पिंपरी, दि.२३ (पीसीबी) – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावली (यूडिसीपीआर) मधील तरतुदीनुसार हस्तांतरणीय विकास हक्क व स्लम टीडीआर वापराचा प्राधान्यक्रम निश्चितीबाबत २३ डिसेंबर २०२० काढलेले बेकायदेशीर परिपत्रक (नरवि/कावि/१२/११९/२०२० अन्वये) त्वरित रद्द करण्याचे आदेश शुक्रवारी (२२ जानवारी २०२१) राज्य सरकारने महापालिका आयुक्तांना दिले. स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा आणि जेष्ठ नगरसेविका सौ. सिमा सावळे यांनी त्याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर आणि राज्य शासनाला एक लेखी पत्र महिन्यापूर्वी दिले होते. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी काढलेले परिपत्रक यूडिसीपीआर च्या तरतुदींशी विसंगत असल्याचा गंभीर आक्षेप सावळे यांनी नोंदविला होता. राज्याचे प्रधान सचिव नगरविकास विभाग, संचालक नगररचना विभाग तसेच उपसंचालक पिंपरी चिंचवड नगरविकास यांनाही त्यासंदर्भात अवगत केले होते. महाराष्ट्र शासनाने त्याची तत्काळ दखल घेतली आणि आयुक्तांचे परिपत्रक रद्द करायला सांगितले. नगरविकास विभागाचे अवर सचिव किशोर गोखले यांनी त्याबाबतचे शासकीय आदेश महापालिकेला शुक्रवारी पाठविले आहेत.
शासनाने काढलेल्या आदेशात महापालिका आयुक्तांचा कान धरला आहे. त्यात म्हटले आहे की, युनिफाईड डिसीआर रुलमध्ये प्रिमिअम एफएसआय आणि टीडीआर बाबात तरतूद स्वयंस्पष्ट आहे. शासनाने कोणताही प्राधान्यक्रम त्याबाबत ठरविलेला नसून त्याच्या वापराबाबतचा निर्णय जमिनीचा मालक आणि विकसकाला घ्यायचा आहे. याचा विचार करता पिंपरी चिंचवड महापालिकेने २३ डिसेंबर २०२० रोजी परिपत्रक काढून प्रिमिअम एफएसआय आणि टीडीआर वापराबाबत महापालिका स्तरावर ठरविलेला प्राधान्यक्रम शासनाच्या निर्णयाशी आणि नियमावलीतील तरतुदीशी विसंगत आहे. तसेच या नियमावलीतील तरतुदीचा अर्थ काढण्यास अडचण येत असल्यास त्याबाबत अन्वयार्थ देण्याचा अधिकार विनियम क्रमांक १.९(व्ही) नुसार शासनास आहे. अशा परिस्थितीत नियमावलीतील तरतूद स्वयंस्पष्ट असताना त्याबाबत आयुक्तांच्या स्तरावर एखाद्या नियमाचा अव्यार्थ लावून परिपत्रक निर्गमित करणे विनियम क्रमांक २.३ नुसार (विशेषाधिकार) विसंगत आहे.
सिमा सावळे यांची काय होती मागणी –
सौ. सिमा सावळे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले होते की, ‘राज्य शासनाने एमआरटीपी कलम ३७ व कलम २०(४) अन्वये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडिसीपीआर -2020) मंजूर केली आहे. दि.३/१२/२०२० रोजी राजपत्रात ती प्रसिध्द देखील झाली आहे. प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ती अंमलात आली आहे. सदर यूडिसीपीआर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेसही लागू आहे. या नियमावलीमध्ये हस्तांतरणीय विकास हक्काद्वारे विकास योजनेतील सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आरक्षित जागा ताब्यात घेण्याबाबतची नियमावली नियम ११.२ मध्ये नमूद केली आहे. प्रस्तुत नियमावलीत नियमा क्र. ६.१.१ i) नुसार दाटवस्ती (Congested) क्षेत्रासाठी चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) चे व नियम ६.३ नुसार बिगर दाटवस्ती (Non- Congested) क्षेत्रासाठी मंजूर चटई क्षेत्र निर्देशांक (Permissible FSI) बाबत तरतूद करण्यात आली आहे. नियमातील तक्ता कर. ६ A व ६ G मध्ये रकाना क्र. ४ मध्ये FSI on payment of premium व रकाना क्र. ५ मध्ये Maximum Permissible TDR loading बाबत तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच नियम क्र. ११.२.७ मध्ये The quantum of maximum permissible TDR loading mentioned in Table 6 – G of Regulation No 6.3 shall include minimum 30 % and maximum 50 % slum TDR / Amenity TDR बाबतची तरतूद आहे.’
