पिंपरी, दि. 8(पीसीबी) पिंपरी चिंचवड महापालिकेने स्पर्श हॉस्पीटल ला दिलेले 3 कोटी 14 लाख रुपये हे न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहतील असे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे त्यामुळे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचारी अधिकारी आणि ठेकेदारांनाधक्का बसला आहे. स्पर्श हॉस्पीटलची चौकशी करणार्‍या समितीने पुढील दोन आठवड्यात आपला चौकशी अहवाल सादर करावा असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
स्पर्श हॉस्पीटलने करोना उपचार केंद्राला अधिकृत परवानगी नसताना त्यांनी अर्धवट कोविड सेंटर उभारून उपचार योग्य सुविधा पुरविली नव्हती. त्यामुळे या केंद्रामध्ये एकाही रुग्णावर उपचार न करता महापालिकेतील अधिकार्‍यांनी संबंधित ठेकेदाराला 3 कोटी 14 लाख रुपये दिले आहेत. या गंभीर प्रकारावर आक्षेप घेत पिंपरीतील व्यवसायिक तथा सामाजिक कार्यकर्ते सुनील कांबळे यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. विश्वनाथ पाटील यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची मुख्य न्यायमुर्ती दिपंकर दत्ता आणि न्यायमुर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.
याचिका दाखल झाल्यानंतर खंडपीठाने करोनाच्या नावाखाली करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचाराची गंभीर दखल घेतली होती. त्यावर आता पुन्हा सुनावणी झाली असून न्यायालयाने याबाबत अंतरिम आदेश दिले आहेत. सुनावणी दरम्यान महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी या केंद्रात एकाही रुग्णावर उपचार झाले नसल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात मान्य केले आहे. तर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आल्याचे न्यायालयास सांगितले. त्यावर 13 मार्च रोजी समिती नियुक्ती केल्यानंतर अद्यापपर्यंत चौकशी पूर्ण का झाली नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने चौकशी समितीचा अहवाल पुढील दोन आठवड्यात न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील सुनावणी 23 ऑगस्ट रोजी होणार असून स्पर्शला दिलेली रक्कम ही न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधिन असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
करोनाच्या नावाखाली तब्बल 3 कोटी 14 लाखांच्या रकमेबाबत न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे.
याचिकाकर्त्याने, बोगस डॉक्टर, केवळ भ्रष्टाचाराच्या उद्देशाने अदा करण्यात आलेली रक्कम, ज्येष्ठ आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी शैलजा भावसार यांचा अहवाल, स्पर्श हॉस्पीटल हे निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरत नसताना त्यांना पात्र करणार्‍या समितीने केलेल्या अनागोंदी कारभार यासह अनेक बाबी न्यायालयासमोर पुराव्यानिशी मांडल्या होत्या. पुढील सुनावणी 23 ऑगस्ट रोजी आहे.
