पिंपरी, दि.१५ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहरातील रस्त्यांची यांत्रिकीकरणाद्वारे साफसफाई करण्यासंदर्भात निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ही निविदा भ्रष्टाचार, अधिकार्‍यांची मनमानी, जाणीवपूर्वक बदललेल्या अटी-शर्ती, आर्थिक अपहार यासह अनेक विषयांमुळे चर्चेत आली आहे. कोरोनाचे सावटाखाली गेल्या दोन महिन्यांपासून हा विषय थंड बस्त्यात होता. मात्र काही राजकीय नेत्यांच्या हस्तक्षेप आणि अधिकार्‍यांच्या टक्केवारीसाठी हा विषय पुन्हा ऐरणीवर घेण्याचा प्रयत्न प्रशासकीय पातळीवर सुरू असल्याचे निदर्शनास आले.
सध्या कोरोनाचे असलेले सावट, राज्य शासनाने 33 टक्के अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात दिलेले निर्देश, नव्या निविदा प्रक्रिया न राबविण्या संदर्भात तसेच नवे कार्यादेश न देण्यासंदर्भात आदेश काढला आहेत. मात्र असे असतानाही आरोग्यबाबतच्या विषयांना शासनाकडून काढलेला आदेश लागू होत नसल्याच्या गोंडस नावाखाली हा विषय पुन्हा रेटून नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. वस्तुत: केवळ अत्यावश्यक आणि कोविड-19 संदर्भातील बाबींनाच परवानगी असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
लॉकडाऊनमुळे तसेच शहरातील अनेक नागरिक गावी गेल्यामुळे कचरा आणि रस्त्यावरील घाण कमी झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. सध्या सुरू असलेली पद्धत आणि यांत्रिकीकरण या गोष्टींचा विचार करता महापालिकेवर 150 हून अधिक कोटींचा बोजा वाढणार आहे. कमी झालेले उत्पन्न, एलबीटीच्या अनुदानाखाली येणारी रक्कमही कमी झाल्यामुळे तसेच बांधकाम विभागाचे यावर्षी नाममात्र उत्पन्न येण्याची शक्यता असल्यामुळे हा विषय कोणत्याही परिस्थितीत अंमलबजावणी करू नये. यामुळे महापालिकेचे पर्यायाने शहरातील नागरिकांचे नुकसानच होणार आहे.
राजकीय दबाव आणि आर्थिक हितासाठी हा विषय रेटून नेण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असा इशारा नगरसेवक तुषार कामठे यानी दिला आहे. होणार्‍या परिणामांना आयुक्त या नात्याने आपण स्वत: जबाबदार राहाल. ज्या धर्तीवर आपण इतर आवश्यक बाबींसाठी करारनाम्यांची मुदतवाढ देत आहोत, त्याच धर्तीवर सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या यंत्रणेला 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ द्यावी व पुढील आर्थिक वर्षात यांत्रिकरणाद्वारे सफाई संदर्भात फेरविचार करावा, असे त्यानी पत्रात म्हटले आहे.
