पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणजे एक लुटारू, नफेखोर, खासगी बिल्डर कंपनी झाली आहे. कवडी मोल (५०० रुपये गुंठा) दराने शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या आणि आता त्याच गुंठ्याला कोटी रुपये घेऊन विकतात. शेतकऱ्याला आवळा देऊन प्राधिकरणाने कोहळा काढला. काही राजकारणी, अधिकारी, भूमाफिया, दलाल यांच्या दळभद्री युतीचा हा खेळ आहे. जे भूखंड हाऊसिंग आणि सार्वजनिक सेवासुविधांसाठी आहेत तेसुध्दा आता बिल्डरच्या घशात घालायचा सपाटा लावला आहे. प्राधिकरणाचे अधिकारी निव्वळ दलाल झालेत. एक नव्हे शेकडो दाखले देता येतील. मूळच्या शेतकऱ्यांनी त्याचा जाब विचारला पाहिजे आणि प्रसंगी त्यांच्या जमिनी परत मागितल्या पाहिजेत. कारण ज्या कारणासाठी जमीन संपादित केली त्या कारणासाठी त्या वापरता येत नसतील तर, परत मागण्याचा अधिकार आहे. कायद्यात तशी तरतूदही आहे. पोत्याने पैसे गोळा करणाऱ्या दलाल अधिकाऱ्यांना हिसका दखवला पाहिजे. सद्या कोणाचाच वचक नाही. चोर पुढारी हे काम करू शकत नाहीत. शेतकरीच ते करू शकतात. अन्यथा दुसरा पर्याय म्हणजे प्राधिकरणातील शिल्लक जमीन मूळ शेतकऱ्यांना वाटून द्या. प्राधिकऱण सरळ विसर्जित करा आणि जी ७५ कोटींची इमारत उभी केली तिचा एकादाचा लिलाव करू टाका. भ्रष्ट राजकारणी आणि दलाल अधिकाऱ्यांसाठी थाटलेले हे दुकान आता बंद करा. प्राधिकरणाची मुदतही संपलेली आहे, ते महापालिकेत विलीन करून टाका.
म्हातारी मेल्याचे दुख नाही, काळ सोकावतोय –
प्राधिकरणात काय चालते त्याचे एकच उदाहऱण देतो. वाकड येथील ४०-५० एकर जमीन एका बिल्डरला देण्याचा घाट घातला जातो आहे. शहराच्या अगदी मध्यावर काळेवाडी फाटा ते कस्पटे वस्ती दरम्यान हा भूखंड आहे. त्यावर एका लबाड बिल्डरचा डोळा आहे. गेले पाच-सहा वर्षे तो बिल्डर विविध भंपक राजकीय पुढाऱ्यांना पुढे करून हा भूखंड लाटण्यासाठी अनेक क्लुप्त्या करतो आहे. हा भूखंड खरेदी करून तिथे आंततराष्ट्रीय दर्जाचे व्यापार संकुल बांधायचे आणि त्यातून किमान ८ ते १० हजार कोटी रुपयेंचा गल्ला कमावण्याचा हा उद्योग आहे. आज बाजारभावाने या भूखंडाची किंमत ५० लाख रुपये गुंठ्या प्रमाणे सुमारे ८०० कोटी रुपये होते. त्यात ग्लोबल एफएसआय म्हणजे ४ चटई निर्देशांक देण्याच्या कारस्थान आहे. त्याचा अर्थ ८०० कोटींचे जागेवर किमान ३२०० कोटी होतात. पूर्ण व्यापारी वापराचा हा भूखंड असल्याने त्यातून किमान १० हजार कोटी रुपयेंची कमाई करायची मनिषा आहे. प्राधिकरण अशा प्रकारे एखाद्या बिल्डरला भूखंड देऊ शकत नाही. मात्र, मंत्रालयातून हा भूखंड उकळण्यासाठी थेट तत्कालिन मुख्यमंत्री (२०१८ मध्ये) यांच्या कार्यालयातून दबाव होता. बीड जिल्ह्यातील एक राज्यमंत्री दलालाच्या भूमिकेत काम करत होता. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव कार्यालयातूनही त्याबाबतचा पाठपुरावा सुरू होता. भाजपचे सरकार गेले आणि महाआघाडीचे आले. आता उपमुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयातून संबंधीत बिल्डर भूखंड उकळण्यासाठी आटापीटा सुरू आहे. पिंपरी चिंचवडकरानी खरे तर, त्याबाबत राज्यकर्ते आणि अधिकारी यांना प्रश्न केला पाहिजे. आजवर ते होत नसल्याने हे बोके सोकावले आहेत.
