मुंबई, दि. १ (पीसीबी) : लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनाच्या प्रकरणांत पूर्वी राज्य सरकारच्याच संमतीने आदेश काढल्यानंतरही त्याचे पालन झाले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी न्यायालय अवमानाच्या याचिका दाखल केल्यानंतर वारंवार संधी देऊनही आदेशाचे पालन तर नाहीच; शिवाय पुन्हा पुन्हा संधी देऊनही न्यायालयात हजेरी लावली नाही. या साऱ्याची अत्यंत गंभीर दखल घेत आणि कठोर भूमिका घेत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता आणि महसूल विभागाच्या चार अधिकाऱ्यांना एक महिन्याच्या साध्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. मात्र, न्यायालय अवमानाबद्दलच्या नोटिशीची प्रतच मिळाली नव्हती, असा दावा करत अधिकाऱ्यांनी विनवणी केल्यानंतर न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने शिक्षेचा आदेश एक आठवड्यापुरता स्थगित केला.
सार्वजनिक प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या प्रकल्पबाधितांना पर्यायी शेतजमिनी देता याव्यात, याकरिता महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्ती पुनर्वसन कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे लाभ क्षेत्रातील शेतजमिनींचे संपादन सरकारकडून केले जाते. याबाबत कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे लाभ क्षेत्रातील जमिनींविषयी भूसंपादनाची अधिसूचना काढल्यानंतर विशिष्ट कालावधीत संपादन व भरपाईची कार्यवाही होणे आवश्यक असते. असे असूनही याचिकाकर्त्यांच्या जमिनींचे भूसंपादन झाले नसल्याने त्यांची प्रचंड आर्थिक कोंडी होत असल्याने त्यांनी याचिका केल्या होत्या. त्यावरील सुनावणीनंतर सहा महिन्यांत भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण केली जाईल, अशी ग्वाही सरकारतर्फे देण्यात आल्याने न्यायालयाने २ मार्च २०२२ रोजी संमतीने तसा आदेश काढला होता. सहा महिन्यांत संपादन झाले नाही तर संबंधित शेतकऱ्यांना तसे कळवावे. जेणेकरून त्यांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे त्यांच्या जमिनींबाबत निर्णय घेता येईल आणि त्यांना कोणतीही आडकाठी राहणार नाही, असेही न्यायालयाने त्या आदेशात सरकारच्या संमतीनेच स्पष्ट केले होते.
त्या आदेशाचे पालन झाले नसल्याने या शेतकऱ्यांना अवमान याचिका दाखल कराव्या लागल्या. त्यात न्यायालयाने २५ जानेवारी, ७ जून व २१ जूनला आदेश काढले. तरीही अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन आदेशांची पर्वा नसल्याचे पाहून खंडपीठाने २८ जूनला न्यायालय अवमान (मुंबई उच्च न्यायालय) नियम, १९९४च्या नियम ५अन्वये अवमानाबद्दल ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा जारी करून, कारवाई का करू नये याबद्दल उत्तर मागितले. तसेच न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. तरीही हे अधिकारी ३० ऑगस्टच्या सुनावणीला हजर राहिले नाही. म्हणून खंडपीठाने त्यांना अखेरची संधी दिली. तरीही गुरुवारच्या सुनावणीला ते हजर राहिले नाही. त्यामुळे खंडपीठाने असीम गुप्ता व अन्य चार अधिकाऱ्यांना एक महिन्याच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली.
अजय नऱ्हे व अन्य अनेक शेतकऱ्यांनी अॅड. नितीन देशपांडे, अॅड. सुमित खैरे, अॅड. सचिन देवकर व अॅड. कांचन फाटक यांच्यामार्फत असीम गुप्ता तसेच अन्य अधिकारी विजयसिंह देशमुख, जयंत साळुंखे, सचिन काळे, सिद्धार्थ भंडारे या अधिकाऱ्यांविरोधात मागील वर्षी अवमान याचिका केल्या आहेत.
