मुंबई, दि. १२ (पीसीबी) : राज्यात लॉकडाऊन झाल्यास व्यापारी आणि हातावर पोट असलेल्या लोकांना आर्थिक पॅकेज द्या, या भाजपच्या सातत्यपूर्ण मागणीनंतर आता शिवसेनेने पुन्हा एकदा केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले आहे.
लॉकडाऊनमुळे ज्या गोरगरीबांचे पोट मारले जाणार आहे, त्यांना जगण्यापुरता आर्थिक मदत करावी व अशा गरजूंच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करावी, ही देवेंद्र फडणवीस यांची सूचना चांगली आहे. पण त्यासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला सढळ हस्ते मदत करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारला जबाबदारी झटकून पळ काढता येणार नाही. शेवटी मोदींच्या नावाने देश चालत आहे. लसीपासून लॉकडाऊनपर्यंत मोदीनामाचा उत्सव सुरु असताना राज्यांना मदत करुन या उत्सवाचे रंग अधिक तेजोमय करणे हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य नाही का, असा सवाल ‘सामना’तील अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात लॉकडाऊन झाल्यास उद्रेक होईल, ही भीती अग्रलेखातून फेटाळण्यात आली आहे. कोरोनाचे निर्बंध लावताना हातावर पोट असलेल्या गरजूंचा विचार करावा लागेल. रोजगार बंद होईल, मोठा वर्ग पुन्हा नोकऱ्या गमावेल, लहान दुकानदार, फेरीवाले यांच्या जीवनाची गाडी थांबेल व त्यामधून अस्वस्थता आणि असंतोषाची ठिणगी पडेल, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणतात. मात्र, तसा काही उद्रेक होईल, असे वाटत नाही. लोकांना समजावण्याचे काम जसे सरकार पक्षाचे आहे तसे विरोधी पक्षाचेही आहे, अशी भूमिका शिवसेनेकडून मांडण्यात आली आहे.
‘विरोधी पक्षाने दिल्लीत जाऊन महाराष्ट्राची बाजू भक्कमपणे मांडली पाहिजे’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्षभरापूर्वी घेतलेल्या लॉकडाऊनच्या निर्णयाचे भाजप कार्यकर्त्यांनी थाळ्या वाजवून स्वागत केले. आज कोरोनाची परिस्थिती त्यापेक्षाही गंभीर आहे. याचे भान महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाने ठेवले पाहिजे. त्यामुळे या संकटाकडे राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन पाहायला हवे. महाराष्ट्रात भाजपचा मुख्यमंत्री नाही याची किंमत राज्यातील जनतेने का मोजावी? त्यामुळे आतातरी राज्यातील विरोधी पक्षाने दिल्लीत जाऊन महाराष्ट्राची बाजू भक्कमपणे मांडली पाहिजे. यामुळे भाजपला राज्यहिताचे श्रेय मिळेल व लॉकडाऊन झाले तरी जनतेला दिलासा मिळेल, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.
