पुणे, दि. २० (पीसीबी) : राज्यातील राजकीय पेचप्रसंगाावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील एक गट यांच्यातील संघर्ष आता कोणते वळण घेणार याबाबत आज अतिशय महत्त्वाची अशी सुनावणी पार पडली. मात्र न्यायालयाने कोणताही निर्णय न देता सुनावणी पुढे ढकलली. आता पुढील सुनावणी एक ऑगस्ट रोजी होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी एक सूचक विधान केलं आहे.
न्यायालयात सुनावणी दरम्यान शिवसेनेने शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी शिवसेनेने केली. तर सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीवेळी शिंदे गटाने जारी केलेला ‘व्हिप’ झुगारलेल्या शिवसेनेच्या आमदारांवर कारवाई करण्याची मागणी शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आली आहे. यांसह इतर मागण्यांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. शिवसेनेकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, शिंदे गटाच्या वतीने हरीश साळवे आणि राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला.
दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केल्यानंतर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने एक ऑगस्टपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली. नरहरी झिरवळ उपसभापतीपदावर असतानाच असताना शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी १६ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवले होते. यात एकनाथ शिंदेंचाही समावेश आहे. त्यानंतर या कारवाईविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. अशात जर या सोळा आमदारांवर न्यायालयाकडून अपात्रेची कारवाई झाली तर पुन्हा राज्यातलं सरकार बरखास्त होऊ शकतं, असं मत घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं आहे.
सुनील प्रभु यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १५ आमदारावर आपत्रतेची कारवाई केली आहे. एखाद्या मंत्र्याला सभासद नसताना देखील मंत्रीपदी राहता येतं. पण पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गंत कारवाई झाली तर त्या आमदाराला मंत्री राहता येत नाही. म्हणून जर १६ आमदार अपात्र झाले तर सरकार बरखास्त होऊ शकतं, असं सूचक विधान उल्हास बापट यांनी केलं आहे