‘दि. २३.१२.२०२० रोजी महापालिका आयुक्त यांनी यूडिसीपीआर च्या तरतुदींशी विसंगत परिपत्रक काढले आहे. सदर बेकायदेशीर परिपत्रकाद्वारे यूडिसीपीआर मधील तरतुदीनुसार हस्तांतरणीय विकास हक्क व स्लम टीडीआर वापराचा प्राधान्यक्रम निश्चितीबाबतचे धोरण आयुक्तांना प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा भंग करून काढले आहे. सदर परिपत्रकामध्ये टीडीआर वापराचा प्राधान्यक्रम निश्चितीबाबतचे धोरण ठरवताना देण्यात आलेल्या कारणमीमांसे नुसार, “पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकामार्फत विविध प्रयोजनांसाठी आवश्यक असणारे आरक्षण / रस्ते ताब्यात घेताना सुमारे ८० % जागा टिडीआर किंवा एफएसआय च्या माध्यमातून ताब्यात घेतल्या जातात. त्यामुळे शहरातील बांधकाम प्रकल्पांसाठी बेसिक एफएसआयच्यावर `एफएसआय ऑन पेमेंट ऑफ प्रिमिअम`चा टिडीआर आधी वापर झाल्यास त्याचा विपरीत परिणाम टिडीआरद्वारे मंजूर विकास योजना अंमलबजावणीवर होईल. खुल्या बाजारातील टिडीआर च्या खरेदी विक्री व्यवहारावर देखील त्याचा परिणाम होऊ शकेल. त्यामुळे टिडीआरद्वारे विकास योजनेतील सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी आवश्यक असणाऱ्या जागा भूसंपादनाद्वारे ताब्यात घेण्यासाठी मोठा निधी खर्च करावा लागेल. सद्यस्थितीत भूसंपादनासाठी उपलब्ध होणारा निधी विचारात घेता यासाठीही मर्यादा आहेत. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प यशस्वीरीत्या राबविण्यासही बाधा येऊ शकेल, अशी भीती महापालिकेला आहे. त्यामुळे यूडिसीपीआर मधील नियम क्र. ६.१ व ६.३ मधील तक्ता क्र. ५ मधील Maximum permissible TDR loading आधी पूर्ण क्षमतेने वापरण्याचा प्राधान्यक्रम बाबतचे धोरण परिपत्रकाद्वारे ठरविण्यात आले. सदर परिपत्रक बेकायदेशीरपणे काढण्यात आले आहे,’ असा आरोप सौ. सावळे यांनी केला होता.
