पुणे, दि. १० (पीसीबी) : ‘पीएम केअर फंड’ हा पंतप्रधानांच्या नावाने संकलित झालेला असल्याने व तो सार्वजनिक पैसा असल्याने या निधीचा हिशोब जाणून घेण्याचा हक्क समाजाला आहे. हा निधी श्रमिकांसाठीच वापरला गेला पाहिजे, अशी मागणी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर यांनी केली. पीएम केअर फंडच्या वापराबाबत योग्य नियम करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी कंबर कसली पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयतर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत पाटकर बोलत होत्या. संघटनेच्या समन्वयक सुनीती सु. र., युवराज गटकळ, इब्राहिम खान या वेळी उपस्थित होते.
पीएम केअर फंड, आपत्ती व्यवस्थापन निधी, श्रमिकांसाठीचे वेगवेगळे निधी, तसेच योजनांचा तपशील सार्वजनिक करण्याची मागणी पाटकर यांनी या वेळी केली. संकटाच्या काळात आपत्ती व्यवस्थापन निधी हाच मुख्य आधार असतो. मात्र, केंद्र सरकारने अचानक पीएम केअर फंड निर्माण केला. हा फंड सार्वजनिक नसल्याचा दावा सरकार करत आहे. परंतु, पंतप्रधानांच्या नावाने असलेला हा फंड सार्वजनिकच मानला पाहिजे आणि त्यातून श्रमिकांना टाळेबंदीच्या काळात भरपाई आणि निवृत्तीवेतन दिले गेले पाहिजे, असेही त्यांनी ठणकावले.
स्थलांतरित श्रमिकांचे थकित वेतन मिळाले पाहिजे, अशी मागणी पाटकर यांनी केली. आंतरराज्य स्थलांतरित मजूर कायदा १९७९, इमारत व इतर बांधकाम कामगार नोंदणी कायदा १९९६ आणि असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा २००८ प्रमाणे प्रत्येक स्थलांतरित मजुराची नोंदणी झाली पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाला अन्नसुरक्षा देण्यासाठी किमान १५ किलो धान्य उपलब्ध करून दिले पाहिजे. प्राप्तिकराच्या कक्षेत येत नसलेल्या गरीब आणि निम्न मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या खात्यात सरकारने दहा हजार रुपये जमा करावेत. घरी जाण्यास इच्छुक असलेल्या स्थलांतरित श्रमिकांना पंधरा दिवसांत परत पाठविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून, केंद्र आणि राज्य सरकारने त्याचे पालन करावे, अशा मागण्या त्यांनी या वेळी केल्या.
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांनी केंद्र सरकारला अपेक्षित असे कामगार कायद्यांमध्ये बदल केले आहेत. हे कायदे कामगारांना देशोधडीला लावणारे आहेत. महाराष्ट्र सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये बदल करू नयेत.
