प्रतिनिधी,दि.२८ (पीसीबी) – दि. ९ एप्रिल रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्य पदी नियुक्तीसाठी शिफारस करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांच्याकडे पाठविण्यात आला होता. यापूर्वी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावाच्या आशयाचा फेरप्रस्ताव पुन्हा मंजूर केला आहे.
शिवसेना पक्षप्रमुख महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्यानुसार त्यांना सहा महिन्याच्या आत म्हणजे २८ मे २०२० च्या पूर्वी दोनपैकी एका सभागृहाचे सदस्य म्हणून निवडून यावे लागणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आमदार होण्यासाठी विधानसभे ऐवजी विधान परिषदेचा मार्ग निवडला होता. परंतु कोरोणाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लादण्यात आलेल्या लाॅकडाऊनमुळे निवडणूक आयोगाने एप्रिल २०२० मध्ये विधानपरीषदेतील रिक्त होणाऱ्या आठ जागांची निवडणूक ही अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या . उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्य पदी नियुक्तीसाठी शिफारस करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांच्याकडे पाठविण्यात आला. परंतु त्याबाबत कोणताही निर्णय राज्यपाल महोदयांनी घेतला नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना २८ मे २०२० च्या पूर्वी दोनपैकी एका सभागृहाचे सदस्य म्हणून निवडून यावे लागणार आहे अन्यथा त्यांना राजीनामा दिल्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. अश्या परिस्थिती राज्यामध्ये राजकीय अस्थिरता होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद स्दस्यपदी नियुक्त करण्याचा फेरप्रस्ताव अराज्य मंत्रिमंडळाने केला. तसेच या प्र्स्तावावर राज्यपाल मोहोद्यांनी तातडीने निरन घ्यावा अशी विनंती देखील करण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री पद हे संविधानिक पद नसल्याने त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली मंत्री मंडळाची बैठक बेकायदेशीर असल्याबाबतची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मंत्रीमंडळाच्या त्या प्रस्तावाबाबत राज्यपालांनी कोणताही निर्णय झेत्ला नसल्याने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलीली याचिका फेताल्न्यात आली. मंत्रीमंडळाच्या प्रस्तावाच्या वैधतेबाबत राज्य शासनाला शंका असल्याने मुख्यमंत्री यांच्या वतीने उपमुख्यमंत्री यांना राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक बोलविण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले व या बैठकीत राज्यपाल नियुक्त सदस्यपदी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना नियुक्त करण्याची शिफारस करण्याचा फेरप्रस्ताव करण्यात आला.
