मुंबई, दि. २२ (पीसीबी) – ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी बांठिया आयोगाने तयार केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यात आले. मात्र, बांठिया आयोगाच्या या अहवालात त्रुटी असल्याचे आढळून आल्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सध्या न्यायालयाने स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कोणत्याही आदेशाला धक्का लागलेला नाही, असे आशिष शेलार यांनी सांगितले. ते माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते.
“सर्वोच्च न्यायालयात सर्व खटले एकत्रित करून आदेश देण्यात आला आहे. ९६ नगरपालिकांमधील ओबीसी आरक्षण, २२७ वॉर्डांचा मुंबई पालिकेने घेतलेला निर्णय, तसेच काही महापालिकामधील प्रभागांच्या रचनेचा घेतलेला निर्णय, या तिन्ही निर्णयांची एकत्रित सुनावणी होती. शिंदे-फडणवीस सरकारने दिलेल्या अध्यादेशाला कोर्टाने स्थगती दिलेली नाही,” असे आशिष शेलार यांनी सांगितले.
“या प्रकरणाची सुनावणी पाच आठवडे पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे जी परस्थिती आज आहे ती तशीच रावाही यासाठी सरकारने जैसे थे असे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने आज एवढाच आदेश दिला आहे. याचा अर्थ असा आहे की मुंबई पालिकेच्या २२७ वॉर्डांच्या निर्णयाला स्थिगिती देण्यात आलेली नाही. पाच आठवड्यानंतर दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या तातील. मगच निर्णय दिला जाणार आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कोणत्याही अध्यादेशाला धक्का लागलेला नाही,” असेदेखील शेलार यांनी स्पष्ट केले आहे.
