितले की ते त्यांच्या गरजा पूर्ण करू शकतात आणि त्यांच्या घरगुती उत्पन्नातून पैसे वाचवू शकतात याउलट जे बचत करू शकत नाहीत परंतु त्यांच्या गरजा पूर्ण करू शकतात (36%), काही अडचणींचा सामना केला (23%) आणि गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम नाहीत असे १२% लोक आहेत.
