पिंपरी, दि.५ (पीसीबी) – भामा आसखेड धरणातून पाणी उचलण्यासाठी बांधावयाच्या जॅकवेल निविदा प्रकरणातील गोंडवाना इंजि. कंपनीने महापालिकेला तद्दन खोटी माहिती दिल्याचे आता कायदे विभागानेही प्रांजळपणे मान्य केले आहे. काम वेळेत न करणे, काम निकृष्ट दर्जाचे करणे आदी कारणास्तव गोंडवाना इंजि. कंपनीला विविध प्रकरणांत निलंबित कऱण्यात आले आहे, मात्र पिंपरी चिंचवड महापालिकेत जॅकवेलची निविदा भरताना त्यांनी सर्व माहिती लपविल्याने अटीशर्थीचा भंग झाला आहे. आता महापालिकेने या कंपनीवर पुढील कार्यवाही कऱणे योग्य होईल, अशी शिफारस कायदे विभागाने २ जानेवारीला केली आहे. दरम्यान, आता महापालिका आयुक्त या प्रकऱणात काय भूमिका घेतात त्याकडे शहरातील जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.
गोंडवाना इंजि. कंपनीने महापालिकेतील सुमारे १२१ कोटी रुपयेंच्या जॅकवेल कामाची निविदा भरताना गेल्या पाच वर्षात जर का कुठे कायदेशीर कारवाई झाली असेल तर त्याचा तपशिल देणे बंधनकारक होते. प्रत्यक्षात या कंपनीने ती माहिती लपविली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांच्यासह शिष्टमंडळाने त्याबाबतचे लेखी पत्र देऊन प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर प्रथमदर्शनी तथ्य आढळल्यावर याबाबत कंपनीने ७२ तासांत सबळ कारणांसह खुलासा कऱावा अन्यथा निविदा अटीशर्थीनुसार निविदा अपात्र का करू नये, अशी विचारणा महापालिका प्रशासनाने केली होती. पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता देवान्ना गट्टुवार यांच्या सहिने तसे पत्र गोंडवाना इंजि. कंपनीला पाठविले होते.
दरम्यान, याच विषयावर महापालिकेच्या कायदेविभागाने २ जानेवारी २०२३ रोजी आपले लेखी मत दिले आहे. महापालिकेचे उच्च न्यायालयातील पॅनलवरचे कायदेतज्ञ एड. रोहित सखदेव यांना महापालिकेने १० डिसेंबर २०२२ रोजी पत्र पाठवून गोंडवाना इंजि. कंपनीवर झालेल्या विविध आरोपांबद्दल कायदेशीर मत मागितले होते. एड. सखदेव यांनी ११ डिसेंबर रोजी त्यावर मुद्देसूद उत्तर दिले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, माझ्या मते प्रथमदर्शनी असे दिसून येते की, गोंडवाना इंजि. कंपनी निविदा अटीशर्थीनुसार आवश्यक असलेली कायदेशीर प्रकरणांची गेल्या पाच वर्षांतील माहिती लपविलेली आहे. त्यामुळे निविदा अटीशर्थीतील कलम ४.७ चा भंग झाला आहे. नैसर्गीक न्याय तत्वाच्या अनुशंगाने गोंडवाना इंजि. कंपनीला ७२ तासाची मुदत देऊन खुलासा मागवावा.
कायदा सल्लागार चंद्रकांत इंदलकर यांनी एड. सखदेव यांच्या पत्राचा उल्लेख करून म्हटले आहे की, सखदेव यांच्या कायदेशीर अभिप्रायाशी आपण सहमत असून मे. गोंडवाना इंजि.कंपनी यांनी त्यांना निकृष्ट कामाच्या बाबतीत निलंबित केले असलेबाबतची कार्यवाही तद्नुशंगीक बाबी निविदा भरताना प्रकट केलेल्या नाहीत. त्यामुळे निविदा अटीथर्थीचे उल्लंघन झाले असल्याने ते अपात्रतेची कार्यवाही करण्यास पात्र आहेत. पाणी पुरवठा विभागाला श्री. इंदलकर यांनी तसे पत्र दिले असून पुढील कार्यवाही करणे योग्य होईल, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे.
