विधानसभा अध्यक्षांवरही अपात्रतेची टांगती तलवार

मुंबई, दि. १२ (पीसीबी) : शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेतात याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेले आहे. असं असलं तरी केवळ 16 आमदारच नव्हे तर विधानसभा अध्यक्षांवरही अपात्रतेची टांगती तलवार लटकत आहे. खुद्द ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी तशी माहिती दिली. तसेच विधानसभा अध्यक्ष बेकायदेशीर कसे आहेत हे सांगण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊ, असंही अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्ट केलं.

16 आमदार अपात्र झाल्यावर राहुल नार्वेकर यांचंही पद जाईल. कारण त्या 16 आमदारांनी मतदान करूनच त्यांना निवडलं आहे. अपात्रतेचा मुद्दा जाहीर होईल तेव्हा अध्यक्षही जातील. कारण 40 लोकांची मते घेऊन ते अध्यक्ष झाले आहेत, असं सांगतानाच कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करून आम्ही आधी 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंबधी अध्यक्षाकडे जाऊ. पण अध्यक्ष बेकायदेशीर कसा आहे. याची वेगळी दाद सर्वोच्च न्यायालयात मागू, असं अनिल परब यांनी सांगितलं. तसेच अध्यक्षांच्या अधिकाराच्या संदर्भातील नबाम रेबिया केस लार्जर बँकेकडे देण्यात आली आहे. त्याचाही निकाल लवकरच येईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

हे सरकार घटनात्मक आहे, असं सरकारच्यावतीने सांगितलं. हे सरकार घटनात्मक का नाही हे आम्ही पहिल्या दिवसांपासून सांगत आहोत. कालच्या निकालाच्या प्रतमध्ये जी निरीक्षणे नोंदवली गेली आहेत, त्यावरून हे सरकार घटनाबाह्य असल्याचं दिसून येत आहे. कालच्या सरकारच्या पत्रकार परिषदेत अर्धवट माहिती दिली आहे, असा दावा परब यांनी केला.

कोर्टाचा निर्णय योग्यच
कोर्टाने आमदार अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे दिलं आहे. नैसर्गिक न्यायाने ते योग्य आहे. पण हे प्रकरण अध्यक्षांकडे देतानाच कोर्टाने काही चौकट आखून दिली आहे. व्हीप कुणाचा असावा? कशा पद्धतीने हे प्रकरण हाताळलं पाहिजे, हे कोर्टाने नमूद केलं आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

चौकट फिक्स झाली आहे
विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या मंजूर केलेल्या ठरावाची दखल घेतली. पण राजकीय पक्षांनी अधिकृत केलेला नक्की प्रतोद कोण? हे तपासणाची तसदी घेतली नाही. अध्यक्षांनी राजकीय पक्षाच्या नियमांच्या आधारे स्वतंत्र चौकशी करून शिवसेना पक्षाने अधिकृत केलेल्या प्रतोदाची ओळख करून घ्यायला हवी होती. त्यामुळे भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवण्यात येत आहे, असं कोर्टाने म्हटलं. म्हणजेच त्यावेळी सुनील प्रभू प्रतोद होते. त्यांनी दोन व्हीप बजावले होते. त्याचं पालन आमदारांनी करायला हवं होतं. पण ते केलं नाही. त्यामुळे त्याची चौकट आता फिक्स झाली आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे.