मुंबई, दि. २० (पीसीबी) : पदवीधर मतदारसंघातील तीन, तर शिक्षक मतदारसंघातील दोन आमदारांची मुदत रविवारी संपली. त्यामुळे विधान परिषदेच्या रिक्त जागांची संख्या १८ झाली आहे. राज्यपाल निर्वाचित १२ सदस्यांच्या नियुक्तीवरून राज भवन विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकारमधील विसंवाद अद्याप कायम असल्याने या जागा कधी भरणार याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. सतीश चव्हाण (औरंगाबाद पदवीधर), अनिल सोले (नागपूर पदवीधर), श्रीकांत देशपांडे (अमरावती शिक्षक) आणि दत्तात्रय सावंत (पुणे शिक्षक) या चार आमदारांची मुदत रविवारी संपुष्टात आली. पुणे पदवीधर मतदारसंघातून निवडून आलेले भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची विधानसभेवर निवड झाल्याने पुणे पदवीधर मतदारसंघाची जागा रिक्त होती.
विधान परिषदेच्या एकू ण ७८ पैकी १८ जागा रिक्त झाल्या आहेत. राज्यपाल नियुक्त १२, पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील पाच तर धुळे-नंदूरबार स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा १८ जागा सध्या रिक्त आहेत.
करोनाच्या संकटामुळे निवडणूक आयोगाने मार्चपासून होणाऱ्या नियोजित सर्वच निवडणुका लांबणीवर टाकल्या आहेत. यामुळेच नागपूर, औरंगाबाद, पुणे पदवीधर तर अमरावती व पुणे या शिक्षक मतदारसंघांतील निवडणुका लगेचच होण्याची शक्यता नाही. या पाचही मतदारसंघांतील निवडणुका या वर्षांच्या अखेरीस किंवा पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता आहे. राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन लगेचच होण्याची शक्यता नाही. पुरवणी मागण्या मंजूर करण्याकरिता आवश्यकता भासल्यास छोटे अधिवेशन होऊ शकते. यामुळेच विधान परिषदेतील १८ जागा रिक्त असल्या तरी सरकारच्या वैधानिक कामकाजावर फारसा परिणाम होणार नाही.
२३ जागांवरील निवडणुका लांबणीवर
करोनामुळे उत्तर प्रदेश, बिहार आणि कर्नाटक या तीन राज्यांमधील पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांतील एकूण २३ जागांवरील निवडणुका निवडणूक आयोगाने लांबणीवर टाकल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात शिक्षक मतदारसंघातील सहा तर पदवीधर पाच, बिहारमध्ये पदवीधर व शिक्षकच्या प्रत्येकी चार अशा आठ तर कर्नाटकात पदवीधर व शिक्षकच्या प्रत्येकी दोन अशा चार मतदारसंघांमधील निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत.
राज्यपाल नियुक्त जागांचा प्रश्न कायम
’राज्यपाल नियुक्त १२ जागा या १५ जूनला रिक्त झाल्या. करोना संकटामुळे या जागा भरण्याची घाई करू नका, असा निरोप राजभवनने दिल्याचे सरकारमधील उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात येते. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील कटुता लक्षात घेता, मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या नावांवर राज्यपाल सहजासहजी शिक्कामोर्तब करण्याची शक्यता कमीच दिसते. त्यामुळे हा संघर्ष अटळ दिसतो आहे.’यापूर्वी उत्तर प्रदेशात तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक यांनी अखिलेश यादव सरकारने सुचविलेल्या नऊपैकी चारच नावांना मान्यता दिली होती. घटनेतील तरतुदीशी पाच नावे सुसंगत नसल्याने नाईक यांनी ही नावे परत पाठविली होती.
’ कर्नाटकमध्ये एच. आर. भारद्वाज किं वा टी. एन. चतुर्वेदी यांनी राज्यपालपदी असताना सरकारने सुचविलेल्या काही नावांना आक्षेप घेतला होता.