प्राधिकऱण स्थापनेचा हेतू विफल –
भोसरी, मोशी, चिखली, आकुर्डी, निगडी, चिंचवड, रावेत, वाल्हेकरवाडी, थेरगाव, रहाटणी, वाकड या गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन १९७२ मध्ये पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाली. त्यामागचा शुध्द हेतू असा होता की, कामगारांना कारखान्याच्या जवळपास ना नफा ना तोटा दराने निवास व्यवस्था उपलब्ध व्हावी. मूळ ४२०० हेक्टरचे नियोजन होते. २१०० हेक्टर संपादीत आणि २१०० हेक्टर नियंत्रणातील क्षेत्र अशी विभागणी होती. नियंत्रण क्षेत्रातील जमीन मालकांनी भूखंड पाडून परस्पर विकल्याने काळेवाडी, थेरगाव, रहाटणी अशी बकाल नगरे उदयाला आली. प्रत्यक्षात प्राधिकऱणाच्या ताब्यात १८३१.५० हेक्टर आली. अद्याप ६२.९३ हेक्टर जमीन न्यायालय वादात अडकली आहे. ४८ वर्षांत त्यातले काय काय विकसीत झाले ते दिसले. किमान ५० ते ६० टक्के नियोजन फसले. ४२ पेठांपैकी २१ पेठा सुध्दा विकसीत होऊ शकल्या नाहीत. शेतकऱ्यांच्या जमिनी मातीमोल दराने घेतल्या आणि त्यावर अब्जो रुपयांची उलाढाल झाली. १३,००० घरे आणि ७,००० भूखंड विकले. आज किमान १०,००० कोटींरुपये किंमतीची जमीन आणि हजार कोटी रुपये शिल्लक आहे. खरे तर, या सर्व मालमत्तेवर आता शेतकऱ्यांनी हक्क सांगितला पाहिजे. मूळ शेतकऱ्यांना एकरी १२.५ टक्के (पाच गुंठे) परतावा जमीन द्यायची तर जमीन शिल्लक नाही असे प्राधिकरण प्रशासन सांगते. पोलीस आयुक्तालयासाठी जमीन पाहिजे तर वाद सुरू असलेली जमीन पब्लिक पर्पज साठी आहे असे उत्तर भ्रष्ट अधिकारी देतात. जनतेने त्यांनना जाब विचारला पाहिजे की पोलीस आयुक्तालय हे सुध्दा पब्लिक पर्पज आहे, प्रायव्हेट नाही. केवळ बिल्डरच्या घशात जमीन घालायची आणि स्वतःची तुंबडी भरून घ्यायची ही भडवेगिरी म्हणा की दलाली प्रशासनाकडून सुरू आहे. संस्था, संघटना, जागरूक नागरिकांनी त्याबाबत सवाल केला पाहिजे. भ्रष्ट, पापी प्राधिकरणाचा हा डाव हाणून पाडला पाहिजे. सार्वजनिक सेवासुविधांसाठीची आरक्षणे, मोकळे भूखंड अशा पध्दतीने फुकून टाकले तर उद्या शहरात मैदाने, उद्याने सुध्दा राहणार नाहीत. भावी पिढी तुम्हाआम्हाला माफ करणार नाही. त्यासाठी वाकड भूखंडाचा घोटाळा लोकचळवळ झाली पाहिजे.
