पिंपरी,दि. 22 (पीसीबी) – पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील भ्रष्टाचार पुराव्यासह निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही आयुक्त संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत आहेत. आयुक्तांनी या अधिकाऱ्यांवर कारवाई अन्यथा आपण न्यायालयात दावा दाखल करु अशी माहिती सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक तुषार कामठे यांनी दिली.
महापालिकेतील भ्रष्टाचार , वेळकाढूपणा यावर कारवाई करण्याऐवजी आयुक्त अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी प्रयत्न असल्याचा कामठे यांचा मुख्य आक्षेप आहे. याची माहिती देण्यासाठी कामठे यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
यावेळी बोलताना कामठे म्हणाले, महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने गेल्या दोन-तीन वर्षांत केलेल्या प्रत्येक खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे. दरनिश्चिती करताना एक रुपयांची वस्तू दहा रुपयांपर्यंत रिंग करून घेण्यात आली आहे. यानंतरही स्पेशिफिकेशन बदलून साहित्य घेण्यात आले आहे. दुरुस्तीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा अपहार महापालिकेत झाला आहे. यामध्ये पालिकेच्या तीन अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराकडून खात्यावर रक्कम घेतल्याचे निदर्शनास आणून दिलेले असतानाही गेल्या अनेक दिवसांपासून आम्ही कारवाईची मागणी करत असताना कोणतीही कारवाई आयुक्तांनी अद्यापपर्यंत केलेली नाही. हा अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा आणि भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार आहे.
थ्री प्लाय सर्जिकल मास्क, थेट पद्धतीने पीपीई किट खरेदी, लॅब केमिकल, आयटीआयसाठी साहित्य खरेदी, आयसीयु युनिट, ॲनेस्थेशिया वर्कस्टेशन, सोनोग्राफी युनिट, एमआरआयसाठी सिरिंज पंप खरेदी, एक्स रे मशीन दुरुस्ती यासह अनेक प्रकारच्या खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे. ज्या अधिकाऱ्यांबाबत आम्ही पुरावे सादर केले आहेत त्यांना वाचवण्यासाठी संधी दिली जात आहे. ही बाब अत्यंत निंदनिय आहे. शासनाच्या आदेशानुसार 25 हजारांपुढील उसनवारी अथवा खरेदी-विक्री, इसारपावती असे व्यवहार करताना पुर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. हा प्रकार आयुक्त मान्यच करू शकत नाहीत. त्याबाबत महाराष्ट्र सेवा वर्तणूक नियमावलीमध्ये स्पष्टपणे आदेशित केलेले आहे. त्यानंतरही आयुक्तांनी या अधिकाऱ्यांना वाचविल्यास आयुक्तांविरोधात आम्हाला न्यायालयात जावे लागणार आहे.
आयुक्तांनी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करून त्यांना निलंबित करणे गरजेचे होते. तसेच चौकशी समितीची स्थापना करून आतापर्यंत चौकशी सुरू करणे अपेक्षित होते. मात्र यातील कोणतीही कारवाई आयुक्तांनी केलेली नाही. आयुक्त जर चुकीच्या अधिकाऱ्यांना पाठबळ देणार असतील तर न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. आयुक्तांनी सात दिवसांत कारवाई करावी. अन्यथा न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही कामठे यावेळी म्हणाले.
