‘लव्ह जिहाद’ अस्तित्वात नाही, तर ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्याला विरोध का ? – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

0
318

मुंबई, दि. २४ (पीसीबी) – विविध प्रकारच्या ‘जिहाद’ प्रमाणेच ‘लव्ह जिहाद’ हे सुद्धा जिहाद्यांनी हिंदु समाजाविरोधात पुकारलेले ‘युध्द’च आहे. सामान्य घरातील हिंदु युवतींपासून क्रीडा क्षेत्र, सिनेसृष्टी आदी विविध क्षेत्रातील अनेक हिंदु युवती आणि महिला आतापर्यंत ‘लव्ह जिहाद’ला बळी पडल्या असून त्यांची फसवणूक झाली आहे, तसेच त्यांचे भयानक शोषण होत आहे, याची अनेक उदाहरणे विविध माध्यमांतून समोर आली आहेत. ‘लव्ह जिहाद’मुळे मोठ्या प्रमाणात भारतातीलच नव्हे, तर भारताबाहेरील हिंदूंसहित शीख युवतींचेही धर्मांतर झाले असून हिंदु कुटुंबव्यवस्थेवर याचा गंभीर परिणाम होत आहे.

सध्या उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश सरकारने ‘लव्ह जिहाद’ विरोधातील कायदा केला आहे. तसेच गुजरात सरकारही हा कायदा आणण्याच्या मार्गावर आहे. ‘लव्ह जिहाद’ अस्तिवात नाही’, असे जे म्हणतात त्यांचा ‘लव्ह जिहाद’ विरोधातील कायद्याला विरोध का आहे, असा परखड प्रश्‍न करत केंद्र सरकारनेही ‘लव्ह जिहाद’ विरोधातील कायदा आणून त्याची योग्य अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी हिंदु समाजाच्या वतीने आम्ही करत आहोत, असे प्रतिपादन ‘हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केले. ‘लव्ह जिहाद’चे दूरगामी प्राणघातक परिणाम?’ या विशेष मुलाखतीत ते बोलत होते. विदेशातील ज्येष्ठ पत्रकार मीना दास नारायण यांनी ‘कॅनडीड मीना’ या त्यांच्या प्रसिद्ध ‘यू-ट्यूब वाहिनी’वर ही मुलाखत घेतली. या वेळी मीना दास नारायण यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांची उत्तरे अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी दिली.

या कार्यक्रमात ‘लव्ह जिहाद’च्या माध्यामातून हिंदु युवती अन् महिला यांचे धर्मांतर, ‘लव्ह जिहाद’ला युवती बळी न पडण्यासाठी पालकांचे दायित्व आणि धर्मशिक्षणाची आवश्यकता, चित्रपटांतून ‘लव्ह जिहाद’ला दिले जाणारे प्रोत्साहन, धर्मांतरविरोधी कायद्याची आवश्यकता आदी दर्शकांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांचे शंकानिरसन करण्यात आले.

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर पुढे म्हणाले की, ज्या वेळी ‘लव्ह जिहाद’च्या धोक्याविषयी हिंदु बांधव सांगतात, तेव्हा ‘लग्न करणारी हिंदु युवती आणि मुसलमान युवक यांनी कोणाशी विवाह करायचा, हा त्यांचा संवैधानिक अधिकार आहे’ असा युक्तीवाद मुसलमान आणि निधर्मी विचारसरणीचे लोक करतात; मात्र जेव्हा ‘समान नागरी कायदा’, ‘गोहत्या रोखणे’, असे अनेक विषय येतात. तेव्हा मुसलमान आणि निधर्मी संविधानाची भाषा पुढे करून हिंदूंनी अल्पसंख्यांच्या भावनांचा विचार करावा, असा आग्रह करतात. एकंदरीत हिंदूंच्या भावनांचा कुठेच विचार केला जात नाही आणि सोयीस्कररित्या विषय पालटला जातो. शरिया (इस्लामी) कायद्यानुसार मुसलमान परिवारात विवाहानंतर धर्मांतरीत झालेल्या हिंदु महिलांना संपत्ती आणि अन्य कोणतेच अधिकार मिळत नाहीत; मात्र हिंदु कायद्यात विवाहानंतर हिंदु महिलांना अनेक अधिकार आहेत. हिंदु युवतींनी यांसारखे विविध धोके लक्षात घ्यावे आणि धर्मशिक्षण घेऊन धर्माचरण करावे, असेही अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी शेवटी सांगितले.