मेट्रोच्या अधिभाराला कामगारांचा विरोध
पिंपरी, दि. २६ ( पीसीबी) पुणे आणि पिंपरी मध्ये एक एप्रिल पासून दस्त नोंदणी तसेच गहाण खत व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्कावर एक टक्का अधिभार (सेस) लावण्याचे राज्य सरकारने आदेश काढले आहेत. याला सर्व कामगारांसह शहरातील नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे आणि पिंपरीत मेट्रोच्या किमान टप्पा एकची मेट्रो पुर्ण क्षमतेने सुरु झाल्याशिवाय हा वाढीव एक टक्का अधिभार लागू करु नये अशी मागणी इंटकचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी केली आहे.
इंटकचे पुणे जिल्हाध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राव्दारे मागणी केली आहे. या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड औद्योगिक नगरीत ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त कामगार वर्ग राहत आहे. जिल्ह्यातील औद्योगिक पट्ट्यात व उपनगरीय भागातही कष्टकरी आणि मध्यम व अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांचे प्रमाण जास्त आहे.
या औद्योगिक पट्ट्यातील नागरिकांच्या उत्पन्नावर नोटाबंदी आणि कोरोनाच्या लॉकडाऊन मुळे विपरीत परिणाम झाला आहे. रोज वाढणा-या इंधन दरांमुळे आणि बेरोजगारीमुळे नागरिक हवालदिल झालेले आहेत. १ एप्रिल २०२२ पासून कोरोना विषयीचे पुर्ण निर्बंध उठविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर उद्योग व्यवसायाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. बहुतांशी उद्योग व व्यवसायांची वाढ होणे हे बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित आहे. मागील सात वर्षांपासून नोटाबंदीमुळे बांधकाम क्षेत्र आर्थिक मंदीच्या सावटाखाली आहे. पुढील आर्थिक वर्षात या क्षेत्राला उभारी मिळावी म्हणून सवलत मिळणे अपेक्षित असताना उलट राज्य सरकारने एक टक्का अधिभार (सेस) वाढविण्याचे आदेश काढले आहे. यामुळे बांधकामांचे (घर, दुकाने, कार्यालय) व्यवहार आणि तसेच इतर सर्व प्रकारचे गहाण खत व्यवहार महागणार आहेत. ‘क्रेडाई’ संस्थेच्या अहवालानुसार पिंपरी चिंचवड शहरात आजमितीला ७५ हजारांपेक्षा जास्त सदनिका विक्री अभावी ग्राहकांच्या प्रतिक्षेत आहेत. या वाढीव अधिभारामुळे सर्वच व्यवहारात खर्च वाढणार आहे.
बँका व वित्तीय संस्था देखिल मुद्रांक शुल्कापोटी वाढीव प्रक्रिया शुल्क (प्रोसेसिंग चार्ज) आकारतील. त्यामुळे या व्यवहारांवर विपरीत परिणाम होईल. ६ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुणे आणि पिंपरीतील मेट्रोचे उद्‌घाटन झाले. या प्रकल्पाचे दहा टक्के देखिल काम अद्यापपुर्ण झालेले नाही. याचा निषेध त्याच वेळी कामगार व नागरिकांनी केला आहे. मेट्रोच्या टप्पा एकचे काम पुर्ण झाल्याशिवाय अधिभार वाढविणे हे करदात्या नागरिकांवर अन्यायकारक आहे. या मागणीचा महाविकास आघाडी सरकारने पुर्नविचार करावा. केंद्र सरकार रोजच इंधन दर वाढवित आहे. त्यामुळे महागाईचा भडका उडाला आहे. वाढीव अधिभार स्थगित केला तर बांधकाम क्षेत्राबरोबरच इतर क्षेत्राला देखील चालना मिळेल. परंतू वाढीव अधिभारामुळे सर्वांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होऊन राज्य सरकारच्या उत्पन्नावर देखील त्याचा परिणाम होईल. सरकारने कामगार व नागरिकांच्या या मागणीचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करावा अशीही मागणी इंटकचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी केली आहे.
