नवी दिल्ली, दि, ५ (पीसीबी) – मराठा आरक्षणावर मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाला एका याचिकादाराने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. विशेष सुट्टीकालीन न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला राज्य सरकारने सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, असे नमूद करत हे आव्हान कोर्टाने फेटाळले व त्याचवेळी आरक्षणाची टक्केवारी १६ ऐवजी कमी करून शिक्षणात १२ व नोकऱ्यांत १३ टक्के करावी, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने मराठा आरक्षण सुधारणा विधेयक मंजूर करून घेतलेले असतानाच आता हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात याचिकादार वकील संजीत शुक्ला यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले आहे.
आरक्षणाचा अधिकार सरकारला नव्हे तर राष्ट्रपतींना आहे तसेच ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण घटनाबाह्य असल्याने ते तत्काळ रद्द करण्यात यावे, अशी विनंती शुक्ला यांनी याचिकेत केली आहे.
