– आपल्या देशावर मार्च २०२० पर्यंत ५५८.५ अब्ज डॉलर कर्ज
नवी दिल्ली, दि. १२ (पीसीबी) : श्रीलंकेत सुरू असलेले राजकीय आणि आर्थिक संकट संपूर्ण जग पाहत आहे. पुढील काही दिवसात लंकेतील महागाई ७० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. लंकेवर ५१ अब्ज डॉलरचे कर्ज असून जे ते फेडू शकले नाहीत. भारतावर लंकेच्या तुलनेत १२ टक्के अधिक कर्ज आहे. मग भारताची अवस्था श्रीलंकेसारखी होणार का ? आकडेवारीच्या माध्यमातून जाणून घेऊयात भारत देखील श्रीलंकेच्या वाटेवर आहे की नाही.
श्रीलंकेतील परिस्थितीत दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. महागाई जवळ जवळ ५५ टक्क्यांवर पोहोचली असून येणाऱ्या काळात ती ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. देशातील दैनंदिन वापरातील गोष्टींचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. गाड्यांमध्ये टाकण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेल नाही. यामुळे संतप्त झालेले नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. आंदोलनकर्त्यांनी राष्ट्रपती भवनावर ताबा मिळवला आहे.
आंदोलनकर्त्यांनी राष्ट्रपती घातलेल्या गोंधळाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. देशावर ही वेळ ५१ अब्ज डॉलरच्या कर्जामुळे आल्याचे अनेकांचे मत आहे. आता यावर काही लोकांनी असा तर्क काढला आहे की भारतावर लंकेपेक्षा १२ पट अधिक कर्ज आहे तर एक दिवस भारतात देखील अशी परिस्थिती निर्माण होईल का?
भारतावर किती कर्ज
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मार्च २०२२ साली दिलेल्या आकडेवारीनुसार भारतावर जवळ जवळ ६२०.७ अब्ज डॉलर कर्ज आहे. गेल्या वर्षी ते ५७० अब्ज डॉलर इतके होते. याचा अर्थ एका वर्षात भारतावरील कर्ज ४७.१ अब्ज डॉलरने वाढले. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले तर सध्या श्रीलंकेवर जितके कर्ज आहे तेवढे कर्ज एका वर्षात भारतावर वाढले. मार्च २०१८ साली भारतावर ५२९.७, मार्च २०१९मध्ये ५४३ तर मार्च २०२० पर्यंत ते ५५८.५ अब्ज डॉलर इतक कर्ज झाले.
श्रीलंकेवर ५१ अब्ज डॉलर इतके परदेशी कर्ज आहे. तर भारतावर एका वर्षात ४७.१ अब्ज डॉलर कर्ज वाढले. हे वाचल्यानंतर तुम्हाला देखील भारत श्रीलंकेच्या मार्गावर जातोय. पण प्रत्यक्षात चित्र वेगळे आहे. मार्च २०२० मध्ये भारतावरील कर्ज जीडपीच्या २.६ टक्के इतके होते. जे मार्च २०२१मध्ये २१.१ टक्के झाले. अर्थात मार्च २०२२ मध्ये ते १९.९ टक्क्यांवर आले. जीडीपीच्या तुलनेत कर्ज जितके कमी असेल तितका संबंधित देश कर्ज फेडण्यास सक्षम मानला जातो. श्रीलंकेबाबत हा दर खुप वाढला होता. ज्यामुळे देशातील आर्थिक परिस्थिती बिघडली.
श्रीलंका मोठ्या कालावधीपासून कर्जाच्या जाळ्यात अडकले होते. २०१८ साली कर्ज आणि जीडीपी यातील फरक ९१ टक्क्यांवर पोहोचला होता. २०२१मध्ये तो ११९ टक्क्यांवर गेला. २०१४ साली हा दर ३० टक्क्यांवर होता. जागतिक बँकेच्या एका अभ्यासानुसार श्रीलंकेसाठी हा दर ६५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये असे म्हटले होते.
अमेरिकेवर ३० हजार ४०० अब्ज डॉलर, चीनवर १३ हजार, ब्रिटनवर ९ हजार २०, फ्रान्सवर ७ हजार ३२० अब्ज डॉलर कर्ज आहे. जीडीपी आणि कर्जाचे प्रमाण पाहिले तर अमेरिकेबाबत ते १०१ टक्के, ब्रिटनच्या बाबत ते ३१७ टक्के तर फ्रान्सच्याबाबत ते २५६ टक्के इतके आहे. भारताबाबत हे प्रमाणे १९.९ टक्के इतके आहे. याचा अर्थ भारत चांगल्या स्थितीत असून श्रीलंकेसारखी स्थिती निर्माण होणार नाही.
