थर्ड आय, दि. ८ (पीसीबी) : खरे तर, यावेळी भ्रष्टाचार हाच महापालिका निवडणुकिसाठी अत्यंत महत्वाचा मुद्दा दिसतो, पण सत्ताधारी भाजपाची नेतेमंडळी त्यापासून पळ काढताना दिसतात. गेल्या पाच वर्षांत भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी महापालिका अक्षरशः धुऊन खाल्ली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळात महापालिका सधन होती का, तर उत्तर `होय` आहे. सुमारे एक हजार कोटी रुपयेंच्यावर ठेवीं होत्या. थोडक्यात महापालिकेची तिजोरी भरलेली होती. पाच वर्षांत तिजोरीत खडखडात झाला. लांब नको, अगदी गतवर्षीचा ताळेबंद पाहिला तर तीन हजार कोटींच्या वर्क ऑर्डर आणि दोन हजार कोटी रुपये जमा, अशी स्थिती आहे. चवलीची कमाई आणि रुपया खर्च असला आतबट्ट्याचा व्यवहार झाला. अंगापेक्षा बोंगा मोठा झाला. मनमानी, हुकूमशाही प्रवृत्तीमुळे महापालिकेला हजार कोटींची तूट आली. निविदेत किती रिंग झाल्या, वाढीव खर्चातून किती लुटले, सल्लागाराच्या दुकानदारीत किमान १०० कोटी हडपले असे ढोबळपणे सांगता येईल. पाच वर्षांचा लेखाजोखा मांडला आणि त्यातील फक्त भ्रष्टाचार किती झाला याची चौकशी केलीच तर गेल्या २५ वर्षांत राष्ट्रवादी काँग्रेसने जितके गिळले असेल त्याच्या किमान दुप्पट तिप्पट भाजपाने अवघ्या पाच वर्षांत पचवले असतील.
स्मार्ट सिटीची कमाई वर्षांला कोट्यवधी रुपये –
भ्रष्टाचाराचा कहर कुठे झाला असेल तर तो, स्मार्ट सिटीच्या सर्व प्रकल्पांमध्ये. नगरसवेकांचे त्यावर नियंत्रण नव्हते, कारण स्मार्ट सिटीचा सगळा व्यवहारच स्वतंत्र होता. कंपनीचे सर्वेसर्वा आयुक्त, महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि सर्व गटनेते. महापालिका सभेत ना त्यावर चर्चा ना कुठला निर्णय. थेट पद्धतीने कोट्यवधींच्या निविदा परस्पर काढल्या. एका बड्या वर्तमानपत्राशी संबंधीत कंपनीला केवळ सल्लागार म्हणून चार वर्षांसाठी ७ कोटी रुपये प्रमाणे २८ कोटी रुपये काही काम न करता दिले. दुसऱ्या एका इंग्रजी वर्तमानपत्राशी निगडीत कंपनीला स्मार्ट स्कूलचे ४२ कोटींचे काम दिले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या अत्यंत निकटवर्तीय भाजपा आमदाराच्या कंपनीला ४०० कोटींचे काम दिले. भाजपाच्याच दोन आमदारांच्या भाचे, पुतणे, मित्रांच्या कंपन्यांना सुमारे हजार कोटींची कामे वाटून दिली. विरोधी पक्षनेते, गटनेते यांनी बोंब मारू नये म्हणून त्यांचाही तोबरा भरला. सिमेंट रस्ते, फूटपाथसह सगळ्या कामांत सत्ताधारी आणि विरोधी नगरसेवकांशी संबंधीत संस्था, संघटनांना कामे देऊन त्यांचाही आवाज बंद केला.
स्मार्ट सिटी योजनेची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, पण केंद्रात भाजपाचेच सरकार. ठाणे महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असल्याने तिथल्या कामांची चौकशी केंद्राने लावली, पण त्याच्या दहा पट भ्रष्टाचार असलेल्या भाजपाचीच सत्ता असलेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेची चौकशी करायची हिंमत केंद्राला होत नाही. तसे झाले तर स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेतल्यासारखे होईल म्हणून भाजपा भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर पळ काढते. काही मान्यवर नगरसेवकांना स्मार्ट सिटी मधून दरवर्षी किमान ५० लाख ते एक कोटी रुपये घरपोहच मिळत होते म्हणून त्यांची बोलती बंद आहे. त्या तुलनेत नेत्यांचा खिसा किती गरम झाला असेल याचा विचार न केलेला बरा.
