पालिकेच्या ३५ विभागांचे कामकाज ऑनलाइन

0
234

पिंपरी, दि. १५ (पीसीबी) : महापालिकेचा कारभार आता कागदविरहित (पेपरलेस) होणार असून, प्रशासनाने त्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. ‘जीएसआय सक्षम ईआरपी’ प्रणालीचे अनावरण आयुक्त शेखर सिंह यांनी केले. या कार्यप्रणालीनुसार पालिकेच्या विविध ३५ विभागांचे कामकाज ऑनलाइन चालणार आहे. सर्व विभाग ऑनलाइन जोडण्यात येत आहेत. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे श्रम वाचून कामकाजात पारदर्शकता येणार आहे.

महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयातील विवाहनोंदणी प्रमाणपत्र, सर्व नाट्यगृहांचे बुकिंग, ग्रंथालये, पशुवैद्यकीय विभागाकडील श्वान परवाने, माहिती अधिकार अर्ज (आरटीआय) आदी विभागांचे कागदविरहित ऑनलाइन कामकाज करण्यात येत आहे. आतापर्यंत नऊ विभागांचे कामकाज ऑनलाइन केले आहे. यापुढे उर्वरित विभागांचे कामकाजदेखील ऑनलाइन करण्यात येणार आहे.

‘जीएसआय सक्षम ईआरपी’ प्रणालीद्वारे नागरी सुविधा, सुरक्षा, ग्रंथालय, क्षेत्रीय कार्यालये, वैद्यकीय विभाग, भांडार विभाग यासह अन्य विभागांचे कामकाज ऑनलाइन होत आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना विभागातील सर्व माहिती ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे. कामकाज संपूर्णपणे कागदविरहित होणार असल्याने अधिक सुलभता येणार आहे. सर्व कार्यालये ऑनलाइन झाल्यास कामकाजाच्या नस्ती, कागदपत्रे ऑनलाइन पाहता येतील. त्यामुळे कागदविरहित सर्व नस्तीला देखील मान्यता देता येणार आहे.

शहरातील नागरिकांना आता घरी बसून ऑनलाइन विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र काढता येणार आहे. कागदपत्रे ‘अपलोड’ केल्यानंतर क्षेत्रीय कार्यालयाकडून वेळ राखीव ठेवण्यात येणार आहे. संदेश, ई-मेलद्वारे राखीव तारीख व वेळेची सूचना, छायाचित्र आणि बोटांचे ठसे घेण्याची सुविधा दिली जाणार आहे. कागदपत्रांची पडताळणी ऑनलाइन केली जाईल. विवाहनोंदणी प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्रातील दुरुस्ती, विवाह संस्थांची नोंदणी करता येणार आहे. पाळीव प्राण्यांसाठी लसीकरणाची नोंद, श्वान-मांजराचा परवाना, परवाना नूतनीकरण, मृत पाळीव प्राण्यांच्या दहनासाठी परवानगी, पाळीव प्राणी दत्तक घेण्याची प्रक्रिया सहज करण्यात येणार आहे.

आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले, की महापालिकेच्या सर्व विभागांच्या अंतर्गत प्रशासन कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे, नागरिकांसाठी ऑनलाइन सेवा सुलभ होण्याच्या दृष्टीने ‘जीआयएस सक्षम ईआरपी’ प्रणाली सुरू केली आहे. पारदर्शक प्रशासन व नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी ही प्रणाली कार्यरत करण्यात येत आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना निर्णय घेणे सोपे होणार आहे. कामकाजाला गती मिळणार आहे.