कारवाई आणि अपात्रतेची मोठी जंत्री –
गोंडवाना इंजि. कंपनीने पिंपरी चिंचवड महापालिकेत भामा आसखेड जॅकवेल कामाची निविदा भरताना अत्यंत महत्वाची माहिती लपविल्याचे समोर आले. प्रामुख्याने मध्य प्रदेश सरकारने मुख्यमंत्री पेयजल योजनेत या कंपनीला काम दिले होते, पण निकष्ट काम केले म्हणून त्यांची मान्यता रद्द करण्यात आली. छत्तीसगड राज्यातील जगदलपूर महापालिकेत वेळेत काम पूर्ण केले नाही म्हणून या कंपनीचे काम काढून घेतले आणि सुरक्षाठेव जप्त केली. त्याबाबत छत्तीसगड उच्च न्यायालयात दाखल केलेली माहितीही कंपनीने लपविली. राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणात दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत या कंपनीवर बँक ऑफ महाराष्ट्राची कारवाईसुध्दा कंपनीने निविदा भरताना सांगितली नाही. नागपूर स्मार्ट सिटीमध्ये काम करतानाही अशाच प्रकारे माहिती दडविली म्हणून या कंपनीला अपत्र केले होते. उलटपक्षी त्याविषयावर कंपनीने थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दावा दाखल केला होता. पूर्वी कारवाई झाल्याची माहिती या कंपनीने दडविल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्याने सुनावणी अंती न्यायालयाने या कंपनीवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले होते. अशा प्रकारे सर्व ठिकाणी विविध कारणांनी कारवाई आणि अपात्र ठरलेली गोंडवाना इंजि. पिंपरी चिंचवड महापालिकेत पात्र ठरल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले होते. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या कायदे विभागाने या सर्व कारवायांबद्दल संबंधीत पालिका, महापालिका प्रशासनाकडे विचारणा केली आणि खात्री करून घेतली. महापालिकेच्या पॅनलवर असलेले एड. रोहीत सखदेव यांचेकडून महापालिकेने अभिप्राय मागितला होता.
दिवंगत भाजप आमदार जगताप यांचाही आरोप, २० ते २५ कोटी रुपयेचा भ्रष्टाचार ?
दरम्यान, कायदेविभागानेच गोंडवाना इंजि. कंपनीचा खोटारडेपणावर शिक्कामोर्तब केल्याने जॅकवेल कामात तरफदारी करणारे अडचणीत आले आहेत. तब्बल ३० कोटी रुपयेंचा भ्रष्टाचार असल्याचा संशय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी व्यक्त केला आणि त्याबाबत आक्रमक भूमिका घेतली होती. आमदार महेश लांडगे यांचे समर्थक म्हणतात की या कामात भ्रष्टाचार झालेला नाही, तर दुसरीकडे भाजपचेच नुकतेच दिवंगत झालेले आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी या कामात २० ते २५ कोटी रुपयेचा भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप केले होते. त्यामुळे शहर भाजपचीच कोंडी झाली होती.
गोंडवाना इंजि.ला काळ्या यादीत टाकल्याचे पुरावे –
महापालिकेने गोंडवाना इंजि. कंपनीला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, या निविदा प्रकऱणी आमच्याकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत. निकृष्ट काम केल्याबद्दल मध्ये प्रदेश सरकारने कंपनीची मान्यता रद्द केली होती. तर नागपूर स्मार्ट सिटीच्या निविदेत या कंपनीला अपात्र करण्यात आले होते. तसेच त्यात न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्याशिवाय जगदालपूर महापालिकेने काम काढून घेण्याची कारवाई केली होती. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या भामा आसखेड जॅकवेल कामाच्या निविदेतील कलम ४.२ नुसार अशा प्रकारची पाच वर्षांपर्यंतचे कोणतेही कायदेशीर प्रकऱण असेल तर त्याबाबत अवगत करणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात अशा प्रकारे कोणतीच माहिती गोंडवाना इंजि.कंपनीने दिलेली नाही.
आता नामदेव ढाके सन्यास घेणार काय ? –
या कामात तब्बल ३० कोटी रुपयांच्या लूट असल्याचे प्रकऱण नुकतेच पुढे आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यावर जोरदार निदर्शने केली आणि हे प्रकरण लावून धरले. काही महत्वाची कागदपत्रे गव्हाणे यांनी पुराव्यादाखल सादर केल्याने प्रशासनही हादरले.
त्यानंतर भाजपकडून माजी सत्ताधारी नेते एकनाथ पवार यांनी, “जर का यात भ्रष्टाचार असेल तर मी राजकीय सन्यास घेईल“, असे प्रत्युत्तर दिल्याने राजकीय आरोप प्रत्यारोपांनी रंगत वाढली. दरम्यान, खुद्द भाजपचे दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी एक पत्र देत, या निविदा प्रकऱणात २० ते २५ कोटींचा भ्रष्टाचार असल्याचे गौप्यस्फोट केल्याने भाजपमधील गटबाजी समोर आली आणि पळापळ झाली. आता नामदेव ढाके राजकीय सन्यास घेणार काय, अशी विचारणा होऊ लागली आहे.
तब्बल ३० कोटींचा भ्रष्टाचार –
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या भामा आसखेड जॅकवेल कामात याच गोंडवाना इंजि. कंपीनीने ती पूर्वीची माहिती दडविली. महापालिकेच्या संबंधीत अधिकाऱ्यांनी त्याबाबत कुठली शहनीशा केलेली नाही आणि ठकेदार इथे पात्र ठरला. गोंडवाना इंजि. कपनीने भामा आसखेड जॅकवेल कामासाठी मूळ १२१ कोटींची निविदा थेट १६७ कोटी रुपयांची भरली होती. प्रशासनाने दर कमी कऱण्याची विनंती केल्यावर ती १५१ कोटींपर्यंत खाली घेतली. त्यामुळे ३० कोटी रुपये जादा दराने ही निविदा देण्यात येणार आहे.
