नवी दिल्ली, दि 5 (पीसीबी): लॉकडाऊनमुळे आपल्या गावी परत जात असलेल्या मजुरांना तेथील राज्य सरकारांनी रोजगार देण्याची व्यवस्था करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. परप्रांतीय मजुरांच्या दु:खाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. अद्याप त्यांच्या राज्यात परत जाऊ न शकलेल्या मजुरांना दोन आठवड्यांत परत पाठविण्याची व्यवस्था केली जावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मंगळवार, 9 जूनला न्यायालय या संपूर्ण प्रकरणावर सविस्तर आदेश जारी करेल.
आपल्या राज्यात परत येण्यास अडचणीत असलेल्या मजुरांच्या परिस्थितीची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली. 28 मे रोजी कोर्टाने या प्रकरणातील कामगारांकडून भाडे न घेण्यासारख्या अनेक सूचना जारी केल्या. केंद्र आणि सर्व राज्यांना यासंदर्भात त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
आज झालेल्या सुनावणीत केंद्र आणि राज्यांनी या विषयावरील आकडेवारी सादर केली. कोर्टाला सांगितले की परत येण्याची इच्छा असलेले सुमारे 90 टक्के स्थलांतरित कामगार त्यांच्या राज्यात पोचले आहेत. केंद्राने सांगितले की आतापर्यंत 4200 श्रमिक रेल्वेगाड्या चालविण्यात आल्या आहेत. 1 कोटी लोकांना ट्रेन व रस्त्याने घरी पाठविण्यात आले आहे. केंद्राने ही माहिती दिली की, आत्ता राज्य सरकारांनी 171 गाड्यांची विनंती केली आहे. विनंती आल्यानंतर 24 तासांच्या आत ट्रेनची व्यवस्था केली जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाने कोर्टाला सांगितले की, आतापर्यंत 802 गाड्या व 11 लाख मजूर रस्त्याने परत पाठविण्यात आले आहेत. अजून 38 हजार मजुरांना परत पाठविणे बाकी आहे. 20.5 लाख लोकांना तेथून परत पाठवण्यात आल्याचे गुजरात म्हणाले. यूपीने 26 लाख लोकांना आणि बिहारमध्ये 28 लाख लोक परत आले असल्याची माहिती दिली. इतर राज्यांनीही स्थलांतरितांचे आकडे सादर केले.
‘उरलेल्या मजुरांच्या परतीच्या प्रवासाची 15 दिवसांत व्यवस्था करावी’ त्यावर न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठाने समाधान व्यक्त केले. कोर्टाने म्हटले आहे की, “पुढील 15 दिवसांत उरलेल्या मजुरांनाही त्यांच्या राज्यात परत पाठवावे. परत जाण्यासाठी इच्छुक स्थलांतरित मजुरांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया आणखी सोपी केली पाहिजे.”
खंडपीठाने म्हटले आहे की, “घरी परतणाऱ्यांना रोजगार देण्याची काय व्यवस्था आहे, हे राज्याने आम्हाला सांगावे. सर्व राज्यांनी गाव व ब्लॉकस्तरावर परत आलेल्या कामगारांची नोंदणी करावी. त्यांच्या समस्या दूर करण्यासाठी समुपदेशनही केले पाहिजे.” यावर बिहार सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, राज्य सरकारने त्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. परत आलेल्या लोकांकडून 10 लाख लोकांचे कौशल्य मॅपिंग केले गेले आहे जेणेकरुन त्यांना योग्य रोजगार मिळू शकेल.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगही कोर्टापुढे
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही या प्रकरणात बाजू मांडण्याची परवानगी मागितली. स्थलांतरित मजुरांची समस्या सोडविण्यासाठी आयोगाने सूचना दिल्या. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडताना म्हटले आहे की, मानवाधिकार आयोगाला पक्ष बनविण्याबाबत आपला कोणताही आक्षेप नाही. यानंतर कोर्टाने आयोगाच्या वतीने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र मान्य केले.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इंदिरा जयसिंग, कॉलिन गोन्सालविस, जयदीप गुप्ता यांनीही वेगवेगळ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडल्या व सूचना दिल्या. एकामागून एक आलेल्या वकिलांचा विचार करता कोर्ट शेवटी म्हणाले की, या गंभीर विषयावर ठोस आदेश देणे हाच आमचा हेतू आहे.
श्रमिक स्पेशल ट्रेनमध्ये कोणाचाही उपासमारीने मृत्यू नाही – केंद्र शासन
सुनावणीच्या दरम्यान सरकारने दावा केला की, श्रमिक स्पेशल ट्रेनमधून परत आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचा उपासमारीने मृत्यू झाला नाही. सरकारने सांगितले की यापूर्वीच सुरू असलेल्या आजारांमुळे काही लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
सर्वांच्या सूचना लक्षात घेऊन आदेश देण्यात येईल, असे कोर्टाने सूचित केले आहे. थोड्या कष्टानंतर आपल्या गावी परत आलेल्या मजुरांचे आयुष्य थोडे सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. जे अजूनही दुसर्‍या राज्यात अडकले आहेत त्यांना परत येण्याचा आग्रह धरला जाईल.
