अवैध बांधकामे नियमीत करणे, रेडझोन हद्द कमी करणे, शास्तीकर माफ कऱणे, प्राधिकऱण क्षेत्र फ्रिहोल्ड, प्राधिकऱणातील मूळ शेतकऱ्यांना पाच गुंठे परतावा देणे आदी महत्वाचे प्रश्न वर्षोनवर्षे पडून आहेत. अवैध बांधकामे व शास्तीकर प्रकऱणात किमान दोन लाख कुटुंब, रेडझोन मध्ये सुमारे दीड लाख कुटुंब, प्राधिकरणातील क्षेत्र मोकळे करण्याची वाट पाहणारी किमान लाखभर कुटुंब आणि साडेबारा टक्के परत मिळण्यासाठी आकाशाकडे डोळे लावून बसलेली एक हजारावर शेतकरी कुटुंब आहेत. महापालिका, विधानसभा असो वा लोकसभा निवडणूक. प्रत्येकवेळी गावपुढारी आणि त्यांचे नेते येतात, जाहीर आश्वासनं देतात आणि मतदान संपले की दुसऱ्या निवडणुकिपर्यंत कोणी त्या प्रश्नाचे नावही घेत नाही. वर्षोनवर्षे हा खेळ सुरू आहे. भितीच्या सावटाखाली असलेले लोक म्हणजे मेंढरासारखे असतात. कळपातले एक मेंढरू चुकले की त्याच्या मागे सगळे रस्ता चुकतात. आजवर धंदेवाईक, भंपक पुढाऱ्यांच्या खोट्या आश्वासनांमुळे लोक वारंवार रस्ता चूकत आले. डोंबाऱ्याच्या खेळातील माकडासारखे झाले. सुरवातीला राष्ट्रवादीने जनतेचे माकड केले आणि याच प्रश्नांवर सत्तेचे राजकारण केले. त्यांची फसवणूक लक्षात आल्याने लोकांनी डोळे झाकून भाजपाच्या पदरात मत टाकले, तर श्रीरामाचे नाव घेऊन खोटे बोलणारे हे लोक राष्ट्रवादीचेही बाप निघाले. आज बिच्चारी जनता पश्चाताप करते. असे लहान मोठे अनेक प्रश्न आहेत की ज्याचे भांडवल करून मतांसाठी लोकांना फसवले गेले. फक्त हे किती दिवस चालून द्यायचे किंवा घ्यायचे ते आता ठरविण्याची वेळ आली आहे. महापालिका निवडणूक ही त्यासाठी एक सुवर्ण संधी आहे. जो प्रश्न सोडवेल त्याला डोक्यावर घेऊन नाचा, आपले बहुमोल मत सुध्दा त्यालाच द्या. मात्र, जो कोणी खोटारडेपणा करेल त्याच्या माथी संत तुकाराम महाराज सांगता त्याप्रमाणे नाठाळाच्या माथी सोटा घाला. कुठेतरी गांभिर्याने विचार करा अन्यथा मेंढरे म्हणूनच जगा.
