ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दावर महापालिका, जिल्हापरिषद, पंचायसमिती, नगरपालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या. सुरवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकांचा आदेश दिला होता. नंतर पुन्हा दहा दिवसांत तोच आदेश बदलला. मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी जाहिरपणे या दहा दिवसांत असा काय चमत्कार झाला म्हणून शंका उपस्थित केली, त्यात १०१ टक्का तथ्य आहे. मध्ये प्रदेश बाबत जो निर्णय झाला त्यामुळे महाराष्ट्रातही खळबळ उडाली, राजकिय कार्यकर्त्यांच्याही अपेक्षा वाढल्या. राज्य सरकारची कोंडी झाली आणि फटका बसू नये म्हणून त्यासाठीची सर्व ती तयारी सुरू केली. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात ओबीसी चा इम्पिरीकल डेटा हातात येताच ट्रीपल टेस्ट पूर्ण होईल आणि तत्संबंधी अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द होईल. त्यानंतर कदाचित महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश होतील. मूळात प्रश्न असा हे की, खरोखर ओबीसी आरक्षणाचा तसा आता त्या घटकाला काडिचाही फायदा होताना दिसत नाही. राजकिय सोयासाठी मराठा समाजातील बहुसंख्य सधन मंडळींनी कुणबी जातीचे दाखले काढून घेतले आणि रितसर ओबीसी म्हणून निवडणूक लढविली. गेली २०-२५ वर्षांपासून सुरू झालेली ही चोरवाट आता राजमार्ग झाला. आमचे पूर्वज कुणबी होते हे सिध्द केले की तो ओबीसी होतो. शेती करणारा तो कुणबी हे जगजाहीर आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजाचाया काळातील दाखले आहेत. जगतगुरु संत तुकाराम महाराज यांनीही त्यांच्या रचनेत शेत कसणाऱ्यांला कुणबी म्हटले आहे. ब्रिटीश काळातील नोंदीसुध्दा तशाच आहेत. महात्मा ज्योतिबा फुले यांनीसुध्दा शेतकऱ्यांची व्यथा मांडताना शेतकऱ्यांचा उल्लेख कुणबी असा केला. राजकिय आरक्षणाचा फायदा मिळविण्यासाठी सरदार, संस्थानिक वगळता तमाम मराठा बांधवांनी कुणबी जातीचे दाखले काढले. रोटी, बेटी व्यवहारात खानदानी मराठा राजकारणात ओबीसी म्हणजे कुणबी झाले. या विषयावर ज्यांनी खोटेपणा केला त्यांच्या विरोधात खऱ्या ओबीसी उमेदवारांनी अनेकदा कोर्ट कचेऱ्या केल्या. कोर्टात निकाल लागेपर्यंत पाच वर्षे निघून जातात हे लक्षात आल्यावर झुंडीने कुणबी दाखल्यासाठी समाज कल्याण खात्यात रांगा लागल्या. सुमारे ८ ते १० लाख रुपये खर्च करण्याची तयारी असेल तर जातीच्या पुराव्यांसह मराठा चे कुणबी दाखले देणारे दलाल तयार झाले. एकाला दाखला मिळाला की रक्त्याच्या नात्यातील सगळ्यांना तो लागू होतो, असे म्हणत काही अपवाद वगळता एक जात मराठा बांधव राजकारणासाठी कुणबी मराठा म्हणजेच ओबीसी झाले. या दाखल्यांच्या आधारेच एक एक शिडी पार करत नंतर खासदार, आमदार, मंत्री, महापौर अशी महत्वाची पदे उपभोगलेले शेकडो नेते आहेत. काही न्यायालयाच्या निकालांतून दाखले खोटे ठरले, पण आजवर कोणालाही सजा झाल्याचे एकले नाही. गावची ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, महापालिका अशा सर्व निवडणुकात ही टेंडसी आता वाढत गेली आणि अखेर २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाची अक्षरशः वासलात लागली. आजवरची या आरक्षण कोट्याची सत्यता पडताळून पाहिली तर मूळ हेतुला आज मितीला १०० टक्के हरताळ फासला गेलाय. उगाच त्या ओबीसी घटकांचे नाव घेऊन राजकारण सुरू आहे. बिच्चारे खरे ओबीसी घटक राजकारणातून गुडूप झालेत, त्यांना कोणीही वाली नाही. जे ओबीसी नेते म्हणून पोळी भाजून घेतात, ती निव्वळ बुजगावणी आहेत. २७ टक्के आरक्षणला काहीच अर्थ राहिलेला नाही, न पेक्षा आता ते रद्द केलेलेच बरे.
