मुंबई, दि.८ (पीसीबी) : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीत झालेल्या राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमाच्या पहिल्या सर्वोच्च देखरेख प्राधिकरणाच्या बैठकीत मुंबई-बेंगळुरू औद्योगिक कॉरिडॉरसाठी राज्य सरकार सातारा येथे जमीन संपादित करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी केली. शिंदे यांनी सभेला प्रत्यक्ष: हजेरी लावली.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने कॉरिडॉरसाठी 6,000 एकर जागा संपादित केली आहे.
सध्या, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर औरंगाबाद आणि रायगड जिल्ह्यातील दिघी येथे दोन नोड्ससह विकासाच्या प्रगत टप्प्यात आहे. दोन नोडसाठी राज्याने 14,000 एकर जमीन संपादित केली आहे. नागपूर आणि अमरावती येथे नियोजित दोन नोड्ससह प्रस्तावित दिल्ली-नागपूर कॉरिडॉर अजूनही संकल्पनात्मक टप्प्यात आहे.
शिंदे म्हणाले की, दिघीमध्ये जवळपास ८५ टक्के जमीन संपादित करण्यात आली असून दिघी शहरासाठी तत्वत: मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. कॉरिडॉरचा विकास राज्य आणि केंद्र यांच्यातील 50-50 भागीदारी आहे. राज्य सरकार गुंतवणुकीसाठी जमिनीच्या रूपात तरतूद करत असताना केंद्र एक जुळणारे आर्थिक अनुदान देईल. “आम्ही दिघीसाठी 3,500 कोटी रुपयांची 7,500 एकर जमीन उपलब्ध करून देऊ आणि NICDC जमीन विकासासाठी 3,500 कोटी रुपये देईल. त्यानंतर ही जागा विकासासाठी विशेष उद्देश वाहनाकडे सुपूर्द केली जाईल,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
शिंदे यांनी पुढे निदर्शनास आणून दिले की केंद्राने औरंगाबाद येथील टेक्सटाईल पार्क तसेच बहु-लॉजिस्टिक भाग आणि ऑरिक सिटी, औरंगाबाद येथील 40 किमी रिंगरोडसाठी अद्याप मान्यता दिलेली नाही. दिघी येथे वैद्यकीय उपकरणे आणि बल्क ड्रग पार्कसाठीही केंद्र मान्यता देणार आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पुढील बैठक नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे.