देशाच्या संरक्षण क्षेत्राशी निगडीत हा प्रश्न असल्याने तो अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. ब्रिटीश काळात खडकीला आणि देहूरोड ला दारूगोळा कारखाने आले. खडकीला तयार होणाऱ्या दारुगोळ्याचा साठा ठेवण्यासाठी भोसरीच्या पूर्वेला दिघी हद्दीत येथे मॅगेझिन डेपो झाला. त्यावेळी ते माळरान होते आता मोठ मोठी नगरे वसली आहेत. युध्दजन्य परिस्थितीत किंवा अन्य घातपाती कारवाया अथवा अपघात झाला आणि भूमीगत दारुगोळ्याचा स्फोट झाला तर १२०० मीटर पर्यंतचा परिसर जळून राख होऊ शकतो. त्यासाठीच हे संरक्षित क्षेत्र ज्याला रेडझोन म्हणतात. भोसरीचा पुरवीकडील आळंदी रस्ता, दिघीच्या दिघी चौक, साई मंदीर परिसर, चोविसावाडी, पुणे नाशिक महामार्गाला जय गणेश व्हीजन चौक, पांजरपोळ, शासकिय गोदामे, दगडी खाणीचा रस्ता असा १२०० मीटरचा परिघ या रेडझोनमध्ये आहे. ते क्षेत्र ५०० ते ७०० मीटर पर्यंत कमी करण्याची मागणी ३० वर्षांपासून आहे. हे क्षेत्र मोकळे झाले तर आनंदच आहे, पण आजवर का होत नाही याचाही गंभीर होऊन आपण सर्वांनीच विचार केला पाहिजे. पुणे शहराच्या परिघात संरक्षण खात्याच्या सर्वाधिक आस्थापना आहेत. लष्कराचे सदन कमांड म्हणजेच दक्षिण कमांड सेंटर पुणे शहरात आहे. युध्दजन्य परिस्थितीत पुणे जितके सुरक्षित तितकेच धोकादायक सुध्दा असू शकतो. शहरात फक्त भोसरी-दिघी रेडझोन नाही. देहूरोड दारुगोळा कारखान्यापासून २००० मीटर पर्यंतचा रुपीनगर, तळवडेच्या रेडझोनमध्ये सुध्दा लाखावर कुटुंबांवर अशीच टांगती तलवार कायम आहे. देहूरोड-किवळे-मामुर्डी-विकासनगर भागातसुध्दा तिसऱ्या रेडझोनमध्ये ५० हजारावर लोकसंख्या बाधीत आहे. तळेगाव दाभाडे च्या बाजुला मिसाईल प्रकल्पामुळे हजारो कुटुंबांचा प्रश्न आहे. शहराची लोकसंख्या वाढत चालली तसतसे लोक बिल्डरचे घर परवडत नाही म्हणून वाट्टेल तिथे स्वस्तात जागा घेऊन घरे बांधू लागले. दिघी रेडझोन परिघात आज ५-१० लाख रुपये गुंठ्याने जागा खरेदी-विक्रीचे व्यवहार राजरोस सुरू आहेत. थेट रेडझोन कंपाऊडच्या जवळ प्लॉटींग करुन लोकांना फसवले जाते. तलाठी, तहसिलदार, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त तसेच राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक यांनी वेळोवेळी या ठिकाणच्या जागांचे खरेदी व्यवहार नोंदले जाणार नाही, असे जाहीर प्रकटन दिले. त्यावर तोडगा म्हणून पॉवर ऑफ अटर्नी अथवा बक्षिपत्र करुन रोखीत व्यवहार होतात. तमाम प्लॉटींकधारकांना राजकीय आशार्वाद आहे म्हणून लोकांची घोर फसवणूक होते. महापालिकेने वारंवार पाडापाडीची कारवाई केली, पण कोणी दखल घेत नाही. लष्कराने मनात आणले तर कोणाच्याही परवानगीशिवाय रात्रीतून या घरांवर बुलडोझर चालू शकतो. अशा परिस्थितीत महापालिका या ठिकाणी रस्ता करते, पाणी व ड्रेनेज देते, महावितरण वीज देते म्हणून लोकांना सगळे रितसर आहे असा भास होतो. खूप चिंताजनक परिस्थिती आहे, पण त्यातही राजकारण केले जाते. हे थांबवा अन्यथा उद्या लाखो लोकांचे संसार रस्त्यावर येतील.