साळी, माळी, कोळी, सुतार, लोहार गेल कुठे ? –
खरे तर, खुल्या आर्थिक व्यवस्थेत आता आरक्षणाची गरजच राहिलेली नाही, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. घटनाकार डॉ. मागास प्रवर्गाला समान अधिकार मिळावा म्हणून सामाजिक समतोल सआधण्यासाठी आरक्षण आणले. माजी पंतप्रधान विश्वानाथ प्रतापसिंग यांनी मंडला आयोगाची अंमलबजावणी केली. देशातील ३,७४४ ओबीसी जातींना राजकिय प्रवाहात थोडक्यात निर्णय प्रक्रीयेत सहभागी करून घ्यायचे म्हणून ओबीसी आरक्षण लागू केले. महाराष्ट्रात ३६० ओबीसी जाती आहेत. त्यात प्रामुख्याने कुणबी, साळी, माळी, कोळी, धनगर, वंजारी, बंजारा, तेली, कोष्टी, शिंपी, भावसार, वाणी, सुतार, कासार, कुंभार, लोहार, सोनार, रंगारी, जंगम, गुरव, नाभिक, परिट, गवळी, पांचाळ, फुलारी, आगरी, विणकर, घडशी, मोमीन आदी प्रमुख आहेत. समाजाचा गावगाडा चालविणाऱ्या बारा बलुतेदार, तेरा आलुतेदारांना राजकारणात आणायचे म्हणून हा खटाटोप केला. शिक्षणात, शासकिय सेवेत त्याचा निश्चितच चांगला फायदा झाला, पण राजकारणात त्याचा कचरा झाला. अनुसुचित जाती (एससी) किंवा अनुसुचित जमाती (एसटी) मध्ये ज्या जाती आहेत त्यात कुठे पळवाट काढायला संधी नाही. आश्चर्य म्हणजे आता त्या आरक्षणालाही सुरूंग लावायचे काम धनदांडग्यांकडून प्रयत्न आहेत. अगदी ढळढळीत उदाहरण द्यायचे तर सद्या महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अत्यंत वादग्रस्त ठरलेल्या राणा दांम्पत्याचे देता येईल. अमरावती मतदारसंघातून लोकसभेला जिंकलेल्या खासदार नवनीत राणा यांनी पंजाबमधील मोची (चर्मकार) असल्याचा दाखला हा खोटा असल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले. भाजपाच्या आशिर्वादाने आता सर्वोच्च न्यायालयात त्या निकालावर तारिख पे तारिख सुरू असल्याने या हनुमानभक्त खासदार बाईंचा खोटेपणा काही काळापुरता झाकला गेला. राज्यातील असे अनेक दाखले देता येतील, पण याचा अर्थ सगळेच बनावट आहेत असेही नाही.
