पिंपरी दि. १० (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महापालिका हद्दीतून वाहणाऱ्या मुळा नदीचे पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचे काम दोन्ही महापालिकांच्या वतीने संयुक्तरीत्या करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या प्रकल्पाची व्याप्ती लक्षात घेऊन निविदापूर्व आणि निविदापश्चात मान्यतेसाठी दोन्ही महापालिकांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त निविदा समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महापालिका हद्दीतून मुळा नदी वाहते. दोन्ही महापालिका हद्दीत या नदीची एकूण लांबी 44.40 किलोमीटर इतकी आहे. पिंपरी -चिंचवड महापालिका हद्दीलगत मुळा नदीच्या काठाची लांबी सुमारे 14.20 किलोमीटर इतकी आहे. या पूर्ण नदीचा अधिकांश भाग हा पुणे महापालिका हद्दीत येत असल्याने या पूर्ण नदीचे पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचे काम पुणे महापालिकेसोबत संयुक्तरीत्या करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रकल्प सल्लागाराची नेमणूक करणे, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, त्याची संयुक्तपणे अंमलबजावणी करण्याचे काम पुणे महापालिकेसोबत संयुक्तपणे करण्यास आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीलगत वाहणाऱ्या नदीच्या लांबीच्या प्रमाणात खर्च करण्याच्या प्रस्तावास तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. पिंपरी-चिंचवड हद्दीत येणा-या या नदीच्या सुमारे 14.20 किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पासाठी तब्बल 750 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. या खर्चास 16 फेब्रुवारी 2022 रोजी स्थायी समितीने आणि 6 एप्रिल 2022 रोजी महापालिका प्रशासकांनी मान्यता दिली आहे.
मुळा नदीच्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बाजूचा विकास करताना जागेच्या उपलब्धतेनुसार पूर्णपणे नैसर्गिक पद्धतीने विकसित करण्यात येणार आहे. त्यासाटठी अनावश्यक बंधारेही काढण्यास यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाबाबत महापालिका आयुक्तांसमवेत झालेल्या बैठकीत वाकड बायपास ते सांगवी पूल या सुमारे 8.80 किलोमीटर लांबीचा पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्प प्राधान्याने हाती घेण्याचे ठरविण्यात आले. या कामाची निविदा पुणे महापालिकेमार्फत एकत्रित राबविण्यात येणार आहे. पुणे महापालिका हद्दीतील कामाचा भाग दोनमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. या अंदाजपत्रकातील दर पुणे महापालिकेच्या दरसूचीनुसार घेतल्यास पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या दरापेक्षा ही अंदाजपत्रकीय रक्कम कमी येत आहे.
या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन्ही बाजूंचे अंदाजपत्रक पुणे महापालिकेच्या सध्याच्या दरसूचीनुसार घेण्यात येणार आहे. भाग एकची मंजुरी पुणे महापालिका स्थायी समितीमार्फत आणि भाग दोनची मंजुरी पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्थायी समितीमार्फत घेण्यात येईल. या प्रकल्पाची व्याप्ती लक्षात घेऊन प्रकल्पाच्या निविदापूर्व आणि निविदापश्चात मान्यतेसाठी दोन्ही महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त निविदा समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये पुणे महापालिकेचे शहर अभियंता, प्रकल्प मुख्य अभियंता आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे शहर अभियंता, पर्यावरण सहशहर अभियंता आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अशा सहा अधिकाऱ्यांचा समावेश राहणार आहे.
या प्रकल्पासाठी एकत्रित निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्याकरिता दोन्ही महापालिकांसाठी असणारे अहमदाबाद येथील प्रकल्प सल्लागार एचसीपी कन्सल्टंट यांनी अंदाजपत्रक सादर केले आहे. त्यात पुणे महापालिका हद्दीतील भाग एकसाठी 304 कोटी आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील पहिल्या टप्प्याचे 8.80 किलोमीटर लांबीच्या भाग एकसाठी 321 कोटींच्या कामाचा समावेश आहे. त्यास संयुक्तरीत्या अॅटम रेट पद्धतीने पुणे महापालिकेच्या दरसूचीनुसार तांत्रिक मान्यता घेण्यात येणार आहे.
वाद आढावा समितीचीही स्थापना
प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना काही वाद निर्माण झाल्यास त्यासाठी दोन्ही महापालिकांमधील वरिष्ठ अधिका-यांची संयुक्त ‘वाद आढावा समिती’चीही स्थापना करण्यात येणार आहे. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून पुणे महापालिका आयुक्त, तर उपाध्यक्ष म्हणून पिंपरी-चिंचवडचे आयुक्त काम पाहणार आहेत. याशिवाय या समितीत दोन्ही महापालिकांचे अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिकेचे शहर अभियंता, प्रकल्प मुख्य अभियंता आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे शहर अभियंता, पर्यावरण सहशहर अभियंता व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचा समावेश राहणार आहे.
