मुंबई, दि. १४ (पीसीबी) : वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेल्यानंतर विरोधक- आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये राजकारण तापलं आहे. विरोधकांकडून दबाव वाढल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी महाविकास आघाडीवरच आरोप केले आहेत. या सर्व आरोप प्रत्यारोपांच्या दरम्यान माजी मंत्र सुभाष देसाई यांनी काही महत्त्वाच्या घडामोडींकडे लक्ष वेधले आहे.
वाचा, काय म्हणाले सुभाष देसाई?
वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रातच होणार होता. यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने जोरदार प्रयत्न केले होते. मे २०२२ मध्ये स्विज्झर्लंडमधील दावोस येथे जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमची परिषद भरली होती याठिकाणी वेदांता समुहाचे अध्यक्ष अनिल अगरवाल यांच्याशी चर्चा केली यावेळी तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे हेदेखील उपस्थित होते. अनिल अगरवाल यांनी महाराष्ट्रातील इन्फ्रास्ट्रक्चर, पायाभूत सुविधांबाबत माहिती घेतली आणि महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत, आम्ही लवकरच याबाबत करार करु. पण त्याचवेळी ते म्हणाले की, केंद्र सरकारचा होकार आम्हाला घ्यावा लागेल, असे त्यांनी सांगितलं आणि आमच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली.
खरंतर हा प्रकल्प गुजरातमध्ये जाण्याचा कोणताच संबंध नव्हता, त्यावेळी या प्रकल्पासाठी फक्त महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि कर्नाटक या तीन राज्यांमध्ये स्पर्धा होती. या प्रकल्पासाठी गुजरातची कुठे नामोनिशाणही नव्हतं. भारतात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडू ही राज्ये या स्पर्धेत होती. त्यावेळी गुजरातची चर्चाही नव्हती. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुजरातचा कुठे उल्लेखही नाही आणि अशा ठिकाणी हा प्रकल्प नेला जातोय हे शंकास्पद आहे.
२४ जुन २०२२ ला मी एका शिष्टमंडळासह दिल्लीत गेलो होतो. तिथे फॉक्सकॉन कंपनीचे अध्यक्ष यंग ल्यु भेटले. याभेटीत तळेगावर चर्चा झाली. तेथील पाणी आणि जमीनीबाबत चर्चा केली. तसेच यावेळी त्यांनी मनुष्यबळाबबातही चर्चा केली. आम्ही त्यांना मनुष्यबळाबाबतही माहिती दिली. या भेटीनंतर आता हा प्रकल्प आपल्याकडे येणार याबाबत आम्हाला चांगली खात्री पटली होती. पण जुनमध्ये आमचं सरकार गेलं.
पण २६ जुलै २०२२ रोजी फॉक्सकॉन च एक मोठ शिष्टमंडळ महाराष्ट्रात आलं होतं. या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर राज्यसरकारकडून एक अधिकृत पत्रक जारी करुन वेदांता फॉक्सकॉन कंपनीच्या भागीदारीतून एक लक्ष ६६ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आलेला आहे. यातून दोन लाख रोजगार निर्माण होतील. पश्चिम महाराष्ट्रातील तळेगाव आणि विदर्भातील बुटीबोरी या ठिकाणी या प्रकल्प उभारले जातील. विशेष म्हणजे या प्रकल्पाला केंद्र सरकारचे सहकार्य लाभत आहे, अशी पुष्ठीही याला देण्यात आली होती. हे राज्य सरकारच्या २६ जुलैच्या अधिकृत पत्रकातही जाहीर करण्यात आलं आहे.
