श्रीमंत पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे नगरसेवक जितके श्रीमंत त्याच्या कित्तेक पटीत अधिकारी गडगंज आहेत. नगरसवेकाला जमलेच तर तो पाच वर्षांच्या टर्ममध्ये किमान २-५ कोटीवर हात मारतो, मात्र २५-३० वर्षे अखंड सेवेत असलेले काही अधिकारी किमान २५-३० कोटींचे मालक आहेत. अतिशयोक्ती नाही हे वास्तव आहे. महापालिकेत प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची संख्या तशी बऱ्यापैकी आहे. त्यांचे मासिक उत्पन्न आणि संपत्ती याचा ताळमेळ हा जेमतेम त्यांच्या पगारपाण्याच्या बरोबरीत असतो. थोडक्यात कमाई पेक्षा संपत्ती अधिक असे होत नाही. असे सज्जन अधिकारी, कर्मचारीसुध्दा आहेत. प्रश्न बेईमान, भ्रष्ट, लाचखोर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा आहे. दरवर्षी जे संपत्तीचे विवरण द्यावे लागते त्या निमित्ताने यावर थोडे मंथन, थोडी कारवाई झालीच पाहिजे.
नगरसेवक २ टक्के खातो आणि १०० टक्के बदनाम होतो. त्या तुलनेत अधिकाऱ्यांचे सगळे टेबल मिळून किमान १०-२० टक्के खातात, पण त्यांच्यावर १ टक्कासुध्दा बदनामी होत नाही. कोणत्या विभागात कोण अधिकारी किती टक्के घेतो, त्याची वर्षाची कमाई किती याचे अघोषित टेबलसुध्दा तयार करता येईल. कोणा अधिकाऱ्याची कोणत्या ठेकेदाराबरोबर भागीदारी, किती ठिकाणी शेतजमीन, प्लॉट्स, बंगले, दुकाने, चार चाकी, बँकांतून ठेवी याची माहिती शोधलीच तर करदात्यांचे डोळे पांढरे होतील. बांधकाम परवाना, नगररचना विभागाचा एक साधा ज्युनिअर इंजिनिअर रोज किमान १०-२० हजार रुपये खिशात घालतो. पगार, भत्ता हा त्याच्या पेट्रोल, चहापाण्यावर जातो. शहरातील नवनवीन इमारतींमधून अधिकाऱी मंडळींच्या नामी, बेनामी फ्लॅट, दुकानांची माहिती शोधून काढली तर सगळे सत्य समोर येईल. मलाईदार पोस्टवर जे अधिकारी आहेत त्यांच्या पत्नी, आई-वडिल, मुले, मुली, जावई, सून, नातवंडे, मेहुणा, मेहुणी यांच्या नावांवरची संपत्ती शोधली तर ही महापालिका म्हणजे सोन्याची लंका असल्याचा साक्षात्कार होईल. खरे तर, आता हे सगळे शोधून काढणे सहज सोपे आहे. आधार, पॅनला जोडलेले आहे, बँकेत एक रुपयाचा व्यवहार केला तरी त्याची नोंद होते. भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या स्वतः सीए असल्याने अशा प्रकारे कोणाचा काळा पैसा कुठे, किती व्हाईट झाला (मनी लॉन्ड्रींग) अशा शेकडो पुढाऱ्यांच्या फाईल्स त्यांनी तयार केल्यात. करदात्यांनी त्याच पद्धतीने भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या कुंडल्या तयार केल्या पाहिजेत. देश भ्रष्टाचारमुक्त करायचा तर एकटे मोदी काही करू शकत नाहीत, लोकांची साथ पाहिजे.