रेवाळे, काळजे महापौर पदावर कुणबी म्हणून –
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या २०१२ च्या निवडणुकित राष्ट्रवादीचे नगरसेवक जगदिश शेट्टी यांचा कर्नाटकातून आणलेले मागास दाखला खोटा निघाला आणि त्यांना १० वर्षे निवडणूक बंदी ची शिक्षा झाली. त्यांचे भाऊ उल्हास शेट्टी हे नगरसवेक म्हणून त्यातून तरून गेले. कुणबी मराठा ओबीसी दाखले घेऊन लढलेल्या पैकी अनेकांचे पितळ उघडे पडले. गेल्या वीस वर्षांतील प्रमुख नावे घ्यायची तर महापौर झालेले प्रकाश रेवाळे, स्थायी समिती अध्यक्ष झालेले अशोक कदम, आता पूर्वी स्थायी समिती अध्यक्ष पद उपभोगलेले आणि आताचे शिवेसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे, लाचखोरीत सापडलेले भाजपाचे स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगेसुध्दा ओबीसी मधून जिंकले होते. टेल्को कामगारांचे नेते म्हणून तत्कालिन नगरसेवक सुजित पाटील, राष्ट्रवादीचे जेष्ठ नेते भाऊसाहेब भोईर, भाजपाचे प्रथम महापौर नितीन काळजे, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे, भाजपामधून बिनविरोध जिंकलेले रवि लांडगे, जेष्ठ सामाजित कार्यकर्ते मारुती भापकर यांच्यासह संदिप वाघेरे, तुषार कामठे, काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष सचिन साठे, भावी महापौर शत्रुघ्न काटे, सर्वाधिक मतांनी जिंकलेले सुरेश भोईर, माजी उपमहापौर हिराबाई घुले, भाजपाच्या जेष्ठ माजी नगरसेविका जयश्री गावडे, सुवर्णा बुर्डे, तुषार कामठे, शशिकांत कदम, सागर गवळी, सारिका लांडगे, उत्तम केंदळे, सविता खुळे, राष्ट्रवादीमध्ये विनोद नढे, शाम लांडे, पौर्णीमा सोनवणे, प्रविण भालेकर, प्रज्ञा खानोलकर, अपक्ष म्हणून तिसऱ्यांदा नगरसेवक झालेल्या झामबाई बारणे अशी २०१७ मध्ये ३५ पैकी २३ नावे मराठा कुणबी होती. १९०० ते १९१० च्या दरम्यान शेती करणाऱ्यांच्या नोंदी या कुणबी मराठा असल्याने आपोआप सगळेच कुणबी झाले. त्याचाच आधार घेत सगळ्यांनी कुणबीचे दाखले काढले, तसे त्यात गैर काहिच नाही. ज्यांना नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांनी बनावट पेपर तयार केले, ते खोटे ठरले. भोसरीतील सिमा फुगे या एका नगरसेविकेचा पूर्ण दाखलाच बनावट असल्याचे कोर्टात सिध्द झाले.
भाजपा हा ओबीसींचा पक्ष पण तिथेच खऱ्या ओबीसींवर अन्याय झाला. कारण इलेक्टिव्ह मेरीट आणि मनी, मसल पॉवर महत्वाची होती. भाजपा राज्यात फोफावला तो ओबीसींच्या मतांवर. गोपीनाथ मुंडे यांनी माळी, धनगर, वंजारी (माधव) पॅटर्न आणला आणि भाजपाची पाळेमुळे भक्कम झाली. देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी नेते एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, चंद्रशेखऱ बावनकुळे यांच्या सारख्या बलवान नेत्यांचे खच्चीकरण केले आणि ओबीसी ला सुरूंग लावला.
आता आरक्षण नाही मिळाले तरी २७ टक्के ओबीसींना उमेदवारी द्यायची वल्गना फडणवीस करतात. पिंपरी चिंचवड शहरातील लांडगे, लांडे, फुगे, गव्हाणे, जगताप, कदम, कलाटे, साठे, काटे, कुटे, बारणे, वाघेरे, भोंडवे, भालेकर, चिंचवडे, वाल्हेकर, भोईर, तापकिर, काळभोर अशा तमाम गावकऱ्यांनी कुणबी दाखले काढून आणले. ओबीसी आरक्षण लागू झाले तरी कोणी सोनार, शिंपी, कासार, कोष्टी, विणकर कदापिही नगरसेवक होणार नाही. राजकारणात थ्री एम म्हणजे मॅन, मनी, मसल पॉवर महत्वाची आहे, तिथे भूमिपुत्रांची बाजू उजवी आहे. सामाजिक समतोल वगैरे या फक्त गावगप्पा झाल्या. खुद्द शरद पवार, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस किंवा उध्दव ठाकरे आणि ओबीसींचे नेते नाना पटोले यावर विचार करतील का हा खरा प्रश्न आहे. अन्यथा ओबीसी आरक्षण असले काय नसले काय एकच आहे.