विशेष सभा घेतलीच नाही, कारण चर्चा होईल –
महापालिकेची तहकूब सर्वसाधारण सभा १७ मार्च २०२२ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. नगरसवेकांची मुदत १३ मार्च पर्यंतच आहे. १४ मार्च पासून महापालिकेवर प्रशासकिय राजवट असणार आहे. त्यामुळे आता पुन्हा नविन सभासद येईपर्यंत महापालिका सभा होण्याची शक्यता सुतराम नाही. भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे चव्हाट्यावर आल्याने त्यावर चर्चा होईल आणि अब्रुचे खोबरे होईल, अशी भिती सत्ताधारी भाजपाला वाटली. त्यामुळे भाजपा नेत्यांनी चर्चाच होऊ नये असे डावपेच केले आणि सभा टाळली, संकट टाळले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थायी समितीमधील चार सदस्यांनी नियमावर बोट ठेऊन विशेष सभेची मागणी महापौर माई ढोरे यांच्याकडे केली, पण त्यांनी त्या पत्राला सरळ केराची टोपली दाखवली. भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी निवेदन करताना, भ्रष्टाचारावर चिखलफेक कशाला करता त्यापेक्षा विकास कामांवर बोला, असे म्हणतात आणि खुल्या चर्चेचे आव्हान राष्ट्रवादी काँग्रेसला देतात. महापालिका कायद्यान्वये विशेष सभा अवघ्या चार दिवसांत बोलावता येते, पण तशी सभा घेतली तर पुन्हा भ्रष्टाचाराचा पंचनामा होईल आणि भाजपाची नाचक्की होईल याची नेत्यांना भिती होती. महापालिकेचा अर्थसंकल्प स्थायी समिती सभेत मंजूर केला, पण महापालिका सभेत सादर झालाच नाही. त्यासाठी विशेष सभा घेता येते, पण तिथेही भाजपाने धस्का घेतला. पंधरा दिवसांपूर्वी स्थायी समितीत अर्थसंकल्प सादरीकरण आणि मंजुरीसुध्दा झाली. त्यानंतर महापालिकासभेत तो सादर करणे क्रमप्राप्त होते. अवधी कमी आहे, छपाई व्हायची आहे, अशी फुटकळ कारणे देत भाजपाने प्रशासनाच्या पदराआड लपून अक्षरशः पळ काढला. कारण बजेट सभा घेतली तर तिथेही जागी झालेली राष्ट्रवादी, शिवेसना भ्रष्टाचाराचे मुद्दे उपस्थित करून कोंडी करेल याची भिती भाजपाला वाटली.
भाजपा आमदारांची आळीमिळी गुपचिळी –
राष्ट्रवादी काँग्रेसने विठ्ठल रुक्मिनी मूर्तीच्या खरेदीत घोटाळा केला होता म्हणून त्यांची सत्ता लोकांना घालवली. गेल्या पाच वर्षांत भाजपाने देव सोडले नाहीत की, महापुरुष. तमाम वारकरी सांप्रदायाच्या भावनेचीच थट्टा केली. संतपीठाच्या नावावर सीबीएसई स्कूलचे दुकान थाटले. भोसरी रुग्णालय ५० कोटी रुपये खर्च करून महापालिकेने बांधले. खासगीत ते चालवायला द्यायचे म्हणून १७ कोटी रुपये दर वर्षाप्रमाणे ३० वर्षांला महापालिका ठेकेदार कंपनीला देणार, असा उफराटा करार महापालिकेने केला. भाजपा नगरसेवक रवि लांडगे यांनीच हे प्रकरण काढले, पण भाजपाचे आमदार महेश लांडगे त्यावर तोंडाला कुलूप लावून बसलेत. भाजपाचे पिंपळे निलखचे नगरसवेक तुषार कामठे यांनी त्यापेक्षा गंभीर आरोप केला. मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प बंद ठेवून सांडपाणी थेट नदीत सोडले आणि १२२ कोटी रुपये एका राजकारण्याशी संबंधीत कंपनीने लाटले. कामठे यांनी नुकताच भाजपाला रामराम केला आणि आता राष्ट्रवादीच्या दारात उभे आहेत. कचरा संकलन, वेस्ट टू एनर्जी, भामा-आसखेड पाणी योजना, नदी सुधार योजना, खड्डे खोदाई, अर्बन स्ट्रीट अशा अनेक विषयांवर लोकशाहिच्या पवित्र मंदिरात चर्चा होऊ शकली असती. तेच मुद्दे आता निवडणूक प्रचारात आले तर त्याला उत्तर देण्याचे दायित्व भाजपाकडे आहे, पण मंडळी पळ काढतात. मुद्यांच्या गोष्टी आता गुद्यांवर येऊन ठेपल्यात. कारभार स्वच्छ पारदर्शक असेल तर घाबरण्याचे कारण नाही. भाजपाचे आमदार, पदाधिकारी, नगरसवेक अशा भ्रष्टाचाराच्या मुद्यांवर मूग गिळून गप्प बसतात याचा अर्थ कुठेतरी पाणी मुरते. सत्य कटू असते. सत्य परेशान होते, पण पराजीत होत नाही हे लक्षात असू द्या. पिंपरी चिंचवड शहरात लोकशाही आहे, मोगलाई नाही.