यूडिसीपीआर नियमावली निश्चित करताना शासनाने सूचना हरकतीची संधी सर्वांना दिली होती. त्यामुळे सदर परिपत्रक काढताना आरक्षण ताब्यात घेण्यासाठी लागणारा निधी व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या विकसनास बाधा पोहोचणेबाबत महापालिकेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आलेली भिती निरर्थक ठरते. प्रिमिअम एफएसआय द्वारा महापालिकेला मोठ्याप्रमाणात निधी उपलब्ध होणार आहे व सदर निधी आरक्षणे ताब्यात घेऊन विकसित करण्यासाठी वापरला जाणारच आहे. तसेच आत्तापर्यंत टिडीआर चे मोबदल्यात ताब्यात घेतलेल्या क्षेत्रापैकी ७० % क्षेत्र अजूनही अविकसित आहे. टिडीआरचे मोबदल्यात ताब्यात आलेल्या क्षेत्रावर मोठ्याप्रमाणात अतिक्रमणे देखील झाली आहेत, हे वास्तव यापूर्वी मी अनेक वेळा समोर आणले आहे. सदर नियमावलीनुसार एफएसआय ने ताब्यात येणाऱ्या क्षेत्रावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे सावळे यांनी पत्रात नमूद केले होते.
शासनाने मंजूर केलेल्या यूडिसीपीआर मधील नियम क्र. ६.१.१ व नियम ६.३ मधील नियमातील तक्ता कर. ६ A व ६ G चे टीप नुसार प्रिमिअम एफएसआय किंवा टिडीआर चा वापर करताना कोणतेही प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आलेले नाही. शासनाने मंजूर केलेली उक्त नियमावली ही एमआरटीपी कायदा 1966 मध्ये नमूद केलेल्या कायदेशीर प्रक्रीयेद्वारे मंजूर केली आहे. अशा प्रकारे वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून तयार करण्यात आलेल्या नियमावलीत परिपत्रकाद्वारे परस्पर बदल करण्याचा अधिकार आयुक्त या नात्याने देखील आपणास प्राप्त होत नाही, असे सौ.सावळे यांनी ठणकावले होते.
सदर परिपत्रक आयुक्तांना प्राप्त असलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करून काढले असल्याने बेकायदेशीर ठरते. प्रिमिअम एफएसआय व टिडीआर वापराबाबत प्राधान्यक्रम निश्चित करणेबाबत कोणतीही कार्यवाही करावयाची असल्यास सदर कार्यवाही ही एमआऱटीपी कायदा 1966 च्या तरतुदींनुसार करणे हे कायदेशीर ठरेल. तरी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावली (यूडिसीपीआर ) मधील तरतुदीनुसार हस्तांतरणीय विकास हक्क व स्लम टीडीआर वापराचा प्राधान्यक्रम निश्चितीबाबत काढण्यात आलेले बेकायदेशीर परिपत्रक त्वरित रद्द करण्यात यावे अशी विनंती सावळे यांनी केली होती.
टीडीआर ची साठेबाजी करणाऱ्यांना कोट्यवधींचा फटका –
शहरातील विविध आरक्षणे, रस्ते तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचा टीडीआर घेऊन त्यावर कोट्यवधी रुपये कमावणाऱ्यांना आयुक्तांच्या परिपत्रकाचा प्रचंड मोठा आर्थिक फायदा होणार होता. राज्य शासनाने युनिफाईड डीसीआर रुल काढल्यानंतर टीडीआर चे मार्केट निम्यावर आले होते. टीडीआरचे दर सुमारे ५० ते ६० टक्केने घसरले होते. त्यामुळे टीडीआरची बँक करणाऱ्या रथी महारथी आजी माजी नगरसेवक आणि नेत्यांचे कोट्यवधी रुपये नुकसान होणार आहे. काही नेत्यांनी त्यासाठी प्रशासनाला टीडीआर वापराबाबत प्राधान्यक्रम ठरविणारे परिपत्रक काढणे भाग पाडल्याने अनेक बांधकाम व्यावसायिकानी नाराजी व्यक्त केली होती. केवळ टीडीआर वाल्यांसाठी अशा पध्दतीने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी परिपत्रक काढणे खूप अनुचित होते. आता राज्य शासनानेच आयुक्तांचे परिपत्रक बेदायदा ठरवून रद्द केल्याने तमाम टीडीआर दलालांनी मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. अधिकार नसताना आयुक्तांनी परस्पर परिपत्रक काढल्याने त्यांच्यावरही ठपका आला आहे.
