मुंबई, दि. ३१ (पीसीबी) – महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) अधिनियम, २०१६ अंतर्गत प्राधिकरण, महारेरा यांनी राज्यातील ६४४ गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्रकल्पाची मुदत पूर्ण न केल्यामुळे काळ्या यादीत टाकले आहे. प्राधिकरणाने त्यांना राज्यात विक्री, जाहिरात किंवा मार्केटिंग करण्यास मनाई केली आहे. हे प्रकल्प २०१७ आणि २०१८ मध्ये पूर्ण करून घर खरेदीदारांना देण्यात येणार होते.
जरी बहुतेक प्रकल्प स्थानिक विकासकांद्वारे विकसित केले जात असले तरी, या यादीतील एक मोठे नाव एचसीसी द्वारे प्रोत्साहित केलेले लवासा कॉर्पोरेशन आहे, ज्याची नोंदणी २०१७ मध्ये संपली आहे.
“खालील प्रकल्पांसाठी महारेरा नोंदणीची वैधता संपली आहे. प्रवर्तक जाहिरात, बाजार, बुकिंग, विक्री किंवा विक्रीसाठी ऑफर करणार नाही किंवा व्यक्तींना कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही प्लॉट, अपार्टमेंट किंवा इमारत खरेदीसाठी आमंत्रित करणार नाही, जसे की, यापैकी कोणत्याही प्रकल्पात, “महारेरा ने अलीकडील नोटिसमध्ये म्हटले आहे.
४३ टक्के किंवा २७४ ब्लॅकलिस्टेड प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) मध्ये आहेत, त्यानंतर २९ टक्के किंवा १८९ प्रकल्प पुण्यात आहेत; उर्वरित २८ टक्के किंवा १८१ प्रकल्प नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, सातारा, रत्नागिरी आणि सांगलीसह छोट्या शहरांमध्ये आहेत, असे अॅनारॉक प्रॉपर्टी कन्सल्टंट्सच्या अहवालात म्हटले आहे. किमान ८५ टक्के किंवा ५४७ प्रकल्प लहान आकाराचे आहेत, प्रत्येक प्रकल्पात सरासरी ७० युनिट आहेत.
“दुर्दैवाने, या ६४४ प्रकल्पांमधील ८० टक्के युनिट्स आधीच विकली गेली आहेत. एकूण ६४४ प्रकल्पांपैकी १६ टक्के २०१७ पर्यंत पूर्ण करायची होती, तर ८४ टक्के २०१८ मध्ये पूर्ण होण्याच्या कालावधीनुसार होती,” असे त्यात म्हटले आहे.
चार्ट अनारॉक प्रॉपर्टी कन्सल्टंट्स चे चेअरमन अनुज पुरी म्हणाले, “महारेराचे हे पाऊल चुकीच्या विकासकांसाठी एक मजबूत संकेत देते जे सतत प्रकल्पांना विलंब करत आहेत. घर खरेदीदार २०१७ किंवा २०१८ पासून ताबा मिळवण्याची वाट पाहत आहेत. “
हे प्रकल्प कसे आणि केव्हा पूर्ण होतील याबाबत महारेराकडून स्पष्टता देण्यात आलेली नाही, असे पुरी म्हणाले.
MMR कडे कमीत कमी ४९६ प्रकल्प (२०१४ मध्ये किंवा आधी सुरू झाले) जे एकतर विलंबित/अडकलेले आहेत, तर पुण्यात जवळपास १७१ विलंबित/अडकलेले प्रकल्प आहेत. आजपर्यंत, राज्यात महारेरा अंतर्गत २९,८८४ स्थावर मालमत्ता प्रकल्प नोंदणीकृत आहेत, त्यापैकी २४ टक्के किंवा ७,२४५ प्रकल्प आधीच पूर्ण झाले आहेत.
मे २०१७ पासून रेरा कायदा लागू करणारे आणि रेरा प्राधिकरण स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य होते. ब्यूरोक्रॅट गौतम चटर्जी यांना महाेराचे पहिले अध्यक्ष केले गेले. यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे प्रमुख सल्लागार अजोय मेहता यांची महारेराच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली.
जास्तीत जास्त प्रकल्प आणि एजंट नोंदणीसह महाराष्ट्र आघाडीवर आहे, इतर राज्यांचे अनुकरण करण्यासाठी उच्च मापदंड निश्चित करतो.४ जुलै २०२० पर्यंत महाराष्ट्रात २५,६०४ प्रकल्प आणि २३,९९९ एजंट्सची नोंदणी झाली.
राज्य सरकारने मालमत्तेच्या व्यवहारांवर भरलेल्या मुद्रांक शुल्कामध्ये कपात केल्यानंतर २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत महाराष्ट्रातील घरांच्या विक्रीत तेजी दिसून आली. गेल्या वर्षी डिसेंबरपर्यंत ते २ टक्के आणि या वर्षी मार्चपर्यंत ३ टक्के करण्यात आले.
या वर्षाच्या सुरुवातीला अॅनारॉकच्या आणखी एका अहवालात म्हटले आहे की राज्य आरईआरएद्वारे २४ एप्रिलपर्यंत ६५,५३९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, यातील एकट्या उत्तर प्रदेशात सुमारे ४० टक्के (जवळपास २६,५१० तक्रारी) सोडवल्या गेल्या आहेत, त्यानंतर हरियाणामध्ये १३,२६९ आणि महाराष्ट्रात (९,२६५ प्रकरणे) तक्रारी आहेत. देशातील RERA अंतर्गत निकाली काढण्यात आलेल्या एकूण प्रकरणांपैकी तीन राज्यांचा एकूण ७५ टक्के वाटा आहे.