जनहो, हे सगळे कथन करण्यामागचे कारण एकच आहे. शासनाच्या नियमानुसार मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत वर्ग एक-दोन व तीन मधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कुटुंबियांच्या मालकीची असलेली स्थावर व जंगम संपत्तीची माहिती प्रशासनाला सादर करायची असते. गेली २० वर्षापासून हा रिवाज आहे. आजवर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी तो पाळला आणि खरी माहिती सादर केली असे फार क्वचितच झाले. समजा अशी माहिती दिली नाही तर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ नुसार संबंधीतांवर शिस्तभंगाची कारवाई होते. जर का छाननी झालीच आणि त्यात वेतनापेक्षा अधिक अपसंपदा आढळली तर थेट लाचलुचपत विभागाकडूनही कारवाई होऊ शकते. प्राप्तिकर विवरणपत्रात सगळा तपशिल देणे बंधनकारक असते. दरवर्षी महापालिका आयुक्त असे परिपत्रक काढतात आणि माहिती देण्याचे आवाहन करतात. यावेळी राजेश पाटील यांनीही तसे पत्रक काढले आहे. पण आता तो फक्त एक पायंडा झाला आहे. आजवर कोणाचे वेतन आणि नामी बेनामी संपत्ती विसंगत असल्याचे कधीच दिसलेले नाही. कारण सत्य दडविले जाते. कारवाई खूप दूरची गोष्ट आहे. वास्तवात टॉप टू बॉटम सगळे बरबटलेले असतात. महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांचा स्वियसहायक १२ लाख रुपयांची लाच घेताना सापडतो याचा अर्थ काय तो लक्षात घ्या. स्थायी समितीचे अध्यक्ष नितीन लांडगे यांना रंगे हाथ पकडले त्यावेळी स्थायी समितीच्या कपाटात १२ लाख रुपयांची रोकड होती आणि सोळा बंद लिफाफे सापडले होते. कोट्यवधी रुपयांची माया गोळा करतात, पण ते कधीही बाहेर येत नाही. कारण हमाम मे सब नंगे असतात. फक्त एक सोपस्कर होते. खरेतर, माहिती अधिकार कारयद्यान्वये वेतन किती, संपत्ती किती हा सगळा तपशिल महापालिकेच्या वेबसाईटवर टाकणे बंधनकारक आहे. महापालिकेने त्याची कितपत अंमलबजावणी केली तेसुध्दा तपासण्याची गरज आहे. मोदींना भ्रष्टाचारमुक्त भारत हवा आहे, पण महापालिकेतील भ्रष्ट भाजपाला आणि विरोधातील राष्ट्रवादी काँग्रेसला ते नको आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. प्रत्यक्षात महापालिकेतील भाजपाच्या सत्तेत किती भष्ट अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता जप्त केल्या ते त्यांनाच विचारण्याची वेळ आली आहे.
आज मितीला लाचखोरीत पुणे विभाग हा पहिल्या क्रमांकावर आहे. महापालिका, महसूल आणि पोलिस डिपार्टमेंट त्यात आघाडवर आहे. राज्यात ३१ टक्के लाचखोरी वाढल्याचा अहवाल आला आहे. आपण मंडळी राजकिय पुढाऱ्यांनी किती भ्रष्टाचार केला त्यावर वाचतो, एकतो, रवंथ करतो. मात्र, अधिकाऱी डोळे मिटून अब्जावधी रुपयांची लूट करतात त्याकडे दुर्लक्ष करतो. अण्णा हजारे यांनी त्याबाबत तळमळीने अनेकदा सांगितले, पण लोक शहाणे होत नसल्याने या बोक्यांचे फावते. कायद्याचा कस लावला, खरोखर कारवाई झालीच तर किमान ५० टक्के भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी घरी बसतील. हे झाले पाहिजे, पण ते करण्याची धमक प्रशासनात पाहिजे. महापालिका आयुक्त राजेश पाटील ती हिंमत दाखवतात की ननिव्वळ कागदी घोडे नाचवतात ते पहायचे. प्रशासकीय राजवट सुरू झाल्यापासून पूर्वी राजकिय मंडळी जो टक्का घेत त्यापेक्षा अधिकचा टक्का अधिकाऱ्यांकडून वसूल केला जातो, असे काही किस्से कानावर आलेत. स्थायी समितीचे काम पशासन अगदी `चोख` बजावते. मोठ्या कामांत तब्बल दोन-तीन कोटी रुपये टक्का मागितला जातो. आयुक्तांचे उजवे-डावे म्हणून काम पाहणारे काही अधिकारी वसुलीचे काम करतात, अशी वदंता आहे. आता महापालिका प्रशासन प्रमुख म्हणून आयुक्तांनी कठोर भूमिका घेतली पाहिजे, अन्यथा भाजपाने पाच वर्षांत ५०० कोटी काढले आणि प्रशासनाने अवघ्या पाच महिन्यांत ५० कोटी वसूल केले असे लोक म्हणतील. मांजर डोळे मिटून दूध पिते, पण जनतेचे लक्ष आहे. संपत्तीचे विवरण हा निव्वळ फार्स होत चालला आहे, म्हणून थोडे खोलवर जाऊन विवेचन गरजेचे वाटते.
महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीबद्दल बोलाल तेव्हढे कमी आहे. लाचखोरीत गेल्या दहा वर्षांत १९ अधिकारी व कर्मचारी सापडले होते. त्यांच्या मालमत्तांची छाननी होणे गरजेचे होते, पण तसे झाले नाही. सर्वात मोठी रक्कम म्हणजे दिनेश वाघमारे आयुक्त असताना त्यांच्या स्विय सहायकाला १२ लाख रुपयेंची लाच घेताना रंगे हाथ पकडले. त्या निमित्ताने आयुक्तांसह सर्वांची कुंडली बाहेर यायला पाहिजे होते, पण प्रकरण रफादफा झाले. दहा वर्षआंत ज्यांना निलंबित केले होते त्या सर्वांना यापूर्वीचे आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांनी पुन्हा सेवेत घेतले. टॉप टेन भ्रष्ट अधिकारी कर्मचाऱ्यांची यादी पोलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांनी आपल्या काळात तयार केली होती. त्यांनी अशा भ्रष्ट पोलिस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईसुध्दा केली होती. पिंपरी चिंचवड महापालिकतील अशा भ्रष्ट मंडळींची यादी आयुक्त राजेश पाटील यांच्या प्रशासनाने केली पाहिजे. वानगीदआखल कही नमुने सांगता येतील, त्यातून भ्रष्टाचार किती आणि संपत्ती किती याचा अंदाज येईल. एका बड्या अधिकाऱ्याचा बंगला सुमारे २५ कोटींचा आहे. विद्यृत विभागाचे काम पाहणाऱ्या दिवंगत अधिकाऱ्यावर आयटी चा छापा पडला त्यावेळी त्याची संपत्ती ३० कोटींची होती. स्मार्ट सिटी मध्ये ज्यांनी हात धुवून घेतला त्या अधिकाऱ्यांकडील सपत्ती दादुप्पट झाली आहे. नगररचना विभागात सहसंचालक म्हणून काम करणाऱ्या महिलेने एम्बेसिडर कारची डिकी भरभरून पैसे तिच्या नाशिकला घरी नेले. आता तिची सुमारे १०० एकराची बागायत शेती आहे. बांधकाम परवाना विभागातील अधिकाऱ्यांची सांपत्तीक स्थितीची कल्पना न केलेली बरी. शिक्षणाधिकारी म्हणून काम केलेल्या अधिकाऱ्याचा शाहूनगरला पेट्रोल पंप आहे. हे सगळे वैभव कष्टातून आलेले नाही. बहुतांश साहेबांच्या सौभाग्यवतींकडे किलो किलो सोनं आहे, पण दरवर्षी होणाऱ्या संपत्ती विवरणात ते येत नाही. त्यामुळेच सरकराला आणि करदात्या जनतेलाही मूर्ख बनविण्याचा धंदा आता बंद करा. मोदींच्या राज्यात एकदा नोटबंदी झाली तेव्हा भ्रष्ट मंडळींच्या तोंडाला फेस आला होता. आता पुन्हा तसा काही प्रयोग झालाच तर बंगले, जमीन, हॉटेल, उद्योगांतील काळ गुंतवणूक उघड होईल. आयुक्त राजेश पाटील यांनी त्यांच्या १५ वर्षांच्या अनुभवावर `ओडिसा डायरी` लिहिली. त्यातील एक एक अनुभव कथन वाचल्यावर पाटील यांनी त्रिवार सलाम करावा वाटतो. साहेब, आता पिंपरी चिंचवड महापालिकेत जे सुरू आहे ते पाहिल्यावर `आडोशाची डायरी` लिहाची संधी आम्हाला मिळेल, असे वाटते. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे सांपत्तीक विवरण हा निव्वळ फार्स झाला आहे, तो बंद करा. करदात्यांना या शहरात स्वच्छ, पारदर्शक, लोकाभिमूख, कार्यक्षम प्रशासन पाहिजे आहे. संशयाची सूई गोल गोल फिरते आहे, ती स्थिरावली तर मग कोणाचीच खैर नाही.