आजवर १२ संरक्षणमंत्र्यांचा नकार का आला ? –
आज तूर्तास आपण रेडझोन बद्ल जाणून घेऊ. देशाचे संरक्षणमंत्रा राजनाथ सिंह एका कार्यक्रमानिमित्त शहरात आले होते. त्यावेळी आमदार महेश लांडगे यांनी त्यांना रेडझोन हद्द १२०० ची ५०० ते ७०० पर्यंत कमी कऱण्याबाबतचे एक निवेदन दिले. या विषयावर नवी दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक आयोजित कऱण्याचे आश्वासन मंत्री महोदयांनी दिल्याचे भाजपाच्या प्रसिध्दीपत्रात म्हटले आहे. आमदार महेश लांडगे यांची प्रश्न सोडविण्यासाठीची प्रामाणिक तळमळ, तडफ समजू शकते पण आजवर गेल्या ३० वर्षांत अशा कितीतरी बैठका झाल्या त्यांचे काय झाले याचाही मागोवा घेतला पाहिजे. पुर्वी शरद पवार यांच्या बारामती लोकसभा मतदारसंघात पिंपरी चिंचवड शहर होते. पवार साहेब वारंवार येथून लोकसभेत खासदार म्हणून गेले आणि देशाचे संरक्षण मंत्री झाले होते. नंतर ते शहरात आले त्यावेळी एचए कंपनीच्या गेस्ट हाऊसमध्ये पत्रकारांनी रेडझोन च्या प्रश्नावर त्यांना छेडले होते. साहेबांचे उत्तर होते, “ रेडझोन पेक्षा मला देशाची ८० कोटी लोकसंख्या महत्वाची आहे.“ त्यावेळी लोकसंख्या ८० कोटी होती आज ती १३९ कोटी पर्यंत पोहचली, पण रेडझोनचा प्रश्न आहे तिथेच आहे. तीस वर्षांपूर्वी रेडझोनच्या १२०० मीटर परिघाजवळ अवघी १० ते १५ हजार कुटुंबे होती, आज ती संख्या ५० हजारावर गेली. आदरणीय पवार साहेबांच्या नंतर देशाचे जे जे संरक्षण मंत्री होऊन गेले त्यापैकी प्रत्येकाकडे हे गाऱ्हाणे गेले. आश्वासने सर्वांनी दिली पण प्रश्न सुटला नाही. मुलायमसिंग यादव, जॉर्ज फर्नांडीस, ए.के.एन्थोनी, पी.व्ही.नरसिंहराव, प्रणब मुकर्जी, प्रमोद महाजन, दोनदा अरुण जेटली मनोहर पर्रीकर, निर्मला सितारामन् असे १२ संरक्षणमंत्री होऊन गेले. प्रत्येकाला अर्ज, विनंत्या, निवेदने दिली. पुणे, दिल्ली, कोलकात्ता अशा वारंवार बैठकाही झाल्या. मुलायमसिंग यादव आणि जॉर्ज फर्नांडीस यांनी स्वतः या परिसराची पाहणीसुध्दा केली होती. लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी एकाही संरक्षणमंत्र्याला एकले नाही, असे होत नाही. कारण मुळात एक इंचसुध्दा जागा लष्कर देत नाही आणि रेडझोन सारख्या अतिसंवेदनशील मुद्यावर तर नाहीच नाही. संरक्षण मंत्र्यांची शिफारस गेली तर फक्त राष्ट्रपतीच त्याबाबतचा निर्णय घेऊ शकतात. प्रतिभा पाटील या महाराष्ट्राच्या होत्या, पण त्यांनासुध्दा त्याबाबत निर्णय घ्यावा वाटला नाही, कारण प्रकरणे खूप संवेदनशील आहे. आता इतके सगळे होऊन विषयावर आताचे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह हे काय मार्ग काढतात ते पाहू. आधुनिक तंत्राज्ञानाचा वापर करून भूमीगत दारुगोळा कोठार संरक्षित केले जाऊ शकते, असा काही अभ्यासकांचा दावा आहे. तसे झाले तर हजारो एकर जमीन सुटेल आणि मूळ शेतकऱ्यांचे आणि तब्बल सहा लाख लोकांचे संसार वाचतील. जर हे शक्य नसेल तर नाही म्हणून स्पष्ट सांगा, पण लोकांना तोफेच्या तोंडी देऊ नका. राजकारण सोडा, पण कधी दुर्घटना झालीच तर खूप महागात पडेल. रस्ते, पाणी, लाईट या विषयावर खोटे बोलून लोकांना भूलवले तर समजू शकते, पण रेडझोन प्रकऱणात खोटेपणा लोकांच्या जीवावर बेतू शकतो. प्रश्न भाजपा किंवा राष्ट्रवादीचा नाही, थेट देशाच्या सुरक्षेचा आहे.